पर्यटन क्षेत्रतील कर्जाना तीन महिने स्थगिती शक्य : मुख्यमंत्री

पर्यटन क्षेत्रतील कर्जे तीन महिन्यांनंतर लाभहिन मालमत्ता (एनपीए) बनू नये अशी विनंती बँक समितीला केली आहे.

पणजी : राज्याच्या पर्यटन क्षेत्रतील टॅक्सी व अन्य विविध घटकांना राष्ट्रीयीकृत बँकांनी जी कज्रे दिली आहेत,त्या कर्जाना तीन ते सहा महिन्यांची स्थगिती मिळायला हवी असा मुद्दा सरकारने रिझव्र्ह बँकेसमोर व राज्यस्तरीय बँक समितीसमोर शुक्रवारी मांडला आहे. वसुलीसाठी स्थगिती मिळणो शक्य आहे असा विश्वास मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी व्यक्त केला.

पर्यटन क्षेत्रतील कर्जे तीन महिन्यांनंतर लाभहिन मालमत्ता (एनपीए) बनू नये अशी विनंती बँक समितीला केली आहे. राज्याच्या ग्रामीण भागांमध्ये असलेल्या सर्व पारंपरिक व्यवसाय धंद्यांना अधिकाधिक कर्ज देण्याची विनंती सरकारने बँकांना केली व बँकांनी ते मान्य केले आहे. ग्रामीण भागात सुतारकाम, कृषी उपक्रम, गॅरेजसह,खाण व्यवसायाशीनिगडीत विविध उपक्रम चालतात, त्यांच्यासाठी बँकांनी आता जास्त कर्ज द्यावे असे अपेक्षित असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. जर कुणी अर्ज केला व तरी राष्ट्रीयीकृत बँकांनी कर्ज दिले नाही तर अजर्दाराने सरकारला लिहावे, आम्ही विषय बँक समिती व भारतीय रिझव्र्ह बँकेकडे नेऊ. रिझव्र्ह बँकेचे अधिकारीही शुक्रवारी बैठकीत सहभागी झाले होते, असे मुख्यमंत्र्यांनी बैठकीनंतर पत्रकारांना सांगितले. कृषी क्षेत्रतही विविध उद्योग करण्यासाठी लोक कर्ज घेऊ शकतील असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

गोव्याला स्वयंपूर्ण बनविणो असे सरकारचे ध्येय व प्रयत्न आहे. केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या आर्थिक योजनांचा लाभ गोव्यातही विविध घटकांना मिळेल. गोव्याचे पर्यटन पुढील सहा महिन्यांनी नव्याने उभे राहिल. पुन्हा गोव्याचा पर्यटन क्षेत्रत मोठा विकास होईल. एरव्ही विदेशात पर्यटनासाठी जाणारे लोक पुढील काळात गोव्याकडे वळतील, असा विश्वासही मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला.

२० हजार एमएसएमईना लाभ
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेचा महिला, विधवा, दिव्यांग, ज्येष्ठ नागरिक यांना गोव्यात लाभ झालेला आहे. स्वयंसहाय्य गटांना दहा लाख रुपयांर्पयत कर्ज मिळायचे. ते प्रमाण आता वीस लाख झाले आहे. एमएसएमई क्षेत्रतील घटकांना वीस टक्के अधिक कर्ज द्यावे लागेल. गोव्यातील वीस हजार एमएसएमई अतिरिक्त 2क् टक्के कर्ज घेण्यास पात्र आहेत. जे कर्ज आहे, त्यावर आणखी कोणती कागदपत्रे सादर न करता वीस टक्के अधिक कर्ज घेता येईल. बँकर्स समिती त्यासाठी तयार आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.