गोव्यात बेकायदा देणग्या घेणा-या शैक्षणिक संस्थांवर कारवाई करू

पणजी, दि. 09 -  राज्यात अनेक शैक्षणिक संस्था सरकारकडून अनुदानही घेतात व दुस-याबाजूने बेकायदा पद्धतीने देणग्याही स्वीकारतात. अशा संस्थांविरुद्ध कारवाई करण्याबाबत सरकारला पालकांचे सहकार्य हवे आहे. पालकांनी तक्रार करावी, सरकार निश्चितच शिक्षण खात्यामार्फत कारवाई करील, असे मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी मंगळवारी विधानसभेत सांगितले.

शिक्षण खात्याच्या अनुदानविषयक मागण्यांवरील चर्चेवेळी विरोधी पक्षनेते प्रतापसिंग राणे यांनी अशा शैक्षणिक संस्थांचा विषय मांडला. आपण दोघा अनाथ मुलांना शाळेत पाठविण्यासाठी एका शैक्षणिक संस्थेकडे प्रवेश मागितला. त्या संस्थेला सरकारी अनुदान मिळते, तरीही आपल्याकडे देणगी मागितली व ती देखील रोख रक्कमेच्या रुपात. धनादेश नको, असे शैक्षणिक संस्थेने आपल्याला सांगितल्याचे राणो म्हणाले. काही संस्था पैसे मागत नाहीत, तर वस्तू पुरस्कृत करा, असा आग्रह धरतात, असेही राणे म्हणाले. मडगावचे आमदार दिगंबर कामत यांनीही बोलताना शैक्षणिक संस्थांनी मुलांना विद्यालयाच्या सांस्कृतिक कार्यक्रमांसाठी पैसे गोळा करण्यासाठी लोकांकडे पाठवू नये, अशी मागणी केली. अनेक महाविद्यालयीन विद्यार्थीही पैसे मागण्यासाठी फिरत असतात. हे प्रकार बंद व्हायला हवेत. विद्यालयाच्या सांस्कृतिक सोहळ्य़ांसाठी सरकारच्या कला व संस्कृती खात्याकडून विद्यालयांनी अर्थसाह्य घ्यावे पण मुलांचा वापर पैसे गोळा करण्यासाठी करू नये, असे कामत म्हणाले.

मुख्यमंत्री पार्सेकर यावेळी राणोंच्या मुद्दय़ास उद्देशून म्हणाले, की एक-दोनच नव्हे तर पन्नास तरी शैक्षणिक संस्था अशा असतील ज्या बेकायदा देणग्या घेतात. तथापि, पालक तक्रार करण्यासाठी पुढे येत नसल्यामुळे अशा संस्थांचे फावते. सरकारी अनुदान घेऊनही पुन्हा अतिरिक्त शूल्क आकारणो योग्य नव्हे. पालकांनी पुढे येऊन तक्रार करावी.

दरम्यान, राणे यांनी राज्यातील सर्व भाषांतील प्राथमिक शाळांना सरकारने अनुदान द्यावे, अशी मागणी केली. शिक्षणाच्या माध्यमप्रश्नी बोलताना राणो म्हणाले, की आपण मराठीच्या विरोधात नाही पण मुलांनी प्राथमिक शिक्षण 

कोणत्या भाषेतून घ्यावे ते ठरविण्याचा अधिकार हा पालकांकडे असावा. मराठी, कोंकणी, कन्नड, इंग्रजी अशा सर्व माध्यमांमधून चालणा-या प्राथमिक शाळांना सरकारने अनुदान द्यावे.