अल्पसंख्याकांना मतदानापासून वंचित ठेवण्यासाठी कारस्थान

मडगाव : दुहेरी नागरिकत्वाखाली गोव्यातील सुमारे २१ हजार नागरिकांनी आपला मतदानाचा हक्क गमावला असून यासंंबंधी जर घटना दुरुस्ती झाली नाही तर आणखी ६0 हजार मतदारांना आपल्या नागरिकत्वाचा हक्क गमवावा लागेल. अशा परिस्थितीत या नागरिकांना नागरिकत्वाची सुरक्षा मिळावी यासाठी दुरुस्ती विधेयक आणण्यासाठी एनडीए सरकार मुद्दामहून वेळकाढू धोरण स्वीकारत असल्याचा आरोप राज्यसभेचे खासदार शांताराम नाईक यांनी केला.
गोव्यातील नागरिकांनी आपल्या जन्माची नोंदणी पोर्तुगालात केली तेव्हा त्यांना भारतीय नागरिकत्वावर पाणी सोडावे लागेल याची किंचितही कल्पना नव्हती. या कायद्याचा फटका बहुतेक अल्पसंख्याकांना बसणार आहे. कदाचित याचा फायदा भाजपला उठवायचा असेल तर दक्षिण गोव्यात असे मतदार जास्त आहेत. हे मतदार मतदानापासून वंचित झाल्यास भाजपला त्याचा फायदा होईल यासाठीच मुद्दामहून एनडीए सरकार ही चालढकल करीत नसावे ना, असा संशयही नाईक यांनी व्यक्त केला.
गुरुवारी मडगावात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत नाईक म्हणाले की, दुहेरी नागरिकत्वाखाली ज्या गोमंतकीयांचा नागरिकत्वाचा हक्क जातो तो अबाधित राहावा यासाठी आपण राज्यसभेत खासगी दुरुस्ती विधेयक आणले होते. मात्र, त्या वेळी केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथसिंग व राज्यमंत्री किरेन रिजुजू यांनी यासंंबंधी सरकारतर्फे विधेयक आणले जाईल, अशी ग्वाही आपल्याला दिली होती. हे आश्वासन देऊन कित्येक काळ उलटला तरी त्यासंबंधात काही झालेले दिसत नाही, असे ते म्हणाले.
(प्रतिनिधी)