गोव्यातील बाल संगोपन केंद्रातील कारभाराची चौकशी करा: खंडपीठ

बाल संगोपन केंद्रात ठेवण्यात आलेली २५०० हून अधिक मुले ही कोणत्याही बाल कल्याण समितीच्या शिफारशीशिवाय ठेवण्यात आली असल्याची माहिती मुख्य सचिवांनी न्यायालयात सादर केलेल्या अहवालातून उघड झाले आहे.

पणजी: बाल संगोपन केंद्रात ठेवण्यात आलेली २५०० हून अधिक मुले ही कोणत्याही बाल कल्याण समितीच्या शिफारशीशिवाय ठेवण्यात आली असल्याची माहिती मुख्य सचिवांनी न्यायालयात सादर केलेल्या अहवालातून उघड झाले आहे. याबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या पणजी खंडपीठाने तीव्र नाराजी व्यक्त करताना चौकशी करण्याचा आदेश दिला आहे.

राज्यातील विविध ठिकाणी असलेल्या बाल संगोपन केंद्रात कोणीही मुले आणून ठेवावी आणि तिथे भरती करून घेतली जावी अशी परिस्थिती असून कसल्याच प्रकारचे ताळतंत्र नसल्याचे मुख्य सचिवांच्या अहवालावरून स्पष्ट झाले अहे. वास्तविक मुलांना संगोपन केंद्रात ठेवून घेण्यासाठी बाल कल्याण समितींची शिफारस हवी असते. गोव्यातील विविध बाल संगोपन केंद्रात मिळून अडीच हजाराहून अधिकमुलांना बाल कल्याण समितीच्या शिफारशीशिवाय ठेवण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले आहे. खंडपीठाने या प्रकरणात मुख्य सचिवांना चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचा आदेश दिला आहे.

या अहवालामुळे सरकारचे बालसंगोपन केंद्रांकडे लक्ष्य नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. खंडपीठाने या प्रकरणात दखल घेतल्यामुळे अनेक बालसंगोपन केंद्रांमधील वस्तुस्थिती समोर येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे सावध होऊन एकूण ७८ पैकी १२ केंद्रांकडून नोंदणी रद्द करण्यासाठी बाल कल्याम समितीला पत्रे लिहिली आहेत. ७८ पैकी अवघ्या ५ ते ६ केंद्रांना सरकारकडून अनुदान दिले जाते. त्यामुळे इतर केंद्रे चालतात तरी कशी असा प्रश्नही खंडपीठाने उपस्थित केला आहे.

त्या मुलींचे काय झाले?
बालसंगोपन केंद्रातून बाहेर पडलेल्या मुलींविषयी माहिती देण्याची सूचना खंडपीठाने सरकारला केली आहे. १८ वर्षे वयापर्यंतच या केंद्रात राहायला मिळते. त्यानंतर या मुले कुठे जातात काय करतात याची माहितीही देणे आवश्यक आहे. आतापर्यंत ज्या मुलींना आतापर्यंत बालसंगोपन केद्रामध्ये ठेवण्यात आलेल्या व १८ वर्षे वय पूर्ण झाल्याने त्या अपनाघरमधून बाहेर पडल्या त्या आता कुठे आहेत त्याची माहिती देण्यात यावी असे खंडपीठाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे.