गोव्यात यापुढे नोंदणी न करता केजी चालवता येणार नाही; मुख्यमंत्र्यांनी खडसावले 

शाळांमधील पायाभूत सुविधा तसेच मनुष्यबळ या गोष्टीही हे केंद्र देखरेख करून नोंद करणार आहे.

पणजी - यापुढे नोंदणी न करता केजी चालवता येणार नाही. सरकार कडक कारवाई करील, असा इशारा मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी दिला आहे. मुख्यमंत्री म्हणाले की, 'केजी चालवणाऱ्या प्रत्येक संस्थेला नोंदणी करण्यासाठी आम्ही पुरेसा अवधी दिलेला आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणास अनुसरून आम्ही पुढे निघालो आहोत.' मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते पर्वरी येथे एससीईआरटी इमारतीत विद्या समीक्षा केंद्राचे उद्घाटन करण्यात आले. गुजरातनंतर हे केंद्र उघडणारे गोवा आहे दुसरे राज्य ठरले आहे. 

मुख्यमंत्री म्हणाले की, या केंद्रामुळे राज्यातील प्रत्येक शाळेतील शिक्षक, विद्यार्थी यांचे ट्रॅकिंग होईल. शिक्षकांनी काय शिकवले, विद्यार्थी काय शिकत आहेत वगैरे सर्व गोष्टी नोंद होतील आणि शिक्षकांना अध्यापनात सुधारणा करणे गरजेचे असल्यास तसे निर्देश शिक्षण खात्याकडून जातील. मुख्यमंत्री म्हणाले की, आम्हाला विद्यार्थी संपूर्ण, शिक्षक समर्थ आणि प्रशासन सशक्त झालेले हवे आहे. २१ व्या शतकात ही काळाची गरज आहे. शाळांमधील पायाभूत सुविधा तसेच मनुष्यबळ या गोष्टीही हे केंद्र देखरेख करून नोंद करणार आहे. विद्यार्थी  शिक्षणात मागे पडत असेल तर त्यांच्यासाठी रेमेडीयल वर्ग पुन्हा सुरू केले जातील. हे वर्ग सुरू करण्यामागे शिक्षकांना त्रास देण्यचा नव्हे तर विद्यार्थ्यांना योग्य शिक्षण मिळावे तसेच त्यांचे करियर घडावे हा हेतू आहे. मुख्यमंत्री म्हणाले की, केजी ते बारावीपर्यंत सुमारे दोन लाख विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. दहावी, बारावी अनुत्तीर्ण विद्यार्थ्यांनाही त्यांचे करिअर घडवण्यात शिक्षकांनी मदत करायला हवी. विद्या समीक्षा केंद्राच्या माध्यमातून गोव्यात शैक्षणिक क्रांती होणार आहे.'

मुख्यमंत्री म्हणाले की, या केंद्रासाठी  अर्थसंकल्पात तरतूद केली तेव्हा टीका झाली होती.  शिक्षण क्षेत्रात आवश्यक ते बदल नाविन्य आणि तंत्रज्ञान आणून पुढील २५ वर्षात शैक्षणिक क्रांती घडवण्याचा मोदीजींचे ध्येय आहे व ते आम्ही पूर्ण करू'. शिक्षक, विद्यार्थ्यांच्या कार्याचा आढावा घेऊन दर पंधरा दिवसांनी किंवा महिन्याने आवश्यक त्या सुधारणा सुचवल्या जातील व त्या अनुषंगाने शिक्षकांनी त्या सुधारणा घडवून आणाव्या लागतील. ते म्हणाले की,' सरकारी शाळांमध्ये सुद्धा विद्यार्थी मोठ्या प्रमाणात येऊ शकतात. त्यासाठी शिक्षकांनी चांगले काम केले पाहिजे. कारापूरच्या ग्रीन स्कूलमध्ये साडेतीनशे विद्यार्थी प्रतीक्षा यादीत आहेत. हे शक्य होऊ शकते तर इतर शाळांमध्ये का नाही?, असा सवाल त्यांनी केला. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी सरकार कटिबद्ध असल्याचे त्यांनी सांगितले. या कार्यक्रमाला आमदार डॉ. चंद्रकांत शेट्ये,  शिक्षण खात्याचे सचिव प्रसाद लोलयेंकर. एससीईआरटीचे संचालक शंभू घाडी व इतर अधिकारी उपस्थित होते.