मडगावच्या ऐतिहासिक ‘काम्र म्युनिसिपाल’ला लवकरच वारसा दर्जा, संवर्धन समितीच्या बैठकीत शिक्कामोर्तब
By ऑनलाइन लोकमत | Published: January 22, 2018 01:44 PM2018-01-22T13:44:25+5:302018-01-22T13:45:22+5:30
जुन्याकाळी ‘काम्र म्युनिसिपाल द सालसेत’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या होलिस्पिरीट चर्चजवळ असलेल्या जुन्या पालिका इमारतीला लवकरच वारसा इमारत म्हणून दर्जा मिळणार आहे. या ऐतिहासिक वास्तूचे जतन करण्याचे मार्ग त्यामुळे खुले होणार आहेत.
- सुशांत कुंकळयेकर
मडगाव : जुन्याकाळी ‘काम्र म्युनिसिपाल द सालसेत’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या होलिस्पिरीट चर्चजवळ असलेल्या जुन्या पालिका इमारतीला लवकरच वारसा इमारत म्हणून दर्जा मिळणार आहे. या ऐतिहासिक वास्तूचे जतन करण्याचे मार्ग त्यामुळे खुले होणार आहेत.
पुरातत्व खात्याचे मंत्री विजय सरदेसाई यांनी शनिवारी ‘लोकमत’शी बोलताना ही माहिती दिली. सदर इमारतीला वारसा इमारतीचा दर्जा द्यावा, अशी मागणी वारसा प्रेमीतर्फे पुरातत्व खात्याला करण्यात आली होती. ही मागणी योग्य असल्याने हा दर्जा देण्याचं आम्ही मान्य केले आहे. लवकरच वारसा स्थळे संवर्धन समितीची बैठक होणार आहे. या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात येईल असे त्यांनी सांगितले.
सध्या मोडकळीस आलेल्या या इमारतीला ऐतिहासिक महत्व असून सासष्टीच्या जुन्या देखण्या इमारतीपैकी एक आहे. याच इमारतीतून पूर्वी सासष्टीचा प्रशासकीय कारभार चालायचा. याच इमारतीत 21 सप्टेंबरचा तो ऐतिहासिक उठावही झाला होता. गोव्याच्या इतिहासात सप्टेंबरचा उठाव असे संबोधलेले आहे. 1890 साली झालेल्या या उठावात पोतरुगीज सैनिकांनी केलेल्या गोळीबारात 23 जण हुतात्मे झाले होते.असे ऐतिहासिक महत्व असलेल्या या इमारतीला वारसा इमारतीचा दर्जा द्यावा अशी मागणी वारसा प्रेमीतर्फे प्रजल साखरदांडे यांनी केली होती. या इमारतीचे संवर्धन करण्याचा ठराव यापूर्वी मडगाव पालिकेने घेतला होता. या इमारतीला वारसा दर्जा मिळाल्यानंतर त्या इमारतीचे संवर्धनही हाती घेण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. ही इमारत मडगावचे ऐतिहासिक वैभव असून त्याचा सांभाळ करणो आमचे कर्तव्य असल्याची प्रतिक्रिया सरदेसाई यांनी व्यक्त केली.
दरम्यान, या इमारतीचे संवर्धन करावे अशी मागणी यापूर्वी लावून धरलेले मडगावचे माजी नगराध्यक्ष सावियो कुतिन्हो यांनी आनंद व्यक्त करताना, आम्ही एवढे दिवस जी मागणी करत होतो ती पूर्ण होत आहे याबद्दल आनंद होतो. या इमारतीला पुनर्वैभव मिळवून देण्यासाठी सरकारने उचललेले हे पाऊल प्रशंसा करण्यासारखे आहे असे ते म्हणाले.