अपंगांसाठी कायद्याची अंमलबजावणी; गोव्यात निराशाजनक स्थिती

संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये द राईट्स ऑफ पर्सन्स वीथ डिसेबिलीटीज (आरपीडब्ल्यूडी) हा कायदा संमत होऊन दोन वर्षाचा कालावधी पूर्ण झाला तरी, अजून विविध राज्यांमध्ये कायद्याचे नियम तयार करणे तसेच अंमलबजावणी याविषयी निराशाजनक स्थिती आहे.

पणजी : संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये द राईट्स ऑफ पर्सन्स वीथ डिसेबिलीटीज (आरपीडब्ल्यूडी) हा कायदा संमत होऊन दोन वर्षाचा कालावधी पूर्ण झाला तरी, अजून विविध राज्यांमध्ये कायद्याचे नियम तयार करणे तसेच अंमलबजावणी याविषयी निराशाजनक स्थिती आहे. राष्ट्रीय स्तरावरील यंत्रणांनी याविषयी केलेल्या सर्वेक्षणावेळी गोवा या कायद्याची अंमलबजावणी करण्याबाबत सोळाव्या स्थानी असल्याचे आढळून आले.

गोव्यासारख्या छोट्या राज्याला सोळावे स्थान मिळणे हे लज्जास्पद आहे, अशी प्रतिक्रिया येथे विशेष व्यक्तींसाठी काम करत असलेल्या एनजीओंमध्ये व्यक्त होत आहे. डिसेबिलीटी राईट्स इंडिया फाऊंडेशनने नॅशनल सेंटर फॉर प्रमोशन ऑफ एम्प्लोयमेन्ट फॉर डिसेबल्ड पिपल व नॅशनल कमिटी ऑन द राईट्स ऑफ पर्सन्स वीथ डिसेबीलीटीज या संस्थांच्या सहकार्याने सर्वेक्षण केले. सर्वेक्षणावेळी सर्व राज्यांना प्रश्नावली पाठवली गेली. एकूण चोवीस राज्यांनी प्रतिसाद दिला.

आरपीडब्ल्यूडी हा कायदा दि. 16 डिसेंबर 2016 रोजी संमत करण्यात आला होता. देशातील 58.3 टक्के राज्यांनी केंद्राच्या या कायद्यांतर्गत नियम तयार केले नाहीत. देशात एकूण 21 राजभाषा आहेत. पण कायदा फक्त हिंदी व ओडिसा या दोन्हीच भाषांमध्ये अनुवादित करून उपलब्ध केला गेला आहे. सर्वेक्षणात सहभागी झालेल्या चोवीस राज्यांपैकी 50 टक्के राज्यांनी राज्य सल्लागार मंडळ नियुक्त केलेले नाही. तसेच 83.3 टक्क्क्यांनी जिल्हा समित्या स्थापन केलेल्या नाहीत. 

गोव्यात अपंग व्यक्तींसाठी सरकारी आयुक्त आहे पण 24 पैकी 37.5 टक्के राज्यांकडे आयुक्त नाही. अनेक राज्यांकडे पूर्णवेळ आयुक्त नाही. केवळ तीनच राज्यांनी आयुक्तांना सहाय्य करण्यासाठी तज्ज्ञांच्या सल्लागार समिती नेमल्या आहेत. कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी 80 टक्के राज्यांनी राज्य निधी स्थापन केलेला नाही. विशेष मुलांना विद्यालयात प्रवेश देण्याविषयीच्या बाबी हाताळण्यासाठी
जिल्हा शिक्षण कार्यालयात नोडल अधिकारी नेमावा लागतो. फक्त चार राज्यांनीच असा अधिकारी नेमला आहे. केंद्राच्या या कायद्यांतर्गत नोंद होणारे खटले चालावेत म्हणून 58 टक्के राज्यांनी विशेष न्यायालये अधिसूचित केलेली नाहीत. कायद्याने बंधनकारक असले तरी, 87.5 टक्के राज्यांनी स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्युटर्स नेमलेले नाहीत. सरकारी व सार्वजनिक क्षेत्रत रोजगार संधींमध्ये अपंग व्यक्तींना 3 टक्क्यांवरून 4 टक्क्यांर्पयत राखीवता वाढावी म्हणून 54.2 टक्के राज्यांनी काहीच तरतूद केलेली नाही. सामाजिक सुरक्षा योजनांमध्ये अपंग व्यक्तींना अर्थसाह्य वाढविण्यासाठी पाऊले उचलण्याचे काम फक्त एकाच राज्याने केले आहे. 

सर्वेक्षणाअंती स्कोअर कार्ड तयार केले गेले आहे. मध्य प्रदेश व ओडिशाला 19 पैकी सर्वात जास्त म्हणजे प्रत्येकी 12 गुण मिळाले आहेत. त्यानंतर मेघालयाचा क्रमांक लागतो. मेघालयाला 11 गुण प्राप्त झाले. हिमाचल प्रदेशला 9 तर तामिळनाडूला 8 गुण प्राप्त  झाले. गोव्याला फक्त 4 गुण मिळाले आहेत. म्हणजेच 19 पैकी फक्त 21.1 टक्के गुण गोव्याच्या वाटय़ाला आले आहेत.