कंत्राटी महिला कर्मचाऱ्यांनाही बाळंतपणाची भरपगारी रजा

मंत्रिमंडळाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय : राज्यातील सर्व शाळांमध्ये इंटरनेट सेवा देण्याचा ठराव

लोकमत न्यूज नेटवर्क पणजीः कंत्राटी महिला कर्मचाऱ्यांना सरकारने खुशखबर दिली आहे. सरकारी सेवेत असलेल्या कंत्राटी महिला कर्मचायांनाही आता बाळंतपणाची सहा महिन्यांची भरपगारी रजा मिळणार आहे. यासंबंधी निर्णय काल, बुधवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना ही माहिती दिली.

अनेक सरकारी खात्यांमध्ये कंत्राटावर विवाहित महिला कर्मचारी आहेत. यापूर्वी सरकारने बाळंतपणासाठी सेवेत कायम असणाऱ्या महिला कर्मचाऱ्यांना सहा महिने किंवा २६ आठवड्यांची भरपगारी रजा देण्याचा निर्णय घेता आहे. मात्र, कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना हा निर्णय लागू केला नव्हता. सेवेत कायम असलेल्या महिला कर्मचारीच याचा लाभ मिळत होत्या, मात्र, काल झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आता कंत्राटी महिला कर्मचाऱ्यांनाही तो लागू करण्याचा निणर्य घेण्यात आला आहे.

यावेळी मुख्यमंत्री म्हणाले की, राज्यातील सर्व विद्यालयांना इंटरनेट सुविधा उपलब्ध करणारी योजनाही काल मंत्रिमंडळ बैठकीत संमत करण्यात आली. यामुळे लवकरच राज्यातील सर्व विद्यालयांना इंटरनेट सेवा प्राप्त होणार आहे. त्यामुळे ऑनलाइन शिक्षणाच्या बाबतीत येणारे अडथळे दूर होतील. कोविड काळात ऑनलाईन शिक्षण महत्त्वपूर्ण बनल्यानंतर आता सरकार त्या दृष्टीने हायटेक शिक्क्षण प्रणाली आणत आहे. 

बैठकीनंतर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हे दिल्लीला रवाना झाले. भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांनी भाजपशासित सर्व राज्यांचे मुख्यमंत्री तसेच प्रदेशाध्यक्षांची बैठक बोलावली आहे. गोव्याचे भाजप प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे हेही दिल्लीला रवाना झाले आहेत.

मानधनाचे पैसे १० तारखेला द्याच मुख्यमंत्र्यांचे आदेश

दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजना, गृह आधार तसेच अन्य कल्याणकारी योजनांचे मानधन लाभार्थीच्या खात्यात महिन्याच्या १० तारीखला जमा झाले पाहिजे, अशा प्रकारचे सक्त आदेश मुख्यमंत्री प्रमोद सावत यांनी अधिकायांना दिने आहेत. यासंबंधीची बैठक मंगळवारी सायंकाळी उशिरा झाली. महिला, बालकल्याणमंत्री विश्वजित राणे हेही या बैठकीला उपस्थित होते.

लवकरच सर्व सुरळीत होणार

कल्याणकारी योजनांचे मानधन वेळेवर मिळत नाही अशा तक्रारी गेले काही दिवस वाढल्या होत्या. त्या अनुषंगाने मुख्यमंत्र्यांनी आढावा घेण्यासाठी महिला बालकल्याण खात्यातील वरिष्ठ अधिकारी तसेच अन्य संबंधित अधिकायांची बैठक घेतली. निराधार वृद्ध नागरिक तसेच गृह आधारच्या लाभार्थी असलेल्या गृहिणीनी यावर आवाज उठवला होता, विरोधी पक्षांनीही सरकारवर जोरदार टीका चालवली होती. मुख्यमंत्री म्हणाले की लवकरच सर्व काही सुरळीत होईल आणि महिन्याच्या १० तारखेला मानधन लाभाथ्र्यांच्या बँक खात्यात जमा होईल.

महत्त्वाचे निर्णय

- तुरुंग कर्मचायांचे वेतन आता पोलिस कर्मचाऱ्यांएवढे करण्यात आले आहे.

- साखळीचे बसस्थानक कदंब महामंडळाकडे सुपुर्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

- येत्या १८ जुलैपासून विधानसभा अधिवेशन बोलावण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली.

- मध्यवर्ती कारागृहात वैद्यकीय अधिकायांची पाच पदे भरण्यास मजुरी देण्यात आली.

- गोमेकॉत ऑक्युपशेनल थिएरपिस्ट पद व अन्य खात्यात फर्टिलाकार केमिस्ट पद भरण्यास मंजुरी देण्यात आली