प्रश्नांच्या भडिमारामुळे बैठक आटोपती

मडगाव : रिझर्व्ह बँकेने कर्ज मंजुरीला बंदी घातल्याच्या पार्श्वभूमीवर द मडगाव अर्बन को-आॅप. बँकेची ४३ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा भागधारकांच्या प्रश्नांच्या सरबत्तीमुळे केवळ पाऊण तासामध्ये आटोपती घेण्यात आली. बॅँकेच्या संचालक मंडळाकडून समाधानकारक उत्तरे मिळत नसल्याच्या कारणावरून राजेंद्र देसाई या एका भागधारकाने सभात्याग केला. एकूण ५३,९९३ भागधारक असलेल्या या बॅँकेचे रविवारच्या सभेत केवळ ९0 भागधारक हजर होते.
सरकारने खनिज व्यावसायिकांना दिलेल्या कर्जाची वसुली केवळ सरकारच्या हस्तक्षेपामुळे अडून पडली आणि यामुळेच बॅँक तोट्यात गेली असल्याचे बॅँकेचे अध्यक्ष रमाकांत आंगले यांनी भागधारकांना सांगितले. खनिज व्यावसायिकांना एकूण ४६ कोटी कर्ज दिलेले असून एप्रिल २0१६ पासून नियमानुसार त्याची वसुली केली जाईल, असे स्पष्ट केले.
अरविंद होडारकर व म्हाळू नाईक यांनी बँक तोट्यात चालत असल्याबद्दल प्रश्न उपस्थित
केले.
२0१३-१४ वर्षात २७0.२५ लाख तर चालू वर्षात हा आकडा १२५६.२४ लाख एवढा आहे, याकडेही या भागधारकानी संचालक मंडळाचे लक्ष वेधून त्याचे स्पष्टीकरण मागितले. बँकेचे माजी संचालक मंडळाचे पदाधिकारी आयवो कुतिन्हो यांनी खातेधारक मोठ्या प्रमाणात कायम ठेवी काढू लागले आहेत, याबद्दल प्रश्न उपस्थित करताना अशीच स्थिती राहिल्यास दोन वर्षांत ही बँक बंद होईल, अशी भीती व्यक्त केली.
शहरातील बृंदन सभागृहात बॅँकेचे अध्यक्ष रमाकांत आंगले यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक झाली.
या बँकेने खनिज व्यावसायिकांना मोठ्या प्रमाणात कर्जे दिली होती. मात्र, राज्यातील खनिज व्यवसाय बंद पडल्याने या व्यावसायिकांकडून कर्जांची परतफेड होऊ शकलेली नाही. थकीत कर्जांच्या रकमेचा आकडा दिवसागणीक फुगू लागला
आहे. त्यामुळे रिझर्व्ह बँकेच्या नियमानुसार एनपीए मोठ्या प्रमाणात वाढलेली आहे. कर्ज वसुली थकल्याने रिझर्व्ह बँकेने नवी कर्जे मंजूर करण्यास बंदी घातली आहे. मडगाव अर्बन बँकेच्या एकूण व्यवहारांची खास हिशेब तपासणी केल्यानंतर रिझर्व्ह बँकेने नवी कर्जे मंजूर करण्यास बंदी घातली आहे. कर्ज मंजूर करताना बँकेने आवश्यक ती खबरदारी न घेतल्याने मोठ्या प्रमाणात कर्ज वसुली होऊ शकलेली नाही, असे रिझर्व्ह बँकेचे म्हणणे आहे.
या बैठकीला को-आॅपरेटिव्ह सोसायटीचा प्रतिनिधी तसेच सीएही नसल्याने बॅँक पदाधिकाऱ्यांना जाब विचारण्यात आला. (प्रतिनिधी)