म्हादईप्रश्नी लढय़ाचे रणशींग, 21 एनजीओ एकत्र, 6 पासून राज्यभर बैठका व सह्यांची मोहीम

म्हादई पाणीप्रश्नी आम्ही गोंयकार ह्या संघटनेच्या नेतृत्वाखाली राज्यातील 21 निमसरकारी संस्थांनी (एनजीओ) एकत्र येऊन सोमवारी लढय़ाचे रणशींग फुंकले

पणजी : म्हादई पाणीप्रश्नी आम्ही गोंयकार ह्या संघटनेच्या नेतृत्वाखाली राज्यातील 21 निमसरकारी संस्थांनी (एनजीओ) एकत्र येऊन सोमवारी लढय़ाचे रणशींग फुंकले. म्हादई नदीच्या पाण्याविषयी मुख्यमंत्री मनोहर र्पीकर यांनी कर्नाटकला लिहिलेले पत्र मागे घ्यावे म्हणून येत्या दि. 6 जानेवारीपासून राज्यभर छोटय़ा बैठका घेऊन जागृती केली जाईल. सह्यांची मोहीमही राबविली जाईल. एकूण 21 एनजीओ त्यासाठी एकत्र आल्या असल्याचे आम्ही गोंयकार संघटनेने सोमवारी येथे जाहीर केले.

सर्व ग्रामपंचायती व पालिकांनी म्हादई पाणीप्रश्नी ठराव संमत करावेत व प्रत्येक राजकीय पक्ष व प्रत्येक आमदाराने म्हादई पाणीप्रश्नी स्वत:ची व्यक्तीगत भूमिका जाहीर करावी, अशी मागणी आम्ही गोंयकारने केली आहे. अॅड. शशिकांत जोशी, डॉ. दत्ताराम देसाई, हनुमंत परब, सुरज नाईक, अॅड. सत्यवान पालकर, अॅड. अजितसिंग राणो, राजन घाटे, स्वाती केरकर, मधू गावकर आदी अनेकांनी सोमवारी पणजीत झालेल्या पहिल्या बैठकीत भाग घेतला. त्यानंतर त्यांची संयुक्त पत्रकार परिषद झाली. अर्धा गोवा म्हादई नदीच्या पाण्यावर अवलंबून आहे. जर म्हादईचे पाणी कर्नाटकला दिले गेले तर सत्तरी व फोंडा तालुक्याला पहिला मोठा फटका बसेल व मग पूर्ण उत्तर गोव्याला मोठे परिणाम भोगावे लागतील. यापूर्वी कायम प्रत्येक सरकारने म्हादईप्रश्नी पाणी तंटा लवादासमोरच काय तो निवाडा होऊ द्या अशी भूमिका घेतली होती पण मुख्यमंत्री र्पीकर यांनी यावेळी मंत्रिमंडळ, विधानसभा किंवा अन्य कुणालाच न विचारता थेट कर्नाटकच्या विरोधी पक्षनेत्याला पत्र देऊन टाकले, असे अॅड. जोशी व अन्य कार्यकर्ते म्हणाले. पाणी वाटपाच्या चर्चेसाठी मुख्यमंत्र्यांनी दिलेले पत्र त्वरित मागे घेतले जावे. आपण म्हादईप्रश्नी भाजपच्या राष्ट्रीय नेतृत्वाचा देखील कधी दबाव घेणार नाही, असे र्पीकर यांनी 2क्12 सालीच जाहीर केले होते व आता नेमकी उलटी भूमिका घेतली. मुख्यमंत्र्यांची कृती त्यामुळे संशयास्पद वाटते, असे अॅड. जोशी म्हणाले. कर्नाटकने म्हादईचे पाणी वळविण्यासाठी तीनशे कोटी रुपये खचरून कालवे खोदले आहेत. सोमवारी सकाळी देखील कणकुंबी येथे कालवे खोदण्याचे काम नव्याने कर्नाटकने सुरू केल्याचे आपल्याला राजेंद्र केरकर यांनी सांगितल्याचे जोशी यांनी नमूद केले. कर्नाटक राज्य हे कायम कायद्याविरोधात वागत आले आहेत. लवादासमोर खटला असताना देखील कर्नाटकने कधी गोव्याची किंवा कायद्यांची पर्वा केली नाही. लवाद आता लवकरच निवाडा देणार आहे, अशावेळीच र्पीकर यांनी कर्नाटकच्या नेत्यांना पत्र लिहून चर्चेची ग्वाही देण्याची घाई का म्हणून केली अशी विचारणा आम्ही गोंयकारच्या सदस्यांनी केली.

कळंगुट ते सत्तरी : पाणीच नाही

गोव्यात अगोदरच पाणी टंचाई आहे. नववर्ष असून देखील 31 डिसेंबरला कळंगुटमधील लोकांना पिण्याचे पाणी मिळाले नाही. म्हापशातही पाण्याची टंचाई होती. अशावेळी गोवा सरकार म्हादईचे पाणी कर्नाटकला देऊन गोवा राज्यच विकायला निघाले आहे, अशी टीका आम्ही गोंयकारच्यावतीने कार्यकत्र्यानी केली. सत्तरी तालुक्यात धरण असून देखील पर्ये, होंडा आदी काही पंचायत क्षेत्रंमध्ये पिण्याचे पाणी मिळत नाही, वारंवार पाणी पुरवठा खंडीत होतो, असे हनुमंत परब यांनी सांगितले. म्हादईपाणीप्रश्नी जाहीर सभा घेण्यापूर्वी राज्यात सर्वत्र छोटय़ा बैठका घेऊन म्हादई पाणीप्रश्न व सरकारचे नवे पत्र याविषयी जागृती केली जाईल. हा विषय सविस्तरपणो लोकांसमोर मांडला जाईल, असे डॉ. देसाई यांनी सांगितले. कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या कार्यकत्र्याना म्हादईप्रश्नी सध्याच्या चळवळीची दारे खुली आहेत, असे जोशी यांनी सांगितले.

बैठकांचे वेळापत्रक -

-6 रोजी वाळपई

- 11 रोजी फोंडा

- 12 रोजी डिचोली

-13 रोजी म्हापसा

- 16 रोजी पेडणो