म्हादईप्रश्न तापला; दावे-प्रतिदावे सुरूच

इंटरलॉकेट याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल हा गोव्याचा विजय : मुख्यमंत्री; हा विजय नसून स्थगिती 'मिळविण्यात आलेले अपयश असल्याचा विरोधकांचा दावा

लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी: म्हादई प्रकरणात इंटरलॉकेटरी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात सादर केली होती. ती सर्वोच्च न्यायालयाने दाखल करून घेतली हा गोव्याचा विजय असल्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी म्हटले आहे. तर विरोधकांनी हा विजय नसून स्थगिती मिळविण्यासाठी आलेले अपयश असल्याचा विधानसभेत दावा केला. या विषयी प्रश्नांची सरबत्ती करून विरोधकांनी सरकारला घेरले.

म्हादई जलवाटप लवादाच्या निवाड्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देऊन काम संपत नाही. त्या निवाड्याला स्थगिती मिळवायला हवी होती, ती मिळविली नाही. स्थगितीसाठी सरकारचे वकीलही न्यायालयात आग्रह धरत नाहीत. वकील केवळ लाखो रुपयांची बिले करून मोकळे होतात, असे आमदार विजय सरदेसाई यांनी सांगितले. १६६ कोटी रुपये केवळ वकिलांवर खर्च करण्यात आले. परंतु त्यातून काहीच निष्पन्न झाले नाही, त्यामुळे सरकार या बाबतीत गंभीर नसल्याचे स्पष्ट होत असल्याचे युरी आलेमाव यांनी सांगितले.

म्हादई संदर्भात नियुक्त करण्यात आलेल्या सभागृह समितीची एक बैठक झाली आणि त्यानंतर बैठक का झाली नाही? असा प्रश्न युरी व सरदेसाई यांनी केला. त्यावेळी जलस्रोतमंत्री सुभाष शिरोडकर यांनी अधिवेशन संपल्यावर सभागृह समितीची बैठक घेतली जाणार असल्याचे सांगितले.

कार्नुस फेरेरांचे कायद्याचे बोल

जल लवादाच्या निवाड्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देऊन मुख्यमंत्री हा आपला विजय म्हणत असतील तर तो विजय नसल्याचे आमदार कालुस फेरेरा यांनी सांगितले. निवाड्यावर स्थगिती मिळविणे हा विजय म्हणता येईल. तसेच स्थगिती ही २४ तासांतही मिळविता येते हे गोव्यातील पालिका निवडणूक अधिसूचनेच्या बाबतीत सरकारने अनुभवले आहेच, असा टोलाही त्यांनी हाणला.