गोव्यात चर्च संस्थेवर हल्लाबोल, वारसा स्थळे दत्तक देण्याबाबत अनुमतीवरुन वाद

जुने गोवे येथील जगप्रसिध्द बॉ जिझस बासिलिका चर्चचा केंद्र सरकारच्या वारसा दत्तक योजनेत समावेश करण्यास अनुमती दिल्याबद्दल राज्यात चर्च संस्थेवर हल्लाबोल झाला आहे.

पणजी : जुने गोवे येथील जगप्रसिध्द बॉ जिझस बासिलिका चर्चचा केंद्र सरकारच्या वारसा दत्तक योजनेत समावेश करण्यास अनुमती दिल्याबद्दल राज्यात चर्च संस्थेवर हल्लाबोल झाला आहे. चर्च संस्थेविरोधात सोशल मिडियावर तसेच अन्य माध्यमातून टीकेचा सूर उमटत आहे. 
आम आदमी पक्षाने हा विषय लावून धरला असून एकाच बैठकीत ही योजना चर्चच्या प्रतिनिधींना कशी काय समजली, असा प्रश्न पक्षाचे नेते एल्विस गोम्स यांनी केला आहे. वारसा स्थळे खाजगी क्षेत्राकडे दत्तक देण्याच्या या योजनेत गोव्यातील ज्या काही पुरातन वास्तू आहेत त्यात जुने गोवें येथील बॉ जिझस बासिलिका चर्चचाही समावेश आहे. या योजनेला सुरवातीला विरोध झाल्यानंतर पुरातन, पुराभिलेख खात्याचे मंत्री विजय सरदेसाई यांनी सोमवारी बैठक घेतली. आर्चबिशपांचे सचिव फादर लोयोला परैरा, गोवा आर्चडायोसिसनचे वित्तीय व्यवस्थापक वालेरियानो वाझ, बॉ जिझस बासिलिका चर्चचे रेक्टर फादर पेट्रीसियो फर्नांडिस, सें केथेड्रल चर्चचे धर्मगुरु फादर आल्फ्रेड वाझ आदी या बैठकीला उपस्थित होते. या सर्वांनी योजना समजून घेतल्यानंतर चर्चतर्फे योजनेला अनुमती दिली. ‘चर्चच्या कोणत्याही महत्त्वाच्या भागाला हात लावू न देता केवळ पायाभूत सुविधांचा जर विकास या ठिकाणी करायचा असेल तर आमची हरकत नाही.’ असे फादर लोयोला यांनी बैठकीनंतर जाहीर केले होते. 
ही योजना साकारत होती तेव्हा आणि चर्चचे नाव यादीत टाकले तेव्हा चर्चला विश्वासात का घेतले नाही याची कारणेही बैठकीला उपस्थित राहिलेल्या चर्च प्रतिनिधींनी द्यावीत, असे ‘आप’चे नेते एल्विस यांनी म्हटले आहे. ही योजना गुप्त का ठेवण्यात आली, असा त्यांचा सवाल आहे. गोव्यातील जमिनी हडप केल्यानंतर तसेच येथील सहा नद्यांच्या राष्ट्रीयीकरणानंतर आता येथील पुरातन वारसा स्थळेही खाजगी कंपन्यांच्या ताब्यात देण्याचा केंद्र सरकारचा डाव असल्याचा आरोप गोम्स यांनी केला आहे. दिल्लीतील लाल किल्ला दालमिया ग्रुपकडे संवर्धनासाठी देण्याच्या निर्णयालाही आपने कडाडून विरोध केला होता याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले आहे. 
समाज कार्यकर्ते आयरिश रॉड्रिग्स म्हणतात की, या घटनेकडे बिशपनी धोक्याची घंटा म्हणूनच पहावे लागेल. ‘गेल्या काही वर्षात राज्यातील पॅरिशनर्स सामना करीत असलेल्या वैफल्यग्रस्ततेचा मी साक्षीदार आहे. गोव्यातील चर्चवर आपले नियंत्रण ठेवू पहात असलेल्या कंपूला आवरण्याची गरज आहे.’
मडगांवचे सेड्रिक डिकॉस्ता यांनी आर्चडायोसिसन संस्थेसाठी ही शरमेची बाब असल्याचे म्हटले आहे. ते म्हणतात की, ‘या योजनेला आर्चडायोसिसनने अनुमती दिली ही अत्यंत धक्कादायक गोष्ट आहे. बिशप पॅलेससह गोव्यातील चर्च ज्या गोमंतकीय ख्रिस्ती बांधवांच्या देणग्यांवर चालतात त्यांनाही विश्वासात घेण्यास विसरलात काय, असा सवाल त्यांनी केला आहे. 
दरम्यान, पुरातन, पुराभिलेख खात्याचे मंत्री विजय सरदेसाई यांनी वारसा स्थळ किंवा धार्मिक स्थळ कोणाच्याही ताब्यात दिले जाणार नाही. चर्चचा ना हरकत दाखला घेतला जाईल तसेच ज्या काही गोष्टी करायच्या आहेत त्याबाबत परस्पर समझोता करारही केला जाईल, असे स्पष्ट केलेले आहे.