गोव्यात श्रमिक पत्रकारांकडून आंदोलन, मुख्यमंत्र्यांना भेटणार
By ऑनलाइन लोकमत | Published: February 2, 2018 01:40 PM2018-02-02T13:40:59+5:302018-02-02T13:42:34+5:30
खाण कंपन्यांकडून काढली जाणारी वर्तमानपत्रे व्यवस्थित चालविली जात नाहीत व मग एकदम घाऊक पद्धतीने मोठ्या संख्येने कर्मचा-यांना काढून टाकले जाते
पणजी - खाण कंपन्यांकडून काढली जाणारी वर्तमानपत्रे व्यवस्थित चालविली जात नाहीत व मग एकदम घाऊक पद्धतीने मोठ्या संख्येने कर्मचा-यांना काढून टाकले जाते. याचा निषेध करत गोव्यातील पूर्णवेळ पत्रकार शुक्रवारी रस्त्यावर उतरले. फोमेन्तो समूहाच्या कोंकणी, इंग्रजी व मराठी वर्तमानपत्रंमधून 26 कर्मचा-यांना सेवेतून काढून टाकले गेले व त्यामुळे गोवा श्रमिक पत्रकार संघटनेच्या नेतृत्वाखाली पत्रकारांनी चळवळ सुरू केली आहे.
दोन दिवसांपूर्वीच फोमेन्तो समूहाच्या इमारतीसमोर (जिथे या वर्तमानपत्रंची कार्यालये आहेत) श्रमिक पत्रकार संघटनेच्या पदाधिका-यांनी व सदस्यांनी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांचे वाहन थांबवले व त्यांच्यासमोर वस्तुस्थिती मांडली. एकदम 26 कर्मचा-यांना सेवेतून काढून टाकले गेल्यामुळे गोव्याच्या पत्रकारितेत निर्माण झालेली अस्वस्थता त्यांच्यासमोर मांडली. नोकरी गमावलेले सगळे युवा-युवती गोमंतकीय असल्याची बाब त्यांच्या निदर्शनास आणून दिली. आपण प्रसार माध्यमाच्या व्यवस्थापनाला व श्रमिक पत्रकार संघटनेलाही (गुज) बोलावून घेतो व या विषयावर चर्चा करतो, अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी दिली. मुख्यमंत्री त्यावेळी एका कार्यक्रमानिमित्ताने या प्रसार माध्यमाच्या कार्यालयातच जाण्याच्या वाटेवर होते.
गोव्यातील दैनिक सुनापरान्त हे एकमेव कोंकणी वर्तमानपत्र साळगावकर कंपनीकडून चालविले जात होते. साळगावकर ही खनिज खाण व्यवसायातील दुसरी एक बडी कंपनी. या कंपनीने सुनापरात्न दैनिक तीन वर्षापूर्वी बंद केले. त्यावेळीही गोवा श्रमिक पत्रकार संघटना या वर्तमानपत्रातील सर्व कर्मचा-यांच्या बाजूने राहिली होती. फोमेन्तो समtहाकडून भांगरभुय हे एकमेव कोंकणी दैनिक वर्षभरातून सुरू केले गेले व आता या दैनिकासह अन्य मराठी, इंग्रजी दैनिकातीलही कर्मचा-यांना सेवेतून कमी करण्याची मालिका सुरू आहे. गुजच्या ङोंडय़ाखाली मोठय़ा संख्येने श्रमिक पत्रकार शुक्रवारी पणजीतील आझाद मैदानावर जमले. तिथे धरणो धरण्यात आले. व्यवस्थापनाच्या धोरणाविरुद्ध निषेध नोंदविण्यात आला. यावेळी छोटी निषेध सभाही झाली. राजीनामे सक्तीने मागून घेऊन कर्मचा-यांना घाऊक पद्धतीने अशा प्रकारचे कायमचे घरी पाठवायचे असेल तर मग वर्तमानपत्रे जन्माला तरी का घातली जातात असा प्रश्न वक्त्यांनी सभेत बोलताना विचारला. शिवसेनेसह काही निमसरकारी संस्थांच्या कार्यकर्त्यांनीही या आंदोलनात भाग घेतला.
प्रकाश कामत, गुरुदास सावळ, भिकू नाईक, सुनीता प्रभुगावकर, बबन भगत, शिवसेनेचे प्रवक्ते जितेश कामत आदींची यावेळी भाषणो झाली. यापुढे पुन्हा लगेच मुख्यमंत्री पर्रीकर यांना व महसूल मंत्र्यांनाही भेटून निवेदने सादर करावीत आणि विविध प्रकारे आंदोलन सुरूच ठेवावे असे शेवटी ठरले.