नोकऱ्यांवरील दरोडे

सरकारी नोकऱ्या विकल्या जात आहेत अशी ओरड गेली पाच वर्षे सातत्याने सुरू होतीच. काही ठराविक खात्यांशी निगडित नोकऱ्यांचा लिलावच केला जातो असे लोक बोलत होते; पण सरकार त्याची दखल घेत नव्हते. लोकांनी तक्रार करावी असे नावापुरते सांगितले जात होते. भाजपचेच आताचे मंत्री बाबूश मोन्सेरात यांनी पूर्वी सार्वजनिक बांधकाम खात्यातील नोकरभरतीवर आरोप केला होता. त्यावेळी दीपक प्रभू पाऊसकर बांधकाममंत्री होते. नोकरभरतीत ७० कोटींचा घोटाळा झाल्याचा आरोप झाला होता. अर्थात ते प्रकरण पूर्वीच्या भाजप सरकारच्या काळात घडले होते. नव्या सरकारमध्ये नीलेश काब्राल मंत्री झाले व बांधकाम खाते त्यांच्याकडे गेल्यावर पुन्हा नोकरभरती वादाचा विषय ठरली. मध्यंतरी कधी वाहतूक, कधी पंचायत खात्यात, तर कधी पोलिस खात्यातही भरती झाली. त्याबाबतच्या रसभरीत कहाण्या भाजपचे काही पदाधिकारीदेखील सांगतात. गुणी उमेदवारांवर अन्याय होतोय असे बोलून लोक थकले. तरी विद्यमान मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी कर्मचारी निवड आयोग आणला हे बरे केले. मात्र नोकरभरतीत पारदर्शकता आलीय काय? दक्षिण गोवा जिल्हाधिकारी कार्यालयातील भरतीबाबत मध्यंतरी विरोधी आमदार विजय सरदेसाई यांनी घणाघाती टीका केली होती. त्यांनी काही नोकऱ्या विकल्या गेल्याचा आरोप करत मुख्य सचिवांना मग पत्रही लिहिले होते. विजयने या विषयाचा किंवा आपल्या आरोपाचा पाठपुरावा केला नाही. विषय अर्ध्यावर सोडून दिला हे सरकारच्याही पथ्यावर पडले आहे. कदाचित त्या प्रकरणीही एखादी पूजा नाईक गुंतली होती काय, हे शोधून काढता आले असते. मात्र सरकारला तशी चौकशी करून घेण्यात रस नव्हता.

जुनेगोवे येथील पूजा नाईकला पोलिसांनी अलीकडेच वेगळ्या नोकरभरतीतील गैरव्यवहारांबाबत पकडले. नोकरीचे आमिष दाखवून लोकांकडून पैसे घेऊन फसवणूक केल्याचा आरोप आहे. प्रियोळ मतदारसंघातील एकाने तक्रार केल्यानंतर भंडाफोड झाला. त्यानंतर आणखीही काही जणांना अटक झाली आहे. नोकऱ्यांची विक्री करणारे दलाल विविध भागात आहेत, हे अलीकडे स्पष्ट झाले. सरकारी नोकऱ्यांवर एकप्रकारे दरोडेच टाकण्याचे काम गेली काही वर्षे काही मध्यस्थांनी किंवा दलालांनी केले. मुख्यमंत्री सावंत यांनी आता कडक भूमिका घेऊन लाचखोरांना तुरुंगात पाठविणे सुरू केले. पोलिस कॉन्स्टेबल, निवृत्त पशुवैद्यक अधिकारी तसेच एक मुख्याध्यापिका वगैरे अनेक जण नोकऱ्या विक्रीचेच काम करत होते, हे आता अधिक स्पष्ट झाले आहे. फोंडा तालुक्यापासून तिसवाडीपर्यंतचे धागेदोरे पोलिसांना मिळालेत. मुख्यमंत्री सावंत यांनी परवा थेट सांगून टाकले की, सचिवालयातील दोन अधिकारीदेखील या प्रकरणात गुंतल्याचा संशय आहे. ते पूजाच्या संपर्कात होते. त्यांचीही चौकशी होईल. नोकऱ्या विक्रीचे रॅकेट खूप मोठे आहे, याची कल्पना आता काही मंत्र्यांनाही आली असेल. काही मंत्री आपल्या कार्यालयात जे कर्मचारी नेमतात, त्यांच्या पराक्रमांविषयीदेखील लोक बोलत असतात.

सरकारी नोकऱ्या मिळाव्यात म्हणून अनेक युवक-युवती रोज आमदार व मंत्र्यांच्या घरी खेपा मारतात. काही राजकीय पक्षांचे कार्यकर्ते किंवा समर्थक याचा गैरफायदा घेतात. अनेक आमदारदेखील सांगतात की- नोकऱ्या विकत घेण्याची तयारी करूनच लोक येतात. हताश व हतबल झालेले पालक कर्ज काढून दलालांना पैसे देतात. यापुढे तरी लोकांनी शहाणे व्हावे, काही जण उगाच मंत्री व आमदारांची नावे वापरून लोकांकडून पैसे उकळतात. नोकऱ्या विकत मिळत नाहीत, ही वस्तुस्थिती लोकांना कळायला हवी. त्या दिशेने मुख्यमंत्र्यांनी पावले उचलली, हे चांगले झाले. काही वरिष्ठ सरकारी अधिकारी काही वेळा मंत्र्यांचीही दिशाभूल करून आपल्याच सग्यासोयऱ्यांना नोकऱ्या देतात. वडील नोकरीतून निवृत्त होण्यापूर्वी मुलाची सोय केली जाते. त्यामुळे गुणी व पात्र उमेदवारांच्या पदरी निराशा येते. निराश युवक टोकाचे पाऊल उचलतात. अनेक जण गोव्याबाहेर जाऊन नोकरी करणे पसंत करतात. नोकऱ्यांवर दरोडे टाकणारे काही दलाल आता पकडले गेले हे चांगले झाले.