नोकऱ्यांचाच पाऊस

सध्या गोवा सरकार गाजरांचा पाऊस पाडू लागले आहे.

गाजर खाणे आरोग्यास खूप उपयुक्त. त्यात फायबर असते. सध्या गोवा सरकार गाजरांचा पाऊस पाडू लागले आहे. हे गाजर मात्र वेगळे. नोकऱ्यांच्या गाजराकडे युवकांनी जरा सांभाळून व सतर्क राहूनच पाहावे. स्वर्गीय मनोहर पर्रीकर मुख्यमंत्रिपदी असताना त्यावेळच्या भाजप सरकारने पाच वर्षांत पन्नास हजार नोकऱ्या देऊ असे जाहीर केले होते. खासगी क्षेत्रात पन्नास हजार नोकऱ्या निर्माण करण्यासाठी मुळात अनेक नवे उद्योग यावे लागतात किंवा असलेल्या मोठ्या उद्योगांचा विस्तार व्हावा लागतो. सरकारचे गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळ मोठ्या प्रमाणात प्रकल्पांचे प्रस्ताव मंजूर करत असते. पर्रीकरही प्रस्ताव मंजूर करायचे व आता विद्यमान मुख्यमंत्री सावंत हेही आयपीबीसमोर येणारे अर्ज मंजूर करतात. मात्र, उद्योग प्रत्यक्षात किती उभे राहतात? पंचतारांकित हॉटेलांसह काही प्रकल्प उभे राहिले तसेच सिप्लासह अन्य काही उद्योगांचा विस्तारही झाला. मात्र गोमंतकीयांना तिथे नोकऱ्या मिळाल्या का? 

कोणत्याही उद्योगात ८० टक्के गोंयकार असायला हवेत, असा नियम आहे. या नियमाचे पालन न केलेल्या उद्योगांविरुद्ध सरकारने कोणती कारवाई केली तेही जाहीर झाले तर बरे होईल. मुख्यमंत्री सावंत यांनी सोमवारी साखळीत रोजगार मेळाव्याचे उद्घाटन केल्यानंतर जाहीर केले की, पुढील पाच वर्षांत दोन लाख रोजगार संधी निर्माण होणार आहेत. सरकार खासगी क्षेत्रात दोन लाख नोकऱ्या देणार आहे. शिक्षित गोंयकार युवकांना जोपर्यंत चांगल्या दर्जाची व चांगल्या पगाराची नोकरी मिळत नाही, तोपर्यंत दोन लाख नोकऱ्यांची घोषणा म्हणजे गाजरच ठरेल. पेडण्यात मोपा विमानतळ साकारल्यानंतर पेडणेवासीयांना व एकूणच गोमंतकीयांना हजारो नोकऱ्या मिळतील असे राज्यकर्ते सांगत होते. मात्र, आता विमानतळावर चांगल्या दर्जाची व घसघशीत वेतन देणारी नोकरी कुणाला मिळाली आहे? मुख्यमंत्री सावंत हे गेल्याच आठवड्यात विमानतळाला भेट द्यायला गेले होते. तिथे पत्रकारांनी त्यांना नोकऱ्यांविषयी विचारले असता पेडणेतील लोकांना बाराशे नोकऱ्या विमानतळावर मिळाल्या असल्याचा दावा त्यांनी केला. 

प्रत्यक्षात लोक सांगतात की, विमानतळाकडील झाडांना पाणी घालणे, बागेची निगा राखणे वगैरे कामे स्थानिकांना मिळाली आहेत. मात्र उच्च दर्जाच्या पदांवर परप्रांतीय काम करू लागले आहेत. गोंयकारांना सुरक्षा रक्षक वगैरेंचे काम दिले जाते. मात्र पदवीधर, डिप्लोमाप्राप्त तसेच विविध व्यावसायिक महाविद्यालयांच्या पदव्या असलेले गोंयकार युवा-युवती बेरोजगार आहेत. त्यांना सुयोग्य नोकऱ्या मिळायला हव्यात, म्हणून सावंत सरकार गंभीरपणे काही करत नाही. मध्यंतरी मजूर खात्याकडून रोजगार मेळावे घेतले गेले. लाखो रुपये खर्चून जॉब फेअरचे आयोजन करण्यात आले. हजारो युवा-युवतींनी प्रतिसाद दिला होता. त्यापैकी किती जणांना नोकऱ्या मिळाल्या हे मुख्यमंत्री सावंत यांनी स्पष्ट केले तर बरे होईल.

पर्यटन क्षेत्रात वगैरे रोजगार संधी खूप आहेत. मात्र, स्थानिक तरुण फसवला जात आहे. त्याला नोकरी मिळत नाही व कोणताच मंत्री याबाबत गंभीरपणे उपाययोजनाही करत नाही. सरकारी नोकऱ्या तर काही मंत्री, आमदार विकू लागले आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी तत्काळ अशा मंत्र्यांना फैलावर घेण्याची गरज आहे. पूर्वी सार्वजनिक बांधकाम खात्यातील नोकऱ्यांचा एका माजी राजकारण्याने लिलावच पुकारला होता. आता बांधकाम खात्यात नव्याने भरती सुरू झाली आहे. आताही बरेच काही ऐकू येत आहे.

अनेक कुटुंबांमध्ये उच्च शिक्षण घेतलेल्या मुलांना नोकरी नाही. यापूर्वी काही युवकांनी लाखो रुपये सरकारी नोकरीसाठी मोजले. त्यांचीही फसवणूक झालेली आहे. खासगी क्षेत्रात येत्या पाच वर्षांत मुख्यमंत्री दोन लाख सोडा पण पन्नास हजार नोकऱ्या निर्माण करू शकले तरी ते त्यांचे यश ठरेल. त्यासाठी गंभीर व प्रामाणिक प्रयत्न व्हायला हवेत. अजून खाण धंदा पूर्णपणे सुरू झालेला नाही. बेकारी वाढलेलीच आहे. महागाईचा भस्मासुरही थैमान घालतोय. अशावेळी सरकारने बेरोजगार युवकांसोबत भावनिक खेळ करू नये. नोकऱ्यांच्या केवळ आशेवर त्यांना ठेवू नये. प्रत्यक्ष चांगल्या नोकऱ्या गोंयकारांना मिळवून द्याव्यात.