देशातील विविध न्यायालयांमध्ये तब्बल ५ कोटी खटले प्रलंबित - किरेन रिजिजू 

देशातील विविध न्यायालयांमध्ये तब्बल ५ कोटी खटले प्रलंबित आहेत असे किरेन रिजिजू यांनी म्हटले. 

पणजी : देशभरातील विविध न्यायालयांमध्ये ४.९८ कोटी खटले प्रलंबित असून ते हाताळण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे, अशी माहिती केंद्रीय कायदामंत्री किरेन रिजिजू यांनी दिली. गोव्यात २३ व्या राष्ट्रकुल कायदा परिषदेत ते बोलत होते. राज्यपाल पी.एस. श्रीधरन पिल्लई, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम याप्रसंगी व्यासपीठावर उपस्थित होते. ९ मार्चपर्यंत ही आंतरराष्ट्रीय परिषद चालणार असून ५२ देशांचे ५०० प्रतिनिधी या परिषदेला उपस्थित आहेत.

रिजिजू म्हणाले की, ''आम्ही ई-कोर्ट आणि विशेष प्रकल्पाचा दुसरा टप्पा सुरू केलेला आहे. आमचे अंतिम लक्ष्य भारतीय न्यायव्यवस्था पेपरलेस करणे आहे. आगामी संसदीय अधिवेशनात ६५ अप्रचलित आणि अनावश्यक कायदे काढून टाकण्यासाठी विधेयके आणली जातील. गेल्या साडे आठ वर्षांच्या काळात १,४८६ अप्रचलित आणि अनावश्यक कायदे काढून टाकण्यात आले आहेत.'' 

किरेन रिजिजू म्हणाले की,‘ एक न्यायाधीश रोज सरासरी ५० ते ६० खटले हाताळू शकतो. प्रलंबित खटल्यांचे आव्हान पेलण्याशिवाय पर्याय नाही. सुशासन संकल्पनेचे अनेक पैलू आणि वैशिष्ट्ये आहेत. भ्रष्टाचार कमी करणे आणि दूर करणे आणि निर्णय घेताना समाजातील सर्वात असुरक्षित घटकांचा आवाज ऐकला जाणे हे उद्दिष्ट आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार केवळ व्यवसायसुलभता नाही तर राहणीमान सुलभतेवर भर देऊन सुशासनाला चालना देण्याप्रती कटीबद्ध आहे. यामध्ये कायद्याचे राज्य या संकल्पनेचा मोठा वाटा आहे, असेही ते म्हणाले.

व्यवसायसुलभता आणि जीवन सुलभतेला चालना देत सरकारने १३ हजार क्लिष्ट नियम सुलभ केले आहेत आणि तर १२०० पेक्षा अधिक दस्तावेजांचे डिजीटल स्वरुपात जतन केले आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली. तंत्रज्ञानावर आधारीत (व्हर्च्युअल) न्यायालये, ई-सेवा केंद्र आणि उच्च न्यायालयांमधील माहितीडेस्क यासारख्या न्याय वितरणातील सामान्य लोकांच्या अडचणी कमी करण्यासाठी उचललेल्या विविध उपयांची कायदेमंत्र्यांनी माहिती दिली.