म्हादई: केवळ ड्रामा 

संपादकीयः जलसंसाधनमंत्री सुभाष शिरोडकर यांनी सभागृह समितीच्या बैठकीनंतर तसे जाहीर केले आहे.

म्हादई नदीचे पाणी वळविल्यामुळे काय परिणाम झाले आहेत किंवा यापुढे काय परिणाम संभवतात याचा अभ्यास करून तज्ज्ञांमार्फत अहवाल तयार करून घेतला जाणार आहे. जलसंसाधनमंत्री सुभाष शिरोडकर यांनी सभागृह समितीच्या बैठकीनंतर तसे जाहीर केले आहे. परिणामांची अजून सरकारला कल्पनाच नाही, असा याचा अर्थ होतो. यापूर्वी म्हादईचे पाणी कर्नाटकने वळविल्यामुळे काय बदल घडून आले याबाबतची माहिती अजून जलसंसाधन खात्याकडे नाही, हेही स्पष्ट होत आहे. मुळात गोवा सरकारला म्हादई नदीचे रक्षण करण्यासाठी केंद्राशी किंवा कर्नाटकशीही संघर्ष करण्याची प्रामाणिक इच्छा नाही. त्यामुळे गोवा सरकारची सध्याची कागदोपत्री धावपळ म्हणजे निव्वळ ड्रामा वाटतो. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हे बुधवार व गुरुवारी मंगळूरला होते. मंगळूरमध्ये त्यांनी मीडियाशी बोलताना कर्नाटकात पुन्हा भाजपचेच सरकार येईल, असा विश्वास व्यक्त केला. ज्या भाजप सरकारने म्हादईप्रश्नी गोव्यावर अन्याय केला, सतत गोवाविरोधी विधाने केली, त्याच पक्षाचे सरकार पुन्हा कर्नाटकात येईल, असे सावंत यांनी जाहीरपणे सांगावे म्हणजे गोमंतकीयांच्या ताज्या जखमांवर मीठ चोळण्याचाच प्रकार आहे. म्हादईचे रक्षण करण्याबाबत गोवा सरकार गंभीर आहे, असे लोकांनी का म्हणून समजावे?

जलसंसाधनमंत्री शिरोडकर यांनी बैठक घेण्याचा सोपस्कार बुधवारी पार पाडला. आम्ही म्हादईचे पाणी वळविण्यासाठी कर्नाटकला मान्यता दिली व ती देताना गोवा सरकारलाही सोबत घेतले होते, असे विधान अलीकडेच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी हुबळी येथे केले. त्यानंतर विजय सरदेसाई वगैरे विरोधी आमदार थोडे आक्रमक झाल्यामुळेच शिरोडकर यांनी सभागृह समितीची बैठक बोलावली होती. समितीचे सदस्य असलेल्या आमदारांनी बैठकीत सहभागी होऊन जलसंसाधन खात्याचे सादरीकरण पाहिले. केंद्र सरकारचा पूर्ण डोळा सध्या कर्नाटकमधील विधानसभा निवडणुकीवर आहे. कर्नाटकमध्ये जिंकायचे असेल, तर म्हादईबाबत पूर्णपणे कर्नाटकचीच साथ द्यायला हवी, हे भाजपच्या केंद्रीय नेत्यांनी ठरवलेलेच आहे. गोमंतकीयांच्या अस्तित्वाचा आणि भावनांचा जरादेखील विचार न करता केंद्राने कर्नाटकची जी साथ दिली आहे, ती कधी विसरता येणार नाही.

कळसा भांडुरा डीपीआर रद्द करून घ्या, ही विरोधी पक्षांची मागणी आहे. केंद्राकडे पुन्हा एकदा शिष्टमंडळ नेऊन डीपीआरला दिलेली मंजुरी मागे घ्या, असे सुचविण्याचे धाडस गोवा सरकारकडे नाही. अशावेळी वेळ मारून नेण्यासाठी मुख्यमंत्री सावंत यांनी शिरोडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली. विजय सरदेसाई म्हणतात, त्याप्रमाणे हा सगळा टाइमपास करण्याचा मामला आहे. कर्नाटकची निवडणूक पार पडेपर्यंत गोवा सरकार टाइमपास करत राहील. एका बाजूने न्यायालयीन लढाई सुरू राहील, त्यात गोमंतकीयांचा पैसा खर्च होत राहील आणि दुसऱ्या बाजूने गोवा सरकार विरोधी पक्षांना व एनजीओंना झुलवत ठेवण्यासाठी नवनव्या कल्पना लढवत राहील. आता यापुढे तज्ज्ञांची समिती नेमणे आणि परिणामांचा अभ्यास करून घेणे हा टाइमपासाचाच एक भाग आहे, असे सरदेसाई यांना वाटणे स्वाभाविक आहे.

आम आदमी पक्षाचे आमदार वेंझी व्हिएगश हे म्हादई अभयारण्य राखीव व्याघ्रक्षेत्र म्हणून अधिसूचित करा, असे सुचवतात. सरकारला ही मागणी मान्य होणार नाही. गोव्यात राष्ट्रपती राजवट होती व केंद्रात वाजपेयी सरकार होते, त्या काळात म्हादई व नेत्रावळी ही अभयारण्ये अधिसूचित करण्यात आली होती. त्याबाबतही अजून खूप वाद आहेत. तशात पुन्हा म्हादई अभयारण्य व्याघ्रक्षेत्र म्हणून राखीव करणे सत्तरी तालुक्यातील लोकांनाही पसंत पडणार नाही. कडक वनविषयक कायदे, जंगलातील लोकवस्ती आणि अभयारण्यांशी निगडित नियम म्हणजे काय हे सगळे काणकोण व सत्तरी तालुक्यांतील अनेक कुटुंबे अनुभवत आहेत. 

म्हादई नदीचे रक्षण व्हायला हवे, असे अनेक गोमंतकीयांना वाटते. सरकार व विरोधकही याबाबत राजकारण खेळत असले तरी, शेवटी म्हादई नदी आटली, तर आपल्या सर्वांच्याच नव्या पिढीला परिणाम भोगावे लागणार आहेत. गोवा सरकारला जर ड्रामाच करायचा असेल, तर मग पुढील पाच वर्षे विविध समित्या नेमणे व तज्ज्ञांचे अहवाल घेत बसणे हाच चांगला धंदा होऊ शकेल.

सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"