ऑक्टोबरपासून खाणी सुरू!; मुख्यमंत्र्यांची ग्वाही 

पंधरा दिवसांत आणखी पाच खाण ब्लॉकचा लिलाव

लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी: उत्तर गोव्यात तीन आणि दक्षिणेत दोन मिळून आणखी पाच खाण ब्लॉकचा ई-लिलाव पुढील पंधरा दिवसात होईल. येत्या त्या ऑक्टोबरपासून राज्यात खाण व्यवसाय सुरू होईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी काल विधानसभेत दिली.

आतापर्यंत नऊ खाण ब्लॉकचा लिलांव केला. यापैकी एक खाण ब्लॉक सुरू झालेली आहे. उर्वरित खाणीही सुरू होतील. खाणींच्या माध्यमातून सरकारला २०० कोटी रुपये महसूल मिळालेला आहे. विधानसभेत खाण, शालेय शिक्षण, उच्च शिक्षण, हवाई वाहतूक, पीपीपी तसेच