म्हादईप्रश्नी कर्नाटकशी चर्चेस विरोध; कृती योजना लवकरच जाहीर करू - निर्मला सावंत
By ऑनलाइन लोकमत | Published: December 29, 2017 09:17 PM2017-12-29T21:17:55+5:302017-12-29T21:18:07+5:30
म्हादई पाणी वाटपप्रश्नी कर्नाटकशी गोवा सरकारने चर्चा करण्यास आमचा विरोध आहे, असे म्हादई बचाव अभियानाने शुक्रवारी येथे स्पष्ट केले. गोवा राज्यात पाण्याची कमतरता कशी आहे ते आम्ही दाखवून देऊ.
पणजी : म्हादई पाणी वाटपप्रश्नी कर्नाटकशी गोवा सरकारने चर्चा करण्यास आमचा विरोध आहे, असे म्हादई बचाव अभियानाने शुक्रवारी येथे स्पष्ट केले. गोवा राज्यात पाण्याची कमतरता कशी आहे ते आम्ही दाखवून देऊ. आमची कृती योजना आम्ही लवकरच जाहीर करू. शुक्रवारी पहिल्या बैठकीमध्ये आम्ही कृती योजनेविषयी चर्चा करून ढोबळ रुपरेषा ठरवली आहे, असे अभियानाच्या सदस्यांनी सांगितले.
म्हादई बचाव अभियानाची प्राथमिक स्वरुपाची बैठक शुक्रवारी पणजीत झाली. त्यावेळी श्रीमती सावंत यांच्यासह अभियानाचे सचिव राजेंद्र केरकर, डॉ. नंदकुमार कामत, प्रकाश पर्येकर आदी उपस्थित होते. सुमारे तीन तास अभियानाच्या या सदस्यांनी चर्चा केली. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी म्हादई पाणीप्रश्नी चर्चा करण्याची गोवा सरकारची तयारी असल्याचे कर्नाटकला कळविणारे पत्र दिल्यानंतर राज्यात जी स्थिती निर्माण झाली आहे, त्याविषयी बैठकीत चर्चा झाली. गोव्यात अगोदरच पाण्याचे दुर्भिक्ष्य आहे, पुढील पिढीसाठीही पाणी राखून ठेवण्याची गोव्यावर जबाबदारी आहे अशा विविध मुद्दय़ांवर चर्चा झाल्याचे एका सदस्याने सांगितले. मोर्चे काढण्यासारखे आंदोलन न करता जलयात्रेचे आयोजन करणे, तहानलेला गोवा अशी परिषद भरवून गोव्यातील ज्या गावात पिण्याचे पाणी नाही अशा लोकांना संघटीत करणो तसेच म्हादईपाणीप्रश्न राष्ट्रीय स्तरावर नेणो अशा स्वरुपाची चर्चा व निर्णय बैठकीत झाले. राज्यात अनेक पाणी पुरवठा योजना म्हादई नदीच्या पाण्यावर चालतात. कर्नाटकला जर म्हादईचे पाणी दिले गेले तर गोव्यात जलविषयक व पर्यावरणविषयक अनेक समस्या निर्माण होतील. याविषयी म्हादई बचाव अभियान जागृती करील, असे एका सदस्याने सांगितले.
निर्मला सावंत यांनी बैठकीनंतर पत्रकारांना सांगितले, की आमच्या डोक्यात विविध कल्पना आहेत. सध्या नाताळ सण असल्याने अनेकजण व्यस्त आहेत. तथापि, कृती योजना तयार असून आम्ही ती जाहीर करू. विविध उपक्रम आमच्या विचाराधीन आहेत. कर्नाटकशी पाणीप्रश्नी चर्चा करण्यास आमचा आक्षेप आहे. कर्नाटकविरुद्ध म्हादई बचाव अभियानाची सर्वोच्च न्यायालयात याचिका होती. कर्नाटक सरकारने त्यावेळी आपण पाणी नेण्यासाठी कालव्यांचे बांधकाम करत नाही असे न्यायालयाला सांगितले आहे. कालवेच जर बांधले नाही तर कर्नाटकला पाणी कसे नेता येईल हा देखील प्रश्न आहे. आम्ही या सगळ्य़ा विषयांबाबत लवकरच जाहीरपणो भूमिका मांडू व कृती योजनाही तयार करू.
- म्हादई बचाव अभियानाच्या पहिल्या बैठकीत तीन तास चर्चा
- जलयात्र काढण्याचा विचार
- तहानलेला गोवा नावाने परिषद भरवून पाण्याचे दुर्भिक्ष्य असलेल्या गावातील लोकांना एकत्र आणणार
- गोव्याचा म्हादई पाणीप्रश्न राष्ट्रीय स्तरावर नेण्याचा विचार