विद्यालयाजवळील जंक्शनवर वाहतूक पोलीस ठेवू - मुख्यमंत्री

राज्यातील विद्यालयाजवळील जंक्शनवर वाहतुकीची कोंडी होत असेल तर सकाळी, सायंकाळच्यावेळी व दुपारीही वाहतूक पोलीस ठेवण्याची व्यवस्था सरकार करील, असे  मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी विधानसभेत जाहीर केले

पणजी - राज्यातील विद्यालयाजवळील जंक्शनवर वाहतुकीची कोंडी होत असेल तर सकाळी व सायंकाळच्यावेळी व दुपारीही वाहतूक पोलीस ठेवण्याची व्यवस्था सरकार करील, असे  मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी मंगळवारी (23 जुलै) विधानसभेत जाहीर केले आहे. 

काँग्रेसचे नावेली मतदारसंघाचे आमदार  लुइझिन फालेरो यांनी मूळ प्रश्न मांडला होता. नावेली येथे हायस्कुल, हायरसेकंडरी, कॉलेज असलेल्या ठिकाणी पंधरा वर्षापूर्वी आपण वाहतूक सिग्नलची व्यवस्था केली होती. महामार्ग रुंदीकरणावेळी ते सिग्नल काढून टाकले गेले. तिथे आता वाहतुकीची प्रचंड कोंडी होते, असे फालेरो यांनी सांगितले. बांधकाम खात्याकडे अनेकदा पत्र व्यवहार केला तरी प्रश्न सुटला नाही. माजी मुख्यमंत्र्यांनी मला चारवेळा प्रश्न सोडविण्याचे आश्वासनही दिले होते, असे फालेरो यांनी सांगितले आहे. 

आपण या विषयात लक्ष घातले आहे. बांधकाम खात्याने प्रधान मुख्य अभियंते उत्तम पार्सेकर हे फालेरो यांच्यासह दिगंबर कामत यांनाही विश्वासात घेऊन नावेलीच्या विद्यालयांकडे सिग्नलची व्यवस्था करण्यासाठी डिझाईन तयार करतील. येत्या नोव्हेंबर महिन्यात आम्ही त्या सिग्नलचे उद्घाटनही करू शकू, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. सिग्नल होईल तेव्हा होईलच पण अगोदर त्या हायस्कुलकडे वाहतूक पोलिसाची सोय करावी, अशीही मागणी फालेरो यांनी केली. मुख्यमंत्र्यांनी ती मान्य केली. वार्का येथेही अशाच प्रकारे वाहतूक कोंडी होते व तिथेही वाहतूक पोलीस असायला हवा, असे बाणावलीचे आमदार चर्चिल आलेमाव म्हणाले. राज्यात ज्या ज्या ठिकाणी विद्यालये आहेत व जंक्शनमुळे वाहतूक कोंडी होते, तिथे वाहतूक पोलीस नियुक्त केला जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे. 

ड्रग्ज व्यवसायिकांची नावे देताच कारवाई - लोबो

आपण केवळ बोलूनच दाखवत नाही तर कृतीही करत असतो. आपण किनारपट्टीतील ड्रग्ज व्यवसायिकांची नावे माजी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांना सादर केली होती. त्यानंतर त्या व्यवसायिकांविरुद्ध कारवाईही झाली. तीन वर्षासाठी अनेकजण तुरुंगातही गेले, असे कळंगुटचे आमदार तथा बंदर कप्तान खात्याचे मंत्री मायकल लोबो यांनी मंगळवारी (23 जुलै) विधानसभेत सांगितले आहे.