कायदेशीर अडचणींमुळे गोव्यात खनिज खाणींचा लिलाव अशक्य

गोव्यातील 174 खनिज लिजांची मुदत येत्या 2020 साली संपुष्टात येत आहे. देशभरातील खनिज खाणींचा यापुढे लिलाव होणार आहे पण गोव्यातील खाणींचा कायदेशीर अडचणीमुळे लिलाव होणो कठीण बनले आहे.

पणजी - गोव्यातील 174 खनिज लिजांची मुदत येत्या 2क्2क् साली संपुष्टात येत आहे. देशभरातील खनिज खाणींचा यापुढे लिलाव होणार आहे पण गोव्यातील खाणींचा कायदेशीर अडचणीमुळे लिलाव होणो कठीण बनले आहे. अनेक अडथळे आहेत, असे मुख्यमंत्री मनोहर र्पीकर यांनी शुक्रवारी येथे पत्रकारांना सांगितले.

केंद्रीय मंत्री नरेंद्रसिंग तोमर यांच्या अध्यक्षतेखाली 21 राज्यांतील खाण मंत्र्यांची शुक्रवारी बैठक पार पडली. या बैठकीला र्पीकरही उपस्थित होते. खाणपट्टय़ांची लिलाव प्रक्रिया पारदर्शक झाल्यामुळे

 एकूण 1 लाख 28 हजार कोटींचा महसुल यापूर्वी शासकीय तिजोरीत जमा झाला आहे. यापैकी 9क् हजार कोटी रुपये विविध राज्यांना मिळणार आहेत. प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना जिल्हा मिनरल फाऊंडेशनकडून अंमलात आणली जाणार आहे. फाऊंडेशनकडील पैसा अन्यत्र वळविला जाणार नाही. तो निधी खनिजपट्टय़ात खाणींमुळे ज्यांना बाधा पोहचली, त्यांच्या हितासाठीच खर्च केला जाईल. खनिजावर प्रत्येक सामान्य माणसाचाही अधिकार असतो व प्रत्येकाला लाभ व्हायला हवा, असे नरेंद्रसिंग तोमर म्हणाले. देशभरातील ज्या खनिजपट्टय़ांची मुदत येत्या 2क्2क् साली संपुष्टात येत आहे, त्या सर्वाच्या लिलावाची प्रक्रिया आतापासूनच सुरू झाल्याचे तोमर यांनी बैठकीनंतर पत्रकारांना सांगितले. गोव्यातील स्थिती थोडी वेगळी आहे, असे मुख्यमंत्री र्पीकर यांनी सांगितले. गोव्यातील 174 पैकी काही लिजेस वन क्षेत्रत, काही अभयारण्यात येतात. शिवाय अनेक लिजांचे विषय हे न्यायप्रविष्ट आहेत. सर्वोच्च न्यायालयात निकाल कसा लागतो ते पहावे लागेल. 2क्2क् साली लिलाव करण्यात कायदेशीर अडचणी आहेत. न्यायालयीन खटल्याचा निकाल वेगळा लागला तर, 2क्2क् ऐवजी 2क्37 साली गोव्यातील खनिजपट्टय़ांची मुदत संपते असे देखील होऊ शकते, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. लिलाव होणारच नाही असे आपण म्हणत नाही पण सध्या कायदेशीर अडचणी आहेत एवढे खरे असल्याचे र्पीकर म्हणाले.

टॅक्सींना स्पीड गवर्नर 

दरम्यान, राज्यातील पर्यटक टॅक्सी व्यवसायिकांच्या संपाविषयी बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले, की हिंसाचार खपवून घेतला जाणार नाही एवढेच आपण म्हटले आहे. संप केला म्हणून आक्षेप नाही. मात्र संप करण्यापूर्वी टॅक्सी व्यवसायिकांनी त्यांच्या मागण्यांचे निवेदन सरकारला दिलेलेच नाही. स्पीड गवर्नर टॅक्सींना लावावेच लागतील. कारण तो कायदा आहे. शिवाय न्यायालयीन आदेशही आहे. आपण त्याविषयी काही करू शकत नाही, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.