गोवा अपघातमुक्त करा! केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरींचे आवाहन 

मुरगाव बंदर केबल स्टेड उड्डाणपुलाचे उद्घाटन.

लोकमत न्यूज नेटवर्क, वास्को : जेव्हा मी केंद्रीय बंदरमंत्री होतो त्यावेळी गोव्यात येताना मुरगाव तालुक्यातून बंदरात होणाऱ्या अवजड वाहतुकीमुळे येथे किती वाहतूक कोंडी, धूळ प्रदूषणाची समस्या निर्माण व्हायची हे बघायचो. आता मुरगाव बंदराला जोडणाऱ्या केबल स्टेड उड्डाणपुलामुळे ही समस्या सुटणार आहे. येत्या काळात गोव्याला प्रदूषण आणि अपघातमुक्त करण्यासाठी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांना माझा पाठिंबा असेल, अशी ग्वाही केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी दिली.

बायणा रवींद्र भवन ते मुरगाव बंदराच्या (एमपीए) गेट ९ ला जोडणाऱ्या केबल स्टेड उड्डाणपुलाचे उद्घाटन व अन्य पाच प्रकल्पांची पायाभरणी मंगळवारी केंद्रीय मंत्री गडकरी यांच्याहस्ते करण्यात आली. या सोहळ्यानंतर ते बोलत होते. यावेळी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, सभापती रमेश तवडकर, वाहतूकमंत्री माविन गुदिन्हो, वीजमंत्री सुदिन ढवळीकर, मंत्री आलेक्स सिक्वेरा, आमदार संकल्प आमोणकर, आमदार कृष्णा साळकर, आमदार उल्हास तुयेकर, मुरगावचे नगराध्यक्ष गिरीश बोरकर उपस्थित होते.

गेल्या ११ वर्षांत केंद्राच्या सहकार्याने गोव्यात मोठ्या प्रमाणात प्रकल्प आणले आहेत. आता नवीन कोणता प्रकल्प आणावा? याबाबत मुख्यमंत्र्यांना करावा लागतो, असेही गडकरी म्हणाले.

६४४ कोटींचा उड्डाणपूल

उड्डाणपुलासाठी ६४४ कोटी रुपये खर्च केले आहेत. तसेच पायाभरणी केलेल्या पाच प्रकल्पांसाठी ३ हजार ५५६ कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार असल्याची माहिती मंत्री गडकरी यांनी दिली. नवीन जुवारी पुलावर बांधण्यात येणार असलेल्या 'रिवोल्विंग रेस्ट्रॉरंट टॉवर' प्रकल्पाच्या कामाची पुढच्या तीन महिन्यात केंद्रीयमंत्री नितीन गडकरी यांच्याहस्ते पायाभरणी करण्यात येणार असल्याचीही माहिती मुख्यमंत्री सावंत यांनी दिली.

४० हजार कोटींचे प्रकल्प गोव्यात उभे

२०१४ ते २०२५ अशा ११ वर्षात केंद्रातील भाजप सरकारच्या पुढाकारामुळे गोव्यात ४० हजार कोटींचे प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत. अनेक प्रकल्पांची कामे जोरात चालू आहेत. त्यापूर्वीच्या केंद्र सरकारने गोव्याच्या विकासासाठी ४०० कोटींचेही प्रकल्प आणले नसावेत, असे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत म्हणाले.

अतिक्रमणे पाडा

जेव्हा गोव्यातील रस्त्यांवर अतिक्रमणे दिसत आहेत. नौदलानेही अतिक्रमण केले आहे. त्यामुळे गोवा सरकारने पाहणी करून अतिक्रमण केल्याचे आढळल्यास त्यांना नोटीस बजावून ती अतिक्रमणे पाडावीत. त्यासाठी केंद्रस्तरावर लागणारी सर्व मदत मी करेन, असेही मंत्री गडकरी म्हणाले.