माध्यान्ह आहारास पावाच्या महागाईचा दणका

पणजी : राज्यात ७० ग्रॅम पावाचा दर येत्या दि. १ जुलैपासून ५ रुपये होत असल्याने शिक्षण खात्याच्या माध्यान्ह आहार योजनेचे गणित कोलमडल्यात जमा आहे. केवळ ५ रुपये ७० पैशांत विद्यार्थ्यांना भाजी-पाव देणारे शिक्षण खाते आता पावाच्या पाच रुपये किमतीवर कसा तोडगा काढणार, असा प्रश्न महिला मंडळे व स्वयंसाहाय्य गटांना पडला आहे.
माध्यान्ह आहाराची कंत्राटे देऊन आहाराचा रोज लाखो विद्यार्थ्यांना पुरवठा करणाऱ्या शिक्षण खात्याकडून पाच-सहा महिने कंत्राटदार गटांची बिलेच दिली गेलेली नाहीत. रोज विद्यार्थ्यांना पाव-भाजी द्यावी लागते. शिक्षण खाते गहू देत असले, तरी त्या गव्हाचा दर्जा खूपच हलका असतो. त्यामुळे चपात्या करण्यासाठी स्वयंसाहाय्य गट या गव्हाचा वापर करत नाहीत. त्याऐवजी मुलांना पावाचाच पुरवठा करतात. पावाची किंमत कमी होती, तोपर्यंत हे परवडत होते; पण आता मोठ्या पावाचीच किंमत ५ रुपये झाल्यामुळे आम्हाला प्रत्येक विद्यार्थ्याला भाजी-पाव ५ रुपये ७० पैशांनी देणे कसे परवडेल, असा प्रश्न महिला मंडळे करू लागली आहेत.
सहाही दिवस रोज वेगवेगळ्या प्रकारची भाजी द्यावी लागते. केवळ वाटाण्याचीच भाजी देऊन चालत नाही. काबुली चणे, मसूर वगैरे कडधान्ये प्रचंड महागली आहेत. वाटाण्याचीही किंमत खूपच वाढली आहे. तशात आता पाव पाच रुपये झाल्यामुळे अनेक स्वयंसाहाय्य गटांनी आम्हाला माध्यान्ह आहाराचे कंत्राटच नको, असे शिक्षण खात्याला कळविण्याचे ठरविले आहे. यापूर्वी उत्तर गोव्यात काहीजणांनी कंत्राटाची मालकी सोडून दिली आहे. काहीजणांना शिक्षण खात्याने आता अर्ध्यावर सोडू नका, तुम्हाला दीड लाखाचा दंड ठोठवू, असेही कळविले असल्याची माहिती मिळते. काही महिला मंडळे व स्वयंसाहाय्य गट हे भाजपला, तर काही गट काँग्रेसला जवळचे आहेत.
(खास प्रतिनिधी)