रस्त्यांवर लोक मरतात.. सरकारचे काय जाते?

वाहतूक व पंचायत ही मंत्री माविनची दोन्ही खाती वादग्रस्त झाली आहेत.

- सद्गुरु पाटील

मोपा लिंक रोडनजीक उड्डाण पुलाचे काम सुरु आहे. लिंक रोडशी संबंधित कामावेळी ट्रक वापरले जातात. यापैकी एका ट्रकाने नामदेव कांबळी या दुचाकी चालकाला शुक्रवारी उडविले. त्यांचा जीव गेला. दुसरा जखमी झाला. यापूर्वीही येथे अपघात झालेले आहेत. मात्र सरकारी यंत्रणा सुस्त आहे.

गेल्या दोन वर्षांतील अपघातांची आकडेवारी जर सरकारने काढून पाहिली तर रस्त्यावर किती लोक मेले ते सत्ताधाऱ्यांना कळून येईल. वाढत्या वाहन अपधातांविरुद्ध उपाययोजना करण्यात सावंत सरकार पूर्ण अपयशी ठरले आहे. त्यामुळेच शुक्रवारी सुकेकुळण धारगळ येथे लोकांनी तीन क्रेन जाळून आपला निषेध नोंदवला, लोकांनी आपल्या संतापाला वाट मोकळी करून दिली. गोव्यात पूर्वी असे घडत नव्हते. आता सरकारने विचार करण्याची वेळ आली आहे. जे मंत्री आपल्या सुरक्षेसाठी पोलिसांची फौज घेऊन फिरतात त्यांनीही विचार करण्याची वेळ आहे. कारण हे सगळे पोलिस गोव्यातील वाहतूक व्यवस्था नीट करण्यासाठी वापरता येतात. वाहतूक पोलिसांचा पूर्ण विभाग वाहन चालकांमध्ये शिस्त आणण्यासाठी वापरता येतो. 

सरकार पोलिसांचा वापर परराज्यांतील वाहने अडवून त्यांना तालाव देण्यासाठी करते. एखादा पर्यटक हेल्मेट घालून दुचाकीने जातो, त्यालादेखील पणजीत पुलापाशी, मेरशी सर्कलकडे, जुनेगोवेला किंवा शिवोली चोपडे पुलाच्या परिसरात अडविले जाते. काणकोणपासून पेडण्यापर्यंत सगळीकडे हेच घडते. पोलिस खात्याचे प्रमुखदेखील पर्यटकांची होणारी सतावणूक व लूट थांबवू शकलेले नाहीत. मध्यंतरी पर्यटनमंत्री रोहन खंवटे यांनीदेखील या प्रकाराबाबत नाराजी व्यक्त केली होती. आमदार मायकल लोबो यांनी तर सातत्याने याबाबत आवाज उठवला आहे. वाहन चालकांना तालांव देण्याचे टार्गेट सरकारने सर्व पोलिस उपनिरीक्षकांना दिले असल्याचे लोबो उघडपणे सांगतात.

सावर्डे, कुडचडे, सासष्टी, वास्को, चिखली व एकूणच मुरगाव तसेच तिसवाडी, बार्देश, पेडणे आणि फोंडा या तालुक्यांमध्ये गेल्या वर्षभरात अनेकांचा वाहन अपघातात जीव गेला. रस्त्याच्या बाजून चालणाऱ्यांना मॉर्निंग वॉक करणाऱ्यांना उडवून वाहने पसार होतात. याविरुद्ध उपाययोजना करण्यासाठी वाहतूक पोलिसांचा व आरटीओचा योग्य वापर करण्याचे कौशल्य मुख्यमंत्र्यांकडे आणि वाहतूक मंत्री माविन गुदिन्हो यांच्याकडेही नाही. वाहतूक पोलिस लपून कुठे तरी वळणावर उभे असतात. अचानक समोर येऊन वाहने अडवितात. तोपर्यंत मागे वाहतूक कोंडी होते.

विद्यमान सरकारमधील बहुतेक मंत्र्यांना लोकांच्या सुखदुःखाशी संबंध उरलेला नाही. कर्नाटकमध्ये यामुळेच अलिकडे भाजपचा पराभव झाला. मंत्री नीलेश काब्राल यांच्याकडे सार्वजनिक बांधकाम खाते आहे. मात्र रस्त्यांवर अपघातविरोधी उपाययोजना करण्यात बांधकाम खातेही अपयशीच ठरले आहे. शिवाय रस्त्यांवरील खड्डे बुजविले जात नसल्यानेही अपघात होतात, मात्र काब्राल त्याविषयी बोलत नाहीत. रस्त्यावरील खड्डे बुजविण्यासाठी यंत्रसामुग्रीही विकत आणली गेली. मात्र खड्डे तसेच आहेत. आता पावसाळ्यात त्याच खड्यांमध्ये पाणी भरणार आहे. रस्त्यांवरील वळणे कापणे, रस्त्यांच्या बाजूची अत्यंत धोकादायक झाडे किंवा त्यांच्या फांद्यांवर उपाय करणे, गतिरोधक रंगविणे, जिथे गतिरोधकांची गरज आहे, तिथे त्यांची व्यवस्था करणे, रस्त्यांच्या बाजूला दिशादर्शक फलक लावणे, यापैकी कोणतीही गोष्ट करण्यात काब्राल यांच्या बांधकाम खात्याला रस नाही. बांधकाम खाते सध्या नोकर भरतीच्या प्रक्रियेत खूपच इंटरेस्ट घेऊ लागले आहे. पूर्वी दीपक पाऊसकर मंत्रिपदी असताना युवकांचा जसा अपेक्षाभंग झाला, तसाच अपेक्षाभंग आता पुन्हा होणार आहे. नोकऱ्यांच्या नावाखाली युवकांचा स्वप्नभंग केला जाईल, हे बांधकाम खात्यातील सध्याची चर्चा ऐकल्यावर कळून येते. आपल्याला आर्थिक फटका बसू नये म्हणूनदेखील युवकांनी काळजी घेण्याची गरज आहे.

