आमदारांना मंत्रिपदे देण्याचा विचार करू: मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत

'लोकमत' कार्यालयात वार्तालापावेळी केले स्पष्ट.

लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी: गोव्यातही मंत्रिमंडळ फेररचनेबाबत विचार करु, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी स्पष्ट केले. काही आमदारांचा मंत्रिपदासाठी रेटा असल्याचेही त्यांनी मान्य केले. मुख्यमंत्र्यांनी काल, गुरुवारी 'लोकमत' कार्यालयास सदिच्छा भेट दिली असता वार्तालापावेळी काही गोष्टी त्यांनी स्पष्ट केल्या.

शेजारी महाराष्ट्रात लवकरच मंत्रिमंडळाची फेररचना होणार आहे. गोव्यातही असा काही विचार आहे का?, असे विचारले असता तसेच नुवेचे आमदार आलेक्स सिक्वेरा हे त्यांना मंत्रिपद देऊनही नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपला मताधिक्क्य देऊ शकले नाहीत. उलट भाजपची होती ती मतेही कमी झाली. कुडचडेचे आमदार निलेश काब्राल यांचे कार्यकर्तेही त्यांना मंत्रिपद द्यावे, अशी मागणी करत आहे. त्यामुळे नजीकच्या काळात मंत्रिमंडळात फेरबदल केले जाणार आहेत का?, असे विचारले असता मुख्यमंत्री म्हणाले की, काही आमदारांची मागणी आहे ही खरी गोष्ट. आमदार गणेश गावकर यांना मंत्रिपद द्या, अशी मागणी घेऊन काहीजण आले होते.

दरम्यान, मुख्यमंत्री आज व उद्या दोन दिवसांच्या दिल्ली दौऱ्यावर जात आहेत. या दौऱ्यात आपण नव्या केंद्रीय मंत्र्यांची भेट घेणार आहेत. दिल्ली दौऱ्यात मी नव्याने केंद्रात मंत्री झालेले भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा, शिवराजसिंह चौहान यांच्यासह इतर मंत्र्यांची भेट घेणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

कोर्टात जाणे आता काहीजणांचा 'उद्योग'

हायकोर्टाच्या आदेशामुळे खनीजवाहू ट्रकांवर निर्बंध आले आहेत. ग्रामीण भागात एकही ट्रक वाहतूक करु शकत नाही. कोणीही उठतो व कोर्टात जाऊन आदेश आणतो. हे खाण कंपन्यांचे नुकसान नव्हे तर खाण अवलंबितांचे नुकसान आहे. सीआरझेड, आवाज प्रदूषण निर्बंध आदी विषयांवरही मी बोलणार आहे.'

मालक नसलेल्या जमिनी अधिग्रहणासाठी विधेयक

मालक नसलेल्या जमिनी सरकारच्या ताब्यात घेण्यासाठी कायदेशीर तरतूद करणारे विधेयक येत्या विधानसभा अधिवेशनात आणले जाईल, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी एका प्रश्नावर दिली ते म्हणाले की, चौकशीसाठी नेमलेरल्या एक सदस्यीय आयोगाने तीन-चार महत्त्वाच्या सूचना केलेल्या आहेत त्यावर विचार केला जाईल. जमीन बळकावची ११० प्रकरणे आहेत. या प्रकरणांमध्ये लवकरच आरोपपत्रेही सादर केली जातील. एसआयटी स्थापन केली नसती तर जमिनी बळकावण्याचे प्रकार चालूच राहिले असते.

पश्चिम घाटातील गावे वगळण्याची मागणी करू

दिल्ली दौऱ्यात आपण केंद्रीय पर्यावरणमंत्री भूपेंद्र यादव यांची भेट घेऊन गोव्यात पश्चिम घाटातील जी ९९ गावे पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील म्हणून अधिसूचनेत समाविष्ट केले आहेत, त्यातील काही गाव वगळण्याची मागणी करणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

विधानसभेत आमचे २७ ते २८ उमेदवार निवडून येतील

एका आजच्या प्रश्नावर मुख्यमंत्री म्हणाले की, क्षणाला जरी विधानसभा निवडणूक झाली तरी राज्यात २७ ते २८ जागांवर भाजप उमेदवार निवडून येतील. तेवढी आमची ताकद आहे. नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत जनतेने जो कौल दिला त्याचे विश्लेषण राजकीय पक्ष म्हणून आम्ही केलेले आहे. जनतेचा कौल आम्ही मान्य केलेला आहे. दक्षिण गोव्यात जरी भाजपचा पराभव झालेला असला तरी दोन लाखांपेक्षा अधिक मते पक्षाने मिळवलेली आहेत. विरोधकांनी ज्या पद्धतीने गाफील ठेवून प्रचार केला तेच त्यांचे यश असावे. त्यांचा फिल्डवर कोणी दिसत नव्हता. परंतु लोकांनी त्यांनी त्यांना मते दिली. आमच्या बाजूने आणखी थोडासा जोर लावला असता तर भाजपला आणखी मते मिळाली असती. उत्तर गोव्यात परिस्थिती वेगळी होती. भाजपची मते आपल्या मतदारसंघात कशी वाढतील हे आमदार पाहत होते. साखळीत जास्त मते मिळतील की पर्यंत, मयेत जास्त मिळतील की डिचोलीत, अशी सुदृढ स्पर्धा होती व चांगल्या अर्थाने ती होती. दक्षिण गोव्यात नाही म्हटले तरी अकरा मतदारसंघात भाजपने मताधिक्य मिळवलेले आहे तर उत्तर गोव्यात १८ मतदारसंघांमध्ये भाजपला मताधिक्क्य मिळालेले आहे.