कर्नाटकला दणका, गोव्याला मिळाला दिलासा; कळसा नाल्यासंबंधीची परवानगी नाकारली

गोव्यासाठी या दोन्ही गोष्टींमुळे फार मोठा दिलासा मिळाला आहे.

लोकमत नेटवर्क, पणजी : कळसा नाल्या संबंधी कर्नाटक सरकारने मागितलेली परवानगी राष्ट्रीय वन्यप्राणी मंडळाने नाकारली आहे. म्हादईच्या प्रश्नावर गोव्याने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिल्याच्या पार्श्वभूमीवर परवानगी नाकारण्यात आली आहे. तर दुसरीकडे ४०० केव्ही तामनार वीजवाहिनीला सशर्त हिरवा कंदील दाखवला आहे. गोव्यासाठी या दोन्ही गोष्टींमुळे फार मोठा दिलासा मिळाला आहे.

राष्ट्रीय वन्यप्राणी मंडळाची ७९ वी बैठक केंद्रीय पर्यावरण तथा वनमंत्री भूपेंद्र यादव यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. म्हादई नदीचे पाणी वळवण्यासाठी कळसा प्रकल्पाकरिता कर्नाटकने परवानगी मागितली होती. २९ डिसेंबर २०२२ रोजी केंद्रीय जल आयोगाने कर्नाटकचा सुधारित डीपीआर (सविस्तर प्रकल्प अहवाल) मंजूर केला. त्याचा पुढची पायरी म्हणून कर्नाटकने आता राष्ट्रीय वन्यप्राणी मंडळाकडे परवानगी मागितली होती. परंतु ती नाकारण्यात आली आहे. म्हादईचे पाणी वळवल्याने तसेच छत्तीसगढहून कर्नाटकमार्गे गोव्यात येऊ घातलेल्या ४०० केव्ही तामनार वीज वाहिनीला कर्नाटकने परवानगी नाकारल्याने दोन्ही राज्यांत मतभेद निर्माण झालेले आहेत.

गोवा सरकारकडून चालू असलेल्या कायदेशीर आव्हानांचा हवाला देऊन तामनार वीज वाहिनी येऊ घातलेल्या कर्नाटकातील भागात ४३५ एकर जमीन पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील असल्याचे सांगण्यात येते. या प्रकल्पाला कर्नाटकचा विरोध आहे. कळसा नाला प्रकल्प, ज्याचा उद्देश म्हादई नदीचे पाणी वळवण्याचा आहे. या प्रकल्पासाठी कर्नाटक आग्रही आहे. या प्रस्तावात काली आणि सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पातील १०.६८ हेक्टर जंगलाचा वापर केला होता.

तामनारला दिली सशर्त परवानगी 

छत्तीसगढहून येणारी तामनार वीज वाहिनी धारवाडमधील नरेंद्र ते गोवा अशी आहे. या वीज वाहिनीमुळे दांडेली एलिफंट कॉरिडॉर, भीमगड अभयारण्य इको-मायक्रोसह वन्यजीव अधिवास झोन, काली व्याघ्र प्रकल्प इको-मायक्रो झोन आणि दांडेली अभयारण्य बाधित होणार असल्याचे सांगितले जात असून त्यामुळेच कर्नाटकने विरोध केला होता.

कर्नाटकच्या बाजूने काम नको

दरम्यान, गोवा सरकारने भगवान महावीर अभयारण्य परिसरातील २७ हेक्टर जंगलाच्या वापरासाठी परवानगी मागितली होती. त्याला सशर्त मंजुरी देण्यात आली आहे. कर्नाटकच्या बाजूने कोणतेही काम सुरू करू नये, अशी अट घातली आहे.