प्रश्न म्हादईचा: पुन्हा गोवा बंदची भाषा; डिपीआर रद्दसाठी दहा दिवसांची मुदत

कर्नाटकच्या डीपीआरला दिलेली मंजुरी येत्या दहा दिवसांत मागे न घेतल्यास रस्त्यावर उतरून गोव्यातील सर्व व्यवहार ठप्प करू, असा इशारा सेव्ह म्हादई, सेव्ह गोवा फ्रंटने दिला आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी: कर्नाटकच्या डीपीआरला दिलेली मंजुरी येत्या दहा दिवसांत मागे न घेतल्यास रस्त्यावर उतरून गोव्यातील सर्व व्यवहार ठप्प करू, असा इशारा सेव्ह म्हादई, सेव्ह गोवा फ्रंटने दिला आहे.

गुरुवारी आझाद मैदानावर आयोजित पत्रकार परिषदेत प्रा. प्रजल साखरदांडे म्हणाले की, 'म्हादई जल प्राधिकरण हे एक थोतांड असून शवपेटीवरील अंतिम खिळा आहे. कर्नाटकने याआधीच म्हादईचे पाणी वळविले आहे. गोवेकरांनी आता राजकीय हेवेदावे बाजूला ठेवून जागरूक होऊन रस्त्यावर उतरावे. १ नोव्हेंबर २०१९ ची पुनरावृत्ती व्हायला हवी. रस्त्यावर उतरून सर्व व्यवहार ठप्प करा.'

हृदयनाथ शिरोडकर म्हणाले की, 'प्राधिकरण स्थापना हा चुना लावण्याचा प्रकार आहे. मुळात आम्हाला कोणी म्हादईचे पाणीच वळवलेले नकोय, गोवा राज्य वन्य प्राणी मंडळाकडून कर्नाटकला पाठवलेली नोटीस हा निव्वळ दिखावा आहे. कर्नाटकने कळसा-भांडुरा प्रकल्पासाठी आवश्यक ते सर्व परवाने घेतलेले आहेत. त्यांना केंद्रीय वन्य प्राणी मंडळाचाही परवाना मिळेल. नव्या डीपीआरमध्ये कर्नाटकने बांधाऱ्यांची उंची कमी करून २३ फुटांवरून ९ ते १० फुटांवर आणली आहे. पूर्वीच्या डीपीआरमध्ये दोन बांधाऱ्यांची तरतूद होती. आता ही संख्या १० बांधाऱ्यांवर गेली आहे. 

केंद्र सरकारने गोव्याची गत कचऱ्यासारखी केली आहे. जल प्राधिकरणाची स्थापना म्हणजे कर्नाटकला त्यांच्या प्रकल्पांचे काम पुढे नेण्यासाठी दिलेले आंदण आहे. पत्रकार परिषदेस एल्विस गोम्स, महेश म्हांबरे, तारा केरकर आदी उपस्थित होते. 

गोव्यात कार्यालयासाठी आग्रही : सावंत

म्हादई जल प्राधिकरणाचे कार्यालय गोव्यात उघडण्याची मागणी केंद्र सरकारने मान्य केली आहे. यामुळे प्राधिकरणाकडे तत्काळ हरकती गहर उपस्थित करणे आम्हाला सुलभ होईल व कर्नाटकने लवादाने मंजूर केलेल्यापेक्षा जास्त पाणी वळवल्यास नियंत्रण ठेवता येईल. म्हाईद प्रश्नी राज्याचे हित जपले जावे असे प्रयत्न आहेत. मी गोव्याचे हित जपण्यासाठीच कार्यरत आहे.

प्रकल्प अंमलबजावणीचा मार्ग मोकळा : कर्नाटकचा दावा

पणजी: म्हादई जल प्राधिकरणाच्या स्थापनेमुळे कर्नाटकला म्हादईवरील प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीचा मार्ग मोकळा होईल, असे प्रतिपादन कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाचे स्वागत करताना केले आहे. बोम्मई म्हणाले की, प्राधिकरण स्थापनेचा योग्य निर्णय घेतल्याबद्दल पंतप्रधान मोदी यांचे मी मनःपूर्वक आभार व्यक्त करत आहे. मोदींच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने म्हादई प्राधिकरण स्थापन करण्याचा निर्णय घेऊन योग्य पाउल उचलले आहे. आता म्हादईवरील प्रकल्पांची अंमलबजावणी गतीने होईल' असे मुख्यमंत्री बोम्मई यांनी म्हटले आहे. दरम्यान, "कर्नाटकातील भाजप नेते केंद्रीय खाणमंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी असे म्हटले आहे की, प्राधिकरण स्थापन केल्याने म्हादई पाणी तंटा लवादाच्या निवाड्याचे पालन आणि अंमलबजावणी सुलभ होईल. प्रकल्पाची कामे गतीने होऊ शकतील. तीन राज्यांमध्ये एकत्रित पाणी वाटपाच्या माध्यमातून विकासाच्या दिशेने पावले टाकण्यास मदत होईल.

केंद्राने मागणी मंजूर केल्याने स्वागतच

प्राधिकरण स्थापन केले जावे ही आमची गेल्या काही काळापासून मागणी होती. केंद्राने ती मंजूर केल्याने स्वागतच आहे. आम्हाला प्राधिकरणाकडे आमचे जे काही मुद्दे आहेत व कर्नाटकबाबत ज्या काही हरकती आहेत, त्या मांडणे सुलभ होईल. - देवीदास पांगम, अॅडव्होकेट जनरल

सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"