गोव्यात खास महिलांसाठी आयटीआय

केंद्र सरकारच्या योजनेंतर्गत खास महिलांसाठी गोव्यात एक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (आयटीआय) सुरू केली जाणार आहे, असे कारागिर प्रशिक्षण खात्याचे मंत्री दिपक ढवळीकर यांनी शुक्रवारी विधानसभेत जाहीर केले.

पणजी : केंद्र सरकारच्या योजनेंतर्गत खास महिलांसाठी गोव्यात एक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (आयटीआय) सुरू केली जाणार आहे, असे कारागिर प्रशिक्षण खात्याचे मंत्री दिपक ढवळीकर यांनी शुक्रवारी विधानसभेत जाहीर केले.
ही आयटीआय संस्था फर्मागुडी येथे सुरू होणार असून केंद्राने मान्यताही दिली आहे. प्रत्येक राज्याने महिलांसाठी आयटीआय सुरू करावी असा प्रस्ताव केंद्राने पाठविला आहे, फक्त राज्य सरकारने त्यासाठी जागा उपलब्ध करून द्यावी, असे केंद्राला अपेक्षित आहे, असेही मंत्री ढवळीकर यांनी नमूद केले. राज्यातील सर्व उद्योगांमध्ये महिला कर्मचारी वर्गासाठी रात्रपाळीची पद्धत सुरू करण्याचा प्रस्ताव केंद्राने आणला होता.

आम्ही हा प्रस्ताव लोकांच्या सूचनांसाठी खुला केला तेव्हा अनेक कामगार संघटनांनी आक्षेप घेतला. त्यामुळे आम्ही हा प्रस्ताव मागे ठेवला असल्याचेही ढवळीकर यांनी सांगितले. राज्यातील सर्व आयटीआयमध्ये यापुढे साधनसुविधा वाढविल्या जातील. आयटीआयमध्ये नवे अभ्यासक्रम सुरू करण्यात आले आहेत. संगणक हार्डवेअर, गॅस सेवाविषयक अभ्यासक्रम आदींचा त्यात समावेश आहे. राज्यातील खासगी आयटीआयची संख्या तीनवरून सातर्पयत वाढली आहे. पणजीची सरकारी आयटीआय आम्ही आदर्श आयटीआय म्हणून विकसिक करू, असे ढवळीकर यांनी सांगितले.

एसवीटी अभ्यासक्रमाची प्रमाणपत्रे सरकारी नोकरीसाठी ग्राह्य धरली जात नाहीत, असा मुद्दा पर्वरीचे आमदार रोहन खंवटे यांनी माडला होता. एससीव्हीटी प्रमाणपत्रंवर सही कोण करतो व हे प्रमाणत्र देणारे कार्यालय कुठे आहे अशीही विचारणा खंवटे यांनी केली होती. तथापि, ही प्रमाणपत्रे वैध असून त्याचा उपयोग सरकारी नोकरीसाठीही होतो. आम्ही प्रमाणपत्रंसाठी ऑगस्टर्पयत मुदत वाढवून दिली असल्याचे मंत्री ढवळीकर यांनी सांगितले. मंत्री ढवळीकर हे कारागिर प्रशिक्षण खाते ब:यापैकी चालवू पाहतात पण संचालकांचे त्यांना सहकार्य लाभत नाही, असेही खंवटे यांनी सूचित केले.

कारागिर प्रशिक्षण खाते, कारखाने व बाष्पक निरीक्षकालय व प्रिंटिंग अ‍ॅण्ड स्टेशनरी या तीन खात्यांच्या अनुदानविषयक मागण्यांवेळी खंवटे बोलत होते. विरोधी पक्षनेते प्रतापसिंग राणो, दिगंबर कामत आदी यावेळी बोलले. या तिन्ही खात्यांच्या मागण्या विधानसभेत मंजुर करून विरोधकांनी मांडलेल्या कपात सूचना फेटाळण्यात आल्या.