माजोर्डा कॅसिनो मारहाण प्रकरण : माजी पर्यटनमंत्री मिकी पाशेकोच्या आव्हान अर्जावर उद्या सुनावणी 

माजोर्डा कॅसिनो धक्काबुक्की प्रकरणात गोव्याचे माजी पर्यटनमंत्री मिकी पाशेको आणि त्यांचा मित्र मॅथ्यू दिनिज यांच्या विरोधात  मडगाव न्यायालयाने दाखल करुन घेतलेले आरोप रद्द करावेत यासाठी सत्र न्यायालयात दाखल केलेल्या आव्हान अर्जावर उद्या सुनावणी होणार आहे.

मडगाव:  माजोर्डा कॅसिनो धक्काबुक्की प्रकरणात गोव्याचे माजी पर्यटनमंत्री मिकी पाशेको आणि त्यांचा मित्र मॅथ्यू दिनिज यांच्या विरोधात  मडगाव न्यायालयाने दाखल करुन घेतलेले आरोप रद्द करावेत यासाठी सत्र न्यायालयात दाखल केलेल्या आव्हान अर्जावर उद्या सुनावणी होणार आहे. गेल्या वेळेला अतिरिक्त सत्र न्या. एडगर फर्नाडिस यांच्यासमोर या प्रकरणात सुनावणी होऊन 23 ऑक्टोबरपर्यंत निकाल राखून ठेवण्यात आला होता.
मॅथ्यू दिनिज याने प्रथमश्रेणी  न्यायलयाच्या आरोप निश्चितीच्या आदेशास सत्र न्यायालयात आव्हान दिले होते.  अॅड. विवेक नाईक यांनी या प्रक़रणात बाजू मांडली होती. कोलवा पोलिसांनी पाशेको  व दिनिज यांच्या विरोधात भादंसंच्या 341, 352 व 506 (2) या कलमाखाली आरोपपत्र दाखल केले होते. 
या प्रकरणाची पार्श्वभूमी अशी की, पाशेको हे गोव्याचे पर्यटनमंत्री असताना 31 मे व 1 जून 2009 दरम्यानच्या रात्री माजोर्डा कॅसिनोत बेट लावण्याच्या  कारणावरुन ही धक्काबुक्की झाली होती. या प्रकरणी कॅसिनोचे मुख्य व्यवस्थापक अशोककुमार राव यांनी तक्रार दिली होती. तब्बल 9 वर्षानंतर हे प्रकरण न्यायालयासमोर आले असता मडगावच्या प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी आश्विनी कांदोळकर यांनी पाशेको व दिनिज यांच्याविरोधात आरोप निश्चितकरुन सुनावणी चालू करण्याचा आदेश दिला होता. या आदेशाला दिनिज यांनी सत्र न्यायालयात आव्हान दिले होते.
माजोर्डा येथील कॅसिनोतील धक्काबुक्की व मारहाण प्रकरणी यापूर्वी दाखल केलेल्या आणखी एका आरोपपत्रच्या सुनावणीत पाशेको व दिनिज यांना आरोपातून मुक्त करण्यात आले होते. या पार्श्वभूमीवर आपल्या अशिलाला या दुस-या आरोपपत्रतूनही मुक्त करण्यात यावे असा युक्तिवाद वकील विवेक नाईक यांनी केला आहे.
या मारहाण प्रकरणात क्राईम ब्रँचने माजोर्डा कॅसिनोचे मुख्य व्यवस्थापक जेराल्ड फर्नाडीस यांनी नोंदवलेल्या तक्रारीनुसार मिकी पाशेको व त्याचा मित्र मॅथ्यु दिनिज या दोघांवर आरोपपत्र दाखल केले होते.  या खटल्याची सुनावणी होउन दोघांही संशयितांना आरोपातून मुक्त करण्याचा आदेश डिसेंबर 2015 साली मडगावच्या मुख्य प्रथमश्रेणी  न्यायालयाच्या न्यायाधीश कल्पना गावस यांनी दिला होता.