म्हादईचे पाणी काँग्रेसच्याच राजवटीत वळवले, मुख्यमंत्र्यांचा दावा

'48 तासांत मी राजीनामा द्यावा अशी मागणी करणा-या दिगंबर कामत यांनी लक्षात ठेवावे की....'

पणजी : गोव्यात दिगंबर कामत मुख्यमंत्रीपदी असतानाच कर्नाटकात तेथील सरकारी यंत्रणोने कालव्यांच्या खोदाईचे काम केले आणि त्यावेळीच म्हादई नदीचे पाणी कर्नाटकात वळविण्याची प्रक्रिया सुरू झाली असे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी शुक्रवारी येथे सांगितले. सरकारकडे याविषयीचे पुरावेही आहेत, असे सावंत यांनी स्पष्ट केले.

मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर सावंत यांनी येथे पत्रकार परिषदेत बोलताना सांगितले की, 48 तासांत मी राजीनामा द्यावा अशी मागणी करणा-या दिगंबर कामत यांनी लक्षात ठेवावे की, ते स्वत: मुख्यमंत्री असतानाच म्हादईच्या कालव्यांसाठी बहुतांश खोदाई काम झाले. त्यावेळीच पाणी वळविण्याचे काम कर्नाटकने केले. आपण उगाच हे बोलत नाही तर याबाबतचे पुरावे आमच्याकडे आहेत. कामत आणि काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर यांनीही ही वस्तुस्थिती अगोदर जाणून घ्यावी. आम्ही म्हादईप्रश्नी कोणतीच तडजोड करणार नाही. प्रसंगी केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्रलयाविरुद्धही न्यायालयात जाण्याची आमची तयारी आहे आणि आम्ही न्यायालयात जाऊ देखील. कुणीच त्याविषयी संदेह मनात ठेवू नये.

सहा धरणे बांधणार
म्हादई नदीचे गोव्याच्या वाटय़ाचे पाणी समुद्रात वाहून जाते असा दावा अनेकदा कर्नाटककडून केला जातो. थोडे पाणी वाहून जाणे गरजेचेच आहे पण आम्ही म्हादई नदीच्या पाण्याचा वापर करण्यासाठी सहा छोटी धरणे बांधण्याचा प्रस्ताव नव्याने विचारात घेतला आहे. आम्ही धरणे बांधण्यासाठीची प्रक्रिया जलदगतीने पुढे नेण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी तज्ज्ञांची मदत घेतली आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले. यावेळी जलसंसाधन मंत्री फिलिप नेरी रॉड्रीग्ज हेही उपस्थित होते. म्हादई पाणी तंटा लवादाचा निवाडा जोपर्यंत राजपत्रत अधिसूचित होत नाही, तोपर्यंत कर्नाटक सरकार कळसा भंडुरा प्रकल्पाचे काम सुरूच करू शकणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाचा निवाडा जोर्पयत येत नाही, तोपर्यंत लवादाचा निवाडा अधिसूचितही होणार नाही. लवादाच्या निवाडय़ावर स्थगिती नाही पण आम्ही अंतरिम स्थगिती द्यावी अशी विनंती सर्वोच्च न्यायालयाला करणार आहोत. म्हादईप्रश्नी पुढील कृती योजना ठरवली जात आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

 म्हादई पाणी तंटा लवादाच्या निवाडय़ाला सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती द्यावी अशी विनंती गोवा सरकार न्यायालयाला करील. न्यायालयाचा निवाडा येत नाही, तोर्पयत लवादाचा निवाडा अधिसूचित होऊ शकत नाही व तो अधिसूचित होत नाही तोर्पयत कळसा भंडुराचे काम कर्नाटकला सुरूच करता येणार नाही.
- मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत