अल्पसंख्याक संस्थांतही दिव्यांगांना आरक्षण सक्तीचे; दिव्यांगजन आयोगाचे निर्देश

नोकर भरतीत दिव्यांग उमेदवारांसाठी असलेल्या राखीवतेत अल्पसंख्याकाच्या संस्थाही अपवाद ठरू शकत नाही.

पणजी : नोकर भरतीत दिव्यांग उमेदवारांसाठी असलेल्या राखीवतेत अल्पसंख्याकाच्या संस्थाही अपवाद ठरू शकत नाही. अल्पसंख्याक शिक्षण संस्थांनी भरती प्रक्रियेत ४ टक्के जागा या दिव्यांगांसाठी राखून ठेवाव्यात असे निर्देश गोवा राज्य दिव्यांगजन आयुक्ताने दिले आहेत. प्रत्येक सरकारी आणि निमसरकारी संस्थांतील नोकरभरतीत दिव्यांग उमेदवारांसाठी ठराविक प्रमाणात जागा आरक्षित करणे सक्तीचे आहे. गोवा दिव्यांगजन आयोगाच्या मतानुसार अल्पसंख्याक संस्थांतील नोकर भरतीही त्याला अपवाद नाही. या संस्थात ज्यावेळी नोकर भरती प्रक्रिया हाती घेतली जाईल त्यावेळी दिव्यांगासाठी ४ टक्के जागा आरक्षित ठेवल्या जाव्यात असे निर्देश दिव्यांगजन आयुक्त गुरूदास पावस्कर यांनी अल्पसंख्याक शिक्षण संस्थांना दिले आहेत. तसेच गोवा शिक्षण संचालनालय, उच्च शिक्षण संचालनालय आणि तांत्रिक शिक्षण संचालनालयालाही आयोगाने निर्देश दिले होते. या निर्देशाला अनुसरून या संचालनालयांनी अल्पसंख्याक शिक्षण संस्थांना दिव्यांग उमेदवारांसाठीच्या आरक्षण नियमाचे पालन करण्याच्या सूचना केल्या आहेत.

केंद्रीय दिव्यांगजन हक्क व अधिकार कायद्यातील कलम ३४ मधील तरतुदीनुसार दिव्यांग व्यक्तींना आरक्षण देण्याची तरतूद आहे. या तरतुदींचे पालन करणे सक्तीचे आहे असे आयोगाने म्हटले आहे. या आदेशाचे पालन न केल्यास सबंधित शिक्षण संस्थांवर केंद्रीय दिव्यांगजन हक्क व अधिकार कायदा २०१६ मधील कलम ८९ अंतर्गत कारवाई करण्यात येणार असल्याचेही बजावले आहे.

दिव्यांगजन आयुक्तांच्या आदेशानुसार तंत्रशिक्षण संचालनालयाचे संचालक डॉ. विवेक कामत यांनी त्याची अंमलबजावणी करताना ९ ऑक्टोबर रोजी राज्यातील ९ अल्पसंख्याक शिक्षण संस्थांना या आदेशाची माहिती देणारे परिपत्रक जारी केले आहे.