भारताशी जॉईंट वेंचरसाठी जपानी व कोरियन कंपन्यांमध्ये उत्सुकता- सुरेश प्रभू

मत्स्य उत्पादन निर्यात क्षेत्रात भारताने मोठी झेप घेण्याचे ठरविले असून या उद्योगातील मूल्यवर्धन प्रक्रियेतील (व्हॅल्यू एडेड प्रोसेस) जॉईन्ट वेंचर उद्योगात जपान व कोरियन कंपन्यांनी उत्सूकता दाखविली आहे.

मडगाव-  मत्स्य उत्पादन निर्यात क्षेत्रात भारताने मोठी झेप घेण्याचे ठरविले असून या उद्योगातील मूल्यवर्धन प्रक्रियेतील (व्हॅल्यू एडेड प्रोसेस) जॉईन्ट वेंचर उद्योगात जपान व कोरियन कंपन्यांनी उत्सूकता दाखविली आहे. दावोस येथे झालेल्या वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमच्या बैठकीत उपस्थिती लावून शनिवारी थेट गोव्यात दाखल झालेले केंद्रीय उद्योग व वाणिज्य मंत्री सुरेश प्रभू यांनी ही माहिती दिली.

शनिवारपासून गोव्यात तीन दिवसांचा इंडिया इंटरनॅशनल सी-फूड शो सुरु झाला असून या महोत्सवात या क्षेत्रतील दहा निर्यातदारांना प्रभू यांच्या हस्ते  पुरस्कार देण्यात आले. यावेळी गोव्याचे नगरनियोजन मंत्री विजय सरदेसाई व मत्स्योद्योग मंत्री विनोद पालयेकर हेही उपस्थित होते. 

यावेळी पत्रकारांशी बोलताना प्रभू यांनी, आतापर्यंत शंभर जपानी कंपन्यांचे प्रतिनिधी यासंदर्भात चौकशी करण्यासाठी भारतात येऊन गेले आहेत. येत्या 24 फेब्रुवारीला शंभरपेक्षा अधिक कोरियन कंपन्यांचे प्रतिनिधी भारतात येऊन येथील विविध मत्स्य प्रक्रिया केंद्रांना भेट देणार आहेत असे त्यांनी सांगितले.

आतार्पयत या क्षेत्रात भारत मूल्यवर्धन प्रक्रियेत कमी पडायचा त्यामुळे निर्यातीतून आम्हाला अपेक्षित असलेला महसूल प्राप्त होत नसे. मात्र आता विदेशी कंपन्यांना भारतीय कंपन्यांशी एकत्र येऊन संयुक्त उपक्रमाव्दारे (जाईन्ट वेंचर) आम्ही आमच्या उत्पन्नाचा दर्जा वाढवू पहात आहोत. फक्त मत्स्य प्रक्रिया क्षेत्रतच नव्हे तर कृषी उत्पादने, अभियांत्रिकी क्षेत्र आणि क्रीडा साहित्य उत्पादनांतही भारताची निर्यात वाढावी यासाठी खास धोरण आखले जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

सध्या गोव्यात जो आंतरराष्ट्रीय महोत्सव चालू आहे त्यात 45 देशांतील उद्योजकांनी भाग घेतला आहे. आमची उत्पादने ग्राहकांर्पयत पोहोचण्याऐवजी ग्राहकांनाच आम्ही इकडे आणले आहे. अशाचप्रकारे आणखी उपक्रम राबविण्यात येणार आहे. भारताला 7600 कि.मी. ची मोठी किनारपट्टी लाभली आहे. त्याशिवाय देशात नद्यांचे प्रमाणही मोठे आहे. समुद्र व नद्या यांची सांगड घालून मत्स्य उत्पादन वाढविण्याचे आमचे ध्येय असून येत्या तीन चार महिन्यात या संबंधीचा परिपूर्ण आराखडा तयार केला जाईल.

निर्यातदारांना जीएसटीचा परतावा मिळण्यास अडचणी येतात याची आम्हाला माहिती आहे. यावर उपाय म्हणून लवकरच ‘ई-वॉलेट’ ही नवीन पद्धती सुरु करु. जेणोकरुन निर्यातदारांना आगाऊ रक्कम भरुन नंतर तिचा परतावा घेण्याची पाळी येणार नाही. वित्त मंत्रलय आणि वाणिज्य मंत्रलय हे दोघेही यावर विचार करत आहेत असे त्यांनी सांगितले.