मागे वळून पाहताना : 2018 मधील गोवा... अस्थिर प्रशासन अन् आंदोलनांचा भडीमार

2018 हे साल गोव्यासाठी केवळ राजकीय अस्थिरतेचेच नव्हे तर आंदोलनांनी भरलेलेही ठरले. खाण अवलंबितांचा भिजत पडलेला प्रश्न

सुशांत कुं कळयेकर

मडगाव : 2018 हे साल गोव्यासाठी केवळ राजकीय अस्थिरतेचेच नव्हे तर आंदोलनांनी भरलेलेही ठरले. खाण अवलंबितांचा भिजत पडलेला प्रश्न आणि त्यासाठी पणजीतील आझाद मैदानापासून दिल्लीतील रामलीला मैदानार्पयत या आंदोलकांनी धरलेली धरणी यावर्षी गाजली. वाढती महागाई, प्रादेशिक आराखड्याला विरोध, फॉर्मेलिनचा वाद आणि मुख्यमंत्री सक्षम नसल्यामुळे राज्यात उद्भवलेली काहीशी अराजकता. त्यामुळे चालू 2018 वर्षात प्रशासन कमी आणि आंदोलने जास्त अशीच एकंदर स्थिती होती. 

यंदाचे वर्ष संपता संपता राफेल प्रकरणी काँग्रेसचा निषेध करण्यासाठी सत्ताधारी भाजपाने गोव्यात आयोजित केलेल्या मोर्चाच्यावेळी काँग्रेस कार्यकर्त्यांशी झालेल्या बाचाबाचीचे रुपांतर राड्यात झाल्याने गोव्यातील सत्ताधाऱ्यांची समाज माध्यमांवरही शी-थू झाली. यंदाचा सर्वात गाजलेला प्रश्न म्हणजे भिजत पडलेला खनिज अवलंबितांचा होय. बंद पडलेल्या खाणी त्वरित सुरु कराव्यात आणि त्यासाठी गरज पडल्यास देशातील कायदाही बदलावा, यासाठी खनिज अवलंबितांनी तीन दिवस रामलीला मैदानावर धरणे धरुन केंद्र सरकारसमोर शक्ती प्रदर्शन करण्याचा प्रयत्न केला. गोव्यातील तमाम राजकारण्यांनीही त्यांना पाठिंबा दिला. मात्र, केंद्राने या आंदोलनाकडे ढुंकूनही पाहिले नाही. याच अवलंबितांनी 19 मार्च रोजी पणजीत आणलेल्या मोर्चाला हिंसक वळण दिले होते. त्यामुळे पोलिसांना लाठीहल्लाही करावा लागला होता. आता या अवलंबितांना पुन्हा एकदा स्थानिक राजकारण्यांकडून चुचकारण्यात आल्याने सध्या काही काळापुरते हे आंदोलन स्थगित ठेवण्यात आले आहे.

गोव्यात यंदा आणखी एक प्रश्न गाजला तो म्हणजे जीवघेण्या फॉर्मेलिनचा. परराज्यातून गोव्यात आणल्या जाणाऱ्या माशांचे आयुष्य वाढावे, यासाठी फॉर्मेलिनचा वापर केला जातो असा आवाज उठल्यानंतर 12 जुलै रोजी एफडीएने मडगावच्या मासळी मार्केटात आलेल्या 17 गाड्या अडवून त्यातील मासळीची तपासणी केली. त्यावेळी, त्यात फॉर्मेलिनचा अंश सापडल्याचे जाहीर केले. मात्र, लगेच फॉर्मेलीनची मात्रा घातक नव्हती असा खुलासाही खात्याने केल्याने गोव्यात मोठा गदारोळ माजला. याचाच फायदा काँग्रेसने उठवीत 16 जुलैला एफडीए संचालकांना घेराव घातला. त्यानंतर याच प्रश्नावरुन विधानसभेचे अधिवेशन तब्बल तीन दिवस अडवून सर्व राज्याचे लक्ष, या प्रश्नाकडे वळविले. त्यानंतर गोव्यात मासे आयातीवर बंदीही घालण्यात आली. असे जरी असले तरी अजुनही या प्रश्नावर यशस्वी तोडगा काढण्यात सरकार अपयशी ठरले असेच म्हणावे लागेल. या प्रश्नावरुन आमच्यावर आलेले संकट दूर करावे अशी मागणी करत गोव्यातील मासळी विक्रेत्यांनीही एक दिवसासाठी आझाद मैदानावर धरणे धरले.

आझाद मैदानावर झालेले आणखी एक महत्वाचे धरणे म्हणजे, मुख्यमंत्र्यांच्या गैरहजेरीत गोव्यातील प्रशासन ढेपाळल्याचा आरोप करुन आरटीआय कार्यकर्ते राजन घाटे यांनी तब्बल 9 दिवस केलेले उपोषण. या उपोषणाला काँग्रेस पक्षानेही आपला पाठिंबा दिला होता. ढेपाळलेल्या प्रशासनाचा मुद्दा पुढे काढून काँग्रेसनेही संपूर्ण गोव्यात जनआक्रोश आंदोलन केले. आझाद मैदान आणखी एका आंदोलनामुळे चर्चेत आले ते म्हणजे, जानेवारी महिन्यात टुरिस्ट टॅक्सीवाल्यांनी डिजीटल मीटर आणि स्पीड गव्हर्नर्स यांना विरोध करुन तीन दिवस आझाद मैदानावर ठाण मांडून आपले शक्तीप्रदर्शन दाखविले. 19 जानेवारी रोजी सुरू झालेले हे आंदोलन 21 जानेवारी रोजी सभापती मायकल लोबो यांनी ही सक्ती मागे घेण्याचे आश्वासन दिल्यानंतर मागे घेण्यात आले. ग्रेटर पणजी पीडीएला विरोध आणि या पीडीएत दाखल केलेली सांताक्रूझ व सांत आंद्रेतील दहा गावे मागे घ्यावीत यासाठी केलेले आंदोलनही यंदा गाजले. शेवटी या आंदोलकांसमोर नमते घेत सरकारला ही गावे पीडीए क्षेत्रतून वगळणे भाग पाडले.

दरम्यान, महागाईच्या प्रश्नावरही महिला काँग्रेसने राज्यव्यापी आंदोलन केले. नारळाच्या किंमती भडकल्याने महिला काँग्रेसच्या अध्यक्ष प्रतिमा कुतिन्हो यांनी गावागावात जाऊन सवलतीच्या दराने नारळ विकून या महागाईविरोधात अनोख्या प्रकारे आपला निषेध व्यक्त केला.