जयराम रमेश यांचे पत्र बंधनकारक नाही; ॲडव्होकेट जनरल पांगम यांची माहिती

मुदत वाढवून देण्याची मागणी राज्य सरकार कोर्टाकडे करणार आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क पणजीः २०११ साली केंद्रीय पर्यावरणमंत्री असताना जयराम रमेश यांनी राखीत व्याघ्र क्षेत्र अधिसूचित करण्याचे निर्देश देणारे लिहिलेले पत्र गोवा सरकारवर बंधनकारक नाही. असे निर्देश द्यायला ते अधिकारिणी नव्हेत, असे स्पष्ट मत अँडव्होकेट जनरल देवीदास पांगम यांनी व्यक्त केले. 

म्हादई अभयारण्य राखीव व्याघ्र क्षेत्र अधिसूचित करण्यासंबंधी केंद्रीय पर्यावरण तथा वन मंत्रालय किंवा राष्ट्रीय वन्यप्राणी मंडळाने कोणताही ठराव घेतलेला नाही. हायकोर्टाने गेल्या जुलैमध्ये म्हादई राखीव व्याघ्र क्षेत्र अधिसूचित करण्यासाठी तीन महिन्यांची मुदत दिली होती, ती येत्या २४ रोजी संपते. ही मुदत वाढवून देण्याची मागणी राज्य सरकार कोर्टाकडे करणार आहे.

पांगम म्हणाले की, सध्या आम्ही हायकोर्ट आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. तेथे काय निवाडा येतो यावर सर्वकाही अवलंबून आहे. तूर्त सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिलेली नसल्याने आम्ही मुदतवाढीसाठी हायकोर्टात जाणार आहोत.

पांगम म्हणाले की, या प्रकरणात हायकोर्टाने अन्य काही निर्देशही दिले होते. अभयारण्यामधील अतिक्रमणे शोधण्याचे निर्देश आहेत. परंतु अशी कोणतीही अतिक्रमणे माझ्या मते नाहीत. राखीव व्याघ्र क्षेत्राची शिफारस राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाकडून यायला हवी, ती आलेली नाही. प्राधिकरणाच्या एखाद्या सदस्याने पत्र लिहिले म्हणजे ती शिफारस नव्हे.

माजी केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश यांच्या पत्राबद्दल विचारले असता, पांगम म्हणाले की, जयराम रमेश म्हणजे अधिकारिणी नव्हे. वन्य प्राणी संवर्धन कायद्याखाली अशा गोष्टींसाठी अधिकारिणी नेमलेली आहे. त्यावर अनेक सदस्य असतात.