शुल्क दुपटीने वाढवून उलट मी अडचणी निर्माण केल्या: मुख्यमंत्री

शंभर मीटर अंतराच्या आत परवानगीचा कायदा १९८० चा

लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी: मंदिरे, चर्च आदी धार्मिकस्थळे तसेच विद्यालयांपासून शंभर मीटर अंतराच्या आत मद्यालयांना परवानगी देण्याचा कायदा १९८० मधील आहे. हा कायदा नवीन नाही. उलट परवाना व नूतनीकरण शुल्क दुपटीने वाढवून मी आणखी अडचणी निर्माण केलेल्या आहेत, असे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी अधिसूचनेचे समर्थन करताना स्पष्ट केले.

विरोधकांनी सरकारच्या या निर्णयाला आक्षेप घेऊन विरोध केलेला आहे. त्याबद्दल विचारले असता मुख्यमंत्री म्हणाले की, विरोधी काँग्रेस पक्षाला नेहमीच खोट्या गोष्टी लोकांना सांगून दिशाभूल करण्याची सवय आहे. हा कायदा प्रत्यक्षात १९८० मधील आहे. मी मद्यालये उघडण्यासाठी कोणतेही प्रोत्साहन दिलेले नाही. 

माझ्या स्वतःच्या मतदारसंघात गेल्या पाच वर्षांत मुख्यमंत्री असूनही एकाही मद्यालयाला मी परवाना दिलेला नाही, असेही ते म्हणाले. मंदिरे, चर्च किंवा अन्य धार्मिकस्थळांपासून तसेच विद्यालयांपासून शंभर मीटर अंतराच्या आत सरकारच्या परवानगीने परवाने देता येतील ही तरतूद जर मी काढून टाकली तर हजारो बार बंद करावे लागतील व यात व्यावसायिकांचे प्रचंड नुकसान होईल.

'सेटिंगबाज' सरकार

गोवा फॉरवर्डचे अध्यक्ष आमदार विजय सरदेसाई यांनी या निर्णयावर हल्लाबोल करताना सरकारने चुकीचा संदेश दिलेला आहे, अशी टीका केली. सरकारने आता थेट विद्यालयांमध्ये व मंदिरामध्येही बार सुरु करावेत. असे टीकेच्या स्वरात ते म्हणाले. परप्रांतीय व्यावसायिक दुप्पट शुल्क भरून गोव्यात विद्यालयांजवळ बार उघडतील त्याचे काय? असा प्रश्न करून सरदेसाई म्हणाले की, काही वर्षापूर्वी भाजप सरकारनेच माडाला गवत म्हणून अधिसूचित करून माडांची कत्तल करण्याचा मार्ग मोकळा केला होता; परंतु विरोधकांनी आवाज उठवला, त्यामुळे सरकारला निर्णय मागे घ्यावा लागला. शंभर मीटर अंतरात बारना परवाने देण्याच्या प्रकरणातही मोठे सेटिंग आहे, असा आरोपही त्यांनी केला.

तृणमूल काँग्रेसकडून निषेध

तृणमूल काँग्रेसचे प्रदेश संयुक्त निमंत्रक समील वळवईकर यांनी सरकारवर जोरदार टीका करताना भाजपचे धार्मिक व संस्कृतीप्रती असलेला ढोंर्गीपणा उघड झाल्याचे म्हटले आहे. अधिसूचनेचा त्यांनी निषेध केला आहे.