सरकार पुन्हा तोंडघशी; लोकसभा निवडणुका अन् निर्णय मागे घेण्याची नामुष्की

फेरीबोटीत दुचाकी आणि चारचाकी वाहनांना शुल्क लागू करण्याचा निर्णय मंत्री सुभाष फळदेसाई यांच्या नदी परिवहन खात्याने घेतला.

लोकसभा निवडणुकीची घोषणा होण्यासाठी अत्यंत कमी काळ बाकी आहे. पुढील अवघ्या काही महिन्यांतच लोकसभा निवडणुका होणार आहेत. अशावेळी गोवा सरकारची बुद्धी कुठे पेंड खायला गेली आहे कोण जाणे, अशी भावना सामान्य माणूस व्यक्त करतोय. सरकारला आपला प्रत्येक निर्णय अलीकडे मागे घ्यावा लागत आहे. कारण मुळातच सारासार विचार करून निर्णय घेतला जात नाही. घाईत पावले उचलली जातात. मग लोकआंदोलन झाले की, सरकारला तोंडावर आपटावे लागते. फेरीबोट भाडेवाढीच्या निमित्ताने पुन्हा तेच घडले आहे. जनता आणि विरोधी पक्षच नव्हे, तर खुद्द सरकार पक्षातूनच या निर्णयाला विरोध झाल्याने अखेर ही भाडेवाढच रद्द करण्याची नामुष्की सरकारवर ओढवली आहे.

फेरीबोटीत दुचाकी आणि चारचाकी वाहनांना शुल्क लागू करण्याचा निर्णय मंत्री सुभाष फळदेसाई यांच्या नदी परिवहन खात्याने घेतला. दुचाकींसाठी दहा रुपये आणि चारचाकी वाहनांसाठी ४० रुपये असा दर निश्चित करण्यात आला. सरकार निर्णय घेताना लोकांना आणि विरोधी पक्षांना कधी विश्वासात घेतच नाही. निदान स्वतःच्या पक्षाच्या आमदारांना तरी विश्वासात घ्यायला हवे होते. कुंभारजुवेचे आमदार राजेश फळदसाई यांनी परवा प्रतिक्रिया देताना स्पष्टच सांगितले की, सरकारने विश्वासात घेतलेच नाही.

चारचाकींसाठी फेरीबोट तिकीट दरवाढ करताना व दुचाकींना तिकीट लावताना सरकारने भाजप प्रदेशध्यक्षांनादेखील कल्पना दिली नव्हती. लोकांची, प्रवाशांची प्रचंड टीका सरकारला व भाजपला गेले काही दिवस ऐकून घ्यावी लागली. भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष सदानंद तानावडे यांनी काल सोमवारी मंत्री सुभाष फळदेसाई यांच्याशी चर्चा केली. फेरीबोट तिकीट दरवाढ निर्णय मागे घ्या, अशी सूचना तानावडे यांनी फळदेसाई यांना केली होती. शेवटी आज सरकारने तसा निर्णय घेतला. पेडणे झोनिंग प्लॅन तयार करण्याचा निर्णयदेखील सरकारने घिसाडघाईत घेतला होता. लोकांची पर्वा न करता प्लॅनचा मसुदा तयारही करून टाकला होता. शेवटी लोकआंदोलन उभे राहिले आणि सरकारला माघार घ्यावी लागली. पेडणेचा झोनिंग प्लॅन रद्द झाला. आता फेरीबोट तिकीट दरवाढ रद्द करावी लागली. चारचाकी वाहनांकडून एरवी दहा रुपये भाडे आकारले जाते. ते चक्क चाळीस रुपये करणे हा अन्यायच आहे. सरकारी यंत्रणेला डोके आहे की नाही, असा प्रश्न येथे विचारावासा वाटतो.

मुळात गोव्यात काही महत्त्वाच्या ठिकाणी पूलच नाहीत. पूल बांधण्यात सरकारला अपयश आले आहे. त्यामुळे बेटांवर राहत असलेल्या लोकांना वारंवार फेरीबोटीचाच वापर करावा लागतो. त्यामुळे चारचाकी वाहनांना दहा रुपये एवढेच भाडे ठेवावे. त्यात वाढ नकोच.

दुचाकींना व वाहनाशिवाय प्रवास करीत असलेल्या प्रवाशांना फेरीबोटीत प्रवास मोफत करण्याचा निर्णय पर्रीकर सरकारने घेतला होता. पांडुरंग मडकईकर हे त्यावेळी कुंभारजुवेचे आमदार होते आणि ते पर्रीकर मंत्रिमंडळाचा भागही होते, तो निर्णय आता सावंत सरकारने बदलण्याचा प्रयत्न केला. सरकारची तिजोरी एवढी रिकामी झाली आहे का? असा प्रश्न पडतो.

मुळात फेरीबोटीत वाहनांकडून पैसे आकारून किंवा भाडेवाढ करून सरकारला किती प्रमाणात महसूल मिळेल? एरवी हेच सरकार वारंवार विविध सोहळ्यांवर जनतेचा प्रचंड पैसा खर्च करीत असते. इव्हेंट्सवर कोट्यवधी रुपयांची उधळपट्टी करीत असते. मंत्र्यांच्या अठरा मिनिटांच्या शपथविधी सोहळ्यावर भाजप सरकारने सात कोटी रुपये खर्च केले होते. लोकांसाठी फेरीबोट प्रवास महाग करून सरकार स्वतःचा निलाजरेपणा दाखवून देत होते. छत्रपती शिवाजी महाराज कधी असे वागत नव्हते, हे देखील विद्यमान सरकारला व मंत्री फळदेसाई यांना कुणी तरी सांगावे लागेल. कारण फळदेसाई उठसूट शिवाजी महाराजांच्याच गोष्टी गरीब जनतेला सांगत असतात.