जनता दरबार नाट्य
By ऑनलाइन लोकमत | Published: June 25, 2023 09:00 AM2023-06-25T09:00:44+5:302023-06-25T09:02:08+5:30
हे सर्वच मंत्र्यांचे अपयश नव्हे काय?
जनता दरबार नाट्य
Next - सद्गुरु पाटील
दर महिन्याला महिलांना अर्थसाह्य मिळत नाही. बिचाऱ्या वृद्ध महिलाही बँकेत जातात आणि रिकाम्या हाती परत येतात. एरवी सरकार कोट्यवधी रुपयांची उधळपट्टी विविध सोहळ्यांवर करते, पण गृह आधारसारख्या योजनादेखील आता नीट राबविल्या जात नाहीत. हे सर्वच मंत्र्यांचे अपयश नव्हे काय?
सामाजिक सुरक्षा, लाडली लक्ष्मी, गृह आधारसारख्या योजनांचे पैसेदेखील हे मंत्री व मुख्यमंत्री लोकांना वेळेवर देऊ शकत नाहीत. दर महिन्याला महिलांना बँकेत अर्थसाह्य मिळत नाही. बिचाया वृद्ध महिलाही बँकेत जातात व रिकाम्या हाती परत येतात. एरवी सरकार कोट्यवधी रुपयांची उधळपट्टी विविध सोहळ्यांवर करत असते, पण पर्रीकरांनी सुरु केलेल्या योजनादेखील आता नीट राबविल्या जात नाहीत. हे सर्वच मंत्र्यांचे अपयश नव्हे काय?
जनता दरबार घेण्याची प्रक्रिया साधारणतः १९९९ साली त्यावेळचे मुख्यमंत्री लुईझिन फालेरो यांनी सुरू केली होती. पॉवर टू द पिपल ही फालेरो यांची घोषणा होती. जून १९९९ मध्ये आयुष्यात प्रथमच फालेरो मुख्यमंत्री झाले होते. त्यावेळी ते ४८ वर्षांचे होते. त्यांच्यात उत्साह होता. लोकांचे हात आपण बळकट करीन, लोकांना अधिकार देईन वगैरे खास काँग्रेस शैलीतील घोषणा करत त्यांनी जनता दरबार जाहीर केले होते. मुख्यमंत्री फालेरो स्वतः विविध तालुक्यांमध्ये जायचे व जनता दरबार भरवायचे. तिथे लोक त्यांना भेटायचे. त्यांच्यासोबत राज्याचे मुख्य सचिव, अन्य काही आयएएस व वरिष्ठ अधिकारी असायचे. फालेरो यांचे सरकार पुढे काही कारणास्तव कोसळले आणि जनता दरबार बंद झाले.
विद्यमान मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी 'सरकार तुमच्या दारी' ही कल्पना अधिक व्यापक अर्थाने पुढे नेली. प्रशासन तुमच्या दारी' अशा पद्धतीनेही लोकांशी संवाद साधण्याची कल्पना सावंत यांनी राबवली. आता त्यांनी सर्व मंत्र्यांसाठी 'जनता दरबाराची व्यवस्था केली आहे. प्रत्येक महिन्याच्या पहिल्या सोमवारी म्हापसा व मडगाव अशा दोन ठिकाणी जनता दरबार भरणार आहे. म्हापशात एक आणि मडगावमध्ये दुसरा एखादा मंत्री जनता दरबाराचे अध्यक्षस्थान भूषवणार आहे. याबाबतचे परिपत्रक सरकारच्या सर्वसाधारण प्रशासन खात्याने जारी केले आहे. येत्या महिन्याच्या पहिल्या सोमवारी जनता दरबारावेळी नीलेश काबा आणि बाबूश मोन्सेरात लोकांची मान्हाणी ऐकतील. सर्व प्रमुख खात्यांच्या प्रमुखांनी, अधिकाऱ्यांनी या जनता दरबारावेळी मंत्र्यांसोबत उपस्थित राहावे, असे मुख्यमंत्र्यांनी बजावले आहे. ऑगस्ट महिन्याच्या सोमवारी दुसऱ्या मंत्र्यांना जनता दरबाराचे नेतृत्व करण्याची संधी मिळणार आहे.