मोपा लिंक रोडनजीक उड्डाण पुलाचे काम सुरु आहे. लिंक रोडशी संबंधित कामावेळी ट्रक वापरले जातात. यापैकी एका ट्रकाने नामदेव कांबळी या दुचाकी चालकाला शुक्रवारी उडविले. त्यांचा जीव गेला. दुसरा जखमी झाला. यापूर्वीही येथे अपघात झालेले आहेत. मात्र सरकारी यंत्रणा सुस्त आहे. लोक जमल्यानंतर तिथे शंभर पोलिस पाठविले जातात. जनतेचा उद्रेक झाला. लोकांनी तीन जाळल्या. जोपर्यंत नुकसान भरपाई मिळत नाही, तोपर्यंत मृतदेह ट्रकच्या चाकाखालून हटवू देणार नाही, अशी भूमिका जमावाने घेतली. रस्त्यांवर अपघात होऊन लोकांचे रक्त सांडत आहे. अनेक युवकांचे बळी जात आहेत, पण सरकार गंभीर नसल्याने आता लोक प्रक्षुब्ध होऊ लागले आहेत. हे सरकार गरीबांचे हित पाहते असे भाषणातून सांगणान्यांनी विचार करावा लागेल.

येत्या जुलै महिन्यात अठरा दिवसांचे विधानसभा अधिवेशन होणार आहे. देशात अधिवेशने कमीत कमी दिवसांची होऊ लागली आहेत, अशी खंत अलिकडेच गोव्यात येऊन गेलेले लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी व्यक्त केली. अर्थात हे त्यांनी गोवा विधानसभेला उद्देशून म्हटले नव्हते. तसे ते म्हणणारही नाहीत. मात्र गोवा सरकार विरोधकांना विधानसभेत जास्त दिवस सामोरे जाऊ इच्छित नाही ही. ही वस्तुस्थिती आहे. विरोधी आमदारांची संख्या मुळात कमी आहे. केवळ सात आमदार आहेत, तरी सरकार घाबरते. लोकांच्या घरी नळाला पाणी नाही, धरणांमध्ये पाणी नाही, रस्त्यांवर अपघात वाढलेत, चोऱ्या वाढल्यात, महिलांच्या सोनसाखळ्या पळविल्या जात आहेत या सर्व विषयांबाबत विरोधी आमदारांना बोलायचे आहे. मात्र सरकार जास्त वेळ देत नाही निदान अठरा दिवसांचे तरी विधानसभा अधिवेशन होणार आहे. सरकारला घाम काढण्यात विरोधक यशस्वी ठरले तर जनतेलाही दिलासा मिळेल. कारण लोकांचे प्रश्न खूप आहेत. न्याय कुठे मागावा हेच लोकांना कळेनासे झाले आहे. विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव, आमदार विजय सरदेसाई, आपचे दोन्ही आमदार व इतरांकडून लोकांना खूप अपेक्षा आहेत.

वाहतूक व पंचायत ही मंत्री माविनची दोन्ही खाती वादग्रस्त झाली आहेत. एक प्रकल्प मंजूर करून आणण्यासाठी किंवा अनुदान मिळविण्यासाठी सरपंचांना पंचायत खात्यातील अधिकाऱ्यांकडून काय भोगावे लागते, याचे अनुभव काही सरपंच व उपसरपंच सांगतात. भाजपच्या एका कोअर टीम बैठकीत काणकोणचे आमदार रमेश लवडकर यांनीदेखील आवाज उठवला होता. एकेकाळी बीज खात्यात जे काही चालायचे ते आता वाहतूक खात्यात चालते.

विरोधी आमदारांची संख्या मुळात कमी आहे. केवळ सात आमदार आहेत, तरी सरकार घाबरते. लोकांच्या घरी नळाला पाणी नाही. धरणांमध्ये पाणी नाही, रस्त्यांवर अपघात वाढलेत, चोया वाढल्यात, महिलांच्या सोनसाखळ्या पळविल्या जात आहेत या सर्व विषयांबाबत विरोधी आमदारांना बोलायचे आहे. मात्र सरकार जास्त वेळ देतच नाही.