घटक राज्यात भूमिपुत्रांना सर्वांगीण संरक्षण मिळायला हवे: दामोदर मावजो

आज गोव्याच्या घटक राज्याच्या ३७ व्या वर्धापनदिनी मागे वळून पाहताना मनात अनेक आवर्तने उठतात.

लोकमत न्यूज नेटवर्क, मडगाव: आज गोव्याच्या घटक राज्याच्या ३७ व्या वर्धापनदिनी मागे वळून पाहताना मनात अनेक आवर्तने उठतात. भारतांतर्गत सर्वात लहान असूनही अग्रगण्य म्हणून मान्यता पावलेला हा निर्सगरम्य प्रदेश एक घटक राज्य म्हणून मिरवत आहे, त्याचा सार्थ अभिमान आहेच, पण घटकराज्याला अपेक्षित फायदे गोव्याला मिळत आहेत काय? हा प्रश्न डोके वर काढतो, अशी प्रतिक्रिया ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेते दामोदर मावजो यांनी व्यक्त केली.

मावजो म्हणाले, पंडित जवाहरलाल नेहरू म्हणाले होते, अजीब है ये गोवा के लोक. केंद्र सरकार आपल्याला स्वायत्तता देऊ पाहत होते. आमच्या भाषेला संविधानात समाविष्ठ करू पाहत होते, तेव्हा आमचेच काही गोमंतकीय बंधू आम्हाला विलीनीकरण हवे आहे, आमच्या भाषेला बोली म्हणून हिणवून घेण्यात धन्यता पावत होते. सुदैवाने भविष्याचा वेध घेऊ शकणारे दूरदृष्टी असलेले सुपुत्र त्यावेळी हयात होते. त्यांनी आग्रह धरला म्हणून गोव्याच्या कोकणी भाषेला स्वतंत्र साहित्यिक भाषा म्हणून मान्यता मिळाली म्हणून राज्य भाषेचा दर्जा मिळाला. संविधानाच्या आठव्या परिशिष्टात समावेशही झाला म्हणून गोव्याला घटक राज्याचा दर्जा प्राप्त झाला.

घटक राज्यात भूमिपुत्रांना जे सर्वांगीण संरक्षण मिळायला हवे ते अपेक्षित प्रमाणात मिळत नाही. स्व भाषेला शिक्षणात राज्य कारभारात हवे तेवढे महत्त्व दिले जात नाही. नव्या एमपीटी येथील जमिनी, कोमुनिदादी यांचा उपयोग केंद्र सरकारला हवा तसा केला जातो. राज्यातील धार्मिक आणि सामाजिक सहिष्णूता, सलोखा हळूहळू धोक्यात येत आहे. त्याकडे डोळेझाक करून चालणार नाही. पण आजचा दिवस हा गोमंतकीय अस्मितेचा गौरव करणारा आहे. उणीवांवर चर्चा अवश्य झाली पाहिजे. पण ती ही वेळ नव्हे, असेही मावजो म्हणाले.

प्रगतीचा आराखडा आखावा लागेल: खलप

राज्याला घटक राज्याचा दर्जा प्राप्त झाल्यानंतर देशातील इतर घटक राज्यांत आपल्याला मानाचे स्थान प्राप्त झाले. आपल्या राज्याच्या तुलनेत देशातील इतर राज्ये आपल्यापेक्षाही व्याप्तीने, लोकसंख्येने, साध- नसुविधा तसेच इतर क्षेत्रांत मोठी असली तरी आपले वेगळेपण गोमंतकाला देशात राखता आले ही आपली जमेची बाजू आहे, असे मत माजी केंद्रीय मंत्री अॅड. रमाकांत खलप यांनी व्यक्त केली.

अॅड. खलप म्हणाले की, घटक राज्यासोबत संपूर्ण जगाचे लक्ष आपल्याकडे वेधले गेले. त्यातून जी रीघ आपल्याकडे लागली आहे आणि जे काही सामाजिक प्रश्न निर्माण झाले, तेही तेवढेच महत्त्वाचे आहे. त्याकडे लक्ष पुरवणे सरकारचे, लोकप्रतिनिधींचे कर्तव्य आहे.

साधले भरपूर, पण त्याचबरोबर गोव्याच्या भवितव्याची समस्या जी आपल्याला जाणवली ती म्हणजे या ओघामुळे किंवा प्रगतीच्या रूपाने पुढे नेण्याच्या प्रयत्नाने आपली भाषा, संस्कृती आपण हरवून बसू का, ही भीती निर्माण होऊ लागली आहे.

तेव्हा गोव्याची जी क्षमता आहे, ती क्षमता तसेच आगामी १०० तथाकथित प्रगतीचा आराखडा आपल्याला आखावा लागेल. तसेच देशातील सुंदर अशा या आपल्या गोव्याचे सौंदर्य टिकवून ठेवण्यासाठी आपल्याला प्रयत्न करावे लागतील, असेही ते म्हणाले.