बेरोजगारी हीच तरुणांची प्रमुख समस्या : पार्सेकर

पणजी : मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी जिल्हा पंचायत निवडणुकीसाठी भाजप उमेदवारांसाठी तब्बल १७ प्रचारसभा घेतल्या. स्थिर सरकार, राज्याचा चौफेर विकास आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे रोजगार हे त्यांच्या प्रचारातील प्रमुख मुद्दे होते. प्रचारासाठी ठिकठिकाणी फिरलो, त्यात तरुणवर्गामध्ये बेरोजगारीचा प्रश्नच प्रकर्षाने जाणवला. त्यामुळे गोव्यात अधिकाधिक रोजगार कसा उपलब्ध होईल, यालाच आपण प्राधान्य देणार असल्याचे पार्सेकर म्हणाले. भाजपने ही निवडणूक प्रतिष्ठेची बनविली आहे. पक्षासाठी खरे तर ही सेमीफायनलच आहे. रविवारी मुख्यमंत्र्यांनी संपूर्ण दिवस पेडणे तालुका प्रचारासाठी पिंजून काढला. याबद्दल त्यांना बोलते केले...
ॅ प्रादेशिक आराखडा आदी जनतेचे खरे विषय प्रचारात आलेच नाहीत. खाणी सुरू करणार, असे आश्वासन निवडणूक नजरेसमोर ठेवून दिले जात आहे, अशी टीका विरोधकांकडून होतेय. प्रचारात हे मुद्दे राहून गेले, असे तुम्हाला वाटते काय?
- मुळीच नाही. खाणी लवकरात लवकर सुरू करण्यासाठी सरकारचे सातत्याने प्रयत्न चालू आहेत. निवडणुकीसाठी हे गाजर, असा आरोप करणाऱ्यांनी हेही जाणून घेतले पाहिजे की, खाणींना पर्यावरणीय परवाने मिळावेत, यासाठी केंद्राकडे बऱ्याच महिन्यांपासून पत्रव्यवहार सुरू आहे. निवडणुकीचा प्रचार हा गेल्या आठ-दहा दिवसांपासूनच करतोय. राज्यातील बंद असलेल्या खाणी पूर्ववत सुरू होऊन अवलंबितांना त्यांचा रोजगार मिळावा, याकरिता सरकार गंभीरपणे प्रयत्न करीत आहे. हा विषय जिल्हा पंचायत निवडणूक जाहीर होण्याआधीपासूनचा आहे आणि सरकारने टप्प्याटप्प्याने त्यासाठी काय प्रयत्न केले, हे मी कुठल्याही जाहीर व्यासपीठावरून सांगू शकतो. केंद्रीय पर्यावरणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी लवकरात लवकर हे दाखले देण्याचे आश्वासन दिलेले आहे. उद्या-परवाही ते मिळू शकतील. कोणत्याही परिस्थितीत अर्थसंकल्पापूर्वी हे दाखले मिळविण्याचा प्रयत्न आहे. जेणेकरून अर्थसंकल्पीय भाषणात याचा उल्लेख करता येईल.
ॅ ही निवडणूक पक्षीय पातळीवर घेण्याच्या निर्णयावर टीका होत आहे. विरोधी काँग्रेसने तर निवडणुकीवरच बहिष्कार घातलेला आहे. तुम्हाला काय वाटते?
- सरकारने पूर्ण विचाराअंतीच हा निर्णय घेतलेला आहे. मी मुख्यमंत्री म्हणून राज्याच्या सर्वोच्च पदावर असलो तरी, काही चुकले तर विचारणारे आहेत. झेडपींनीही जबाबदारपणे वागावे यासाठी त्यांना पक्षाशी बांधील ठेवणे गरजेचे होते. विधानसभा, लोकसभा निवडणुकीसाठी पक्ष चालतात, मग जिल्हा पंचायतींसाठीच का
नाही? लोकशाहीच्या चौकटीतच आम्ही
वावरतो आहोत. (पान २ वर)