मिकीच्या शिक्षामाफीची शिफारस रोखली

पणजी : सडा येथील तुरुंगात असलेले नुवेचे आमदार मिकी पाशेको यांना उर्वरित शिफा माफ केली जावी, अशी शिफारस मंत्रिमंडळाने राज्यपाल मृदुला सिन्हा यांना पंधरा दिवसांपूर्वी केली तरी, राज्यपालांनी त्या शिफारशीबाबत अजूनही अनुकूलता दाखवलेली नाही. आपली शिफारस राज्यपालांनी जवळजवळ फेटाळून लावल्याची सरकारची भावना बनली आहे.
पाशेको यास शिक्षा माफ करण्याचा अधिकार राज्य मंत्रिमंडळाला नाही. मंत्रिमंडळ फक्त शिफारस करू शकते. त्यानुसार पार्सेकर मंत्रिमंडळाने शिफारस केली होती. लगेच राज्यपाल सिन्हा या शिफारशीवर स्वाक्षरी करून मिकीला शिक्षा माफ करतील, असे सरकारला वाटत होते; पण तसे घडले नाही. सिन्हा यांनी राज्यपालपदाचा ताबा घेतल्यानंतर आतापर्यंत राज्य सरकारची एकही शिफारस डावलली नव्हती. वीज अभियंता कपिल नाटेकर यास ड्युटीवर असताना मारहाण केल्याचा आमदार पाशेको याच्यावर आरोप झाला व त्यात तो पूर्णपणे दोषी आढळला. त्यानंतर त्यास न्यायालयाने तुरुंगात पाठवले. सहा महिन्यांची शिक्षा झालेली असताना मिकीने केवळ दोनच महिने तुरुंगात घालवले व चार महिन्यांची उर्वरित शिक्षा आपल्याला माफ करावी, अशी भूमिका घेतली. राज्यपालांकडे मिकीची याचिका आल्यानंतर राज्यपालांनी शक्यतेची पडताळणी करून पाहण्यासाठी फाईल मुख्य सचिवांकडे पाठवली. त्यांनी ती मुख्यमंत्री पार्सेकर यांच्याकडे पाठवली. तत्पूर्वी तुरुंग प्रशासनाचेही त्यांनी मत जाणून घेतले. मुख्यमंत्र्यांनी कायद्याच्या दृष्टीने काळजी घेण्याच्या हेतूने फाईल अ‍ॅडव्हकेट जनरल आत्माराम नाडकर्णी यांच्याकडे पाठवली. नाडकर्णी यांनी पाशेको यांना शिक्षा माफ करण्याची शिफारस मंत्रिमंडळ करू शकते किंवा मंत्रिमंडळास वाटल्यास नेमकी त्या उलटदेखील शिफारस करता येते, असे स्पष्ट केले. कायदा खात्याचे व गृह खात्याचेही मत जाणून घ्या, असाही सल्ला नाडकर्णी यांनी दिला होता. त्यानंतर मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पाशेको यांना शिफा माफीचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र, मंत्रिमंडळाची ही शिफारस अजून तरी राज्यपालांनी माफ केली नाही व मुख्यमंत्री पार्सेकर यांनीही पुन्हा राज्यपालांना त्या विषयाबाबत विचारले नाही.
(खास प्रतिनिधी)