अशा प्रकारच्या जनता दरबारांचा फायदा सामान्य लोकांना खरोखर होणार आहे का, असा प्रश्न निर्माण होतो. वास्तविक काही मंत्री सांगतात की जनता दरबार मंत्र्यांनी घेण्यात अर्थ नाही. जनता दरबार मुख्यमंत्री घेतात तेव्हाच चांगला परिणाम होतो. त्यावेळीच लोकांचे थोडे तरी प्रश्न सुटण्यास मदत होते. काब्राल यांच्याकडे सार्वजनिक बांधकाम खाते तर बाबुश मोन्सेरात यांच्याकडे महसूल, मजूर ही खाती आहेत. काब्राल यांच्या सूचना केवळ त्यांच्याच खात्याचे अधिकारी, अभियंते ऐकतील, बाबूशच्या सूचना फक्त महसूल खात्याचे वरिष्ठ ऐकतील. मात्र अन्य खात्यांचे प्रमुख अधिकारी मोन्सेरात किंवा काब्राल यांच्या सूचनांचे पालन करणारच नाहीत. मुख्यमंत्र्यांचे आदेश सर्व खात्यांचे अधिकारी ऐकतात. त्यानुसार कृती करतात. मात्र अन्य मंत्र्यांच्या सूचना पोलिस किंवा इतर खात्यांचे अधिकारी ऐकून त्यानुसार कृती करणार नाहीत. त्यामुळे मंत्र्यांनी जनता दरबार घेणे हा केवळ सोपस्कार ठरणार आहे. खरे म्हणजे मुख्यमंत्र्यांनी स्वतःसोबत मुख्य सचिवांना फिल्डवर घेऊन जायला हवे व तिथे जनता दरबार घ्यायला हवा.
जे आयएएस अधिकारी केवळ सचिवालयात बसतात, त्या सर्वांना घेऊन मुख्यमंत्र्यांनी फिरायला हवे. समजा फोंड्यात जनता दरबार होणार असेल तर मुख्यमंत्री व रवी नाईक, सुभाष शिरोडकर, सुदिन व गोविंद गावडे यांनी तिथे उपस्थित राहायला हवे. त्या तालुक्याच्या सर्व मंत्री व अधिकान्यांच्या उपस्थितीत मुख्यमंत्र्यांनी जनता दरबार घेतला तरच लोकांचे प्रश्न सुटु लागतील. बार्देशमध्ये जेव्हा जनता दरबार होईल तेव्हा मुख्यमंत्र्यांनी स्वतः सोबत रोहन खंवटे, नीळकंठ हळर्णकर अशा बार्देशच्या मंत्र्यांना न्यायला हवे, केवळ मंत्र्यांवर जनता दरबार घेण्याची जबाबदारी सोपवली तर मंत्री फक्त सोपस्कार पार पाडतील. आपण जनता दरबार घेतला व लोकांचे म्हणणे ऐकून घेतले एवढा सोपस्कार ते करतील. यातून लोकांचा अपेक्षाभंगच होणार आहे.
लोकांच्या बहुतांश तक्रारी या सार्वजनिक बांधकाम, वीज, टीसीपी, पोलिस, आरटीओ (वाहतूक), पंचायत, मामलेदार, उप जिल्हाधिकारी, शिक्षण अशा कार्यालयांबाबत आहेत. नळाला पाणी येत नाही म्हणून लोक काब्राल यांच्या खात्याच्या नावे ओरड करतात. गोव्यात पूर्वी पाण्याची समस्या जास्त नव्हती. आता प्रत्येक गावातील घरातले नळ कोरडे पडू लागलेत. वीज खात्याच्या नावे तर लोक बोटे मोडतच असतात. सगळीकडे जुनाट यंत्रणा आहे. वारंवार वीज खंडित होत असते. जरा वारा आला किंवा पाऊस पडला की दोन-तीन तास काही गावांमध्ये वीज पुरवठा खंडित होतो. जेव्हा पावसाळा नसतो तेव्हाही वीज गायबच असते.
पंचायत, वाहतूक, मामलेदार, उपजिल्हाधिकारी अशा काही कार्यालयांबाबत तर बोलण्याची सोयच नाही. पोलिस खात्यावरही लोक नाराज आहेत. लोकांच्या अपेक्षा व नाराजी पाहायची असेल तर मुख्यमंत्र्यांनीच ग्रामीण भागात जनता दरबार घ्यावा. मुख्य सचिवांसह काही मंत्रीही मुख्यमंत्र्यांसोबत उपस्थित राहिले तर लोकांच्या तक्रारी खऱ्या कोणत्या ते सर्वांना कळून येईल. रोजगार संधी तर युवा-युवतींना मिळतच नाही. सरकार फक्त कागदोपत्री घोषणा करत असते, सरकारी नोकऱ्या विकल्या जातात ही चर्चा जरा सरकारने ऐकली तर अधिक बरे होईल.
जनता दरबारांचे केवळ नाटक नको आहे. सामान्य माणसाचे प्रश्न सुटायला हवेत. प्रत्येक व्यक्ती आमदार व मंत्र्यांकडे धाव घेते, कारण सरकारी अधिकारी व कर्मचारी लोकांची समस्या सोडव नाहीत. कामचुकारपणा तर अनेक अधिकाऱ्यांमध्ये भिनलेला आहे. यापूर्वीही प्रशासन तुमच्या दारी उपक्रम राबवला गेला. त्यावेळी मोन्सेरात यांनी फोंड्याला भेट दिली होती. सुदिन ढवळीकर,रवी नाईक व इतर मंत्र्यांनी विविध तालुक्यांना भेट दिली होती. लोकांच्या अपेक्षा ऐकून घेतल्या होत्या. काय झाले त्याचे? कुठे सुटले ते प्रश्न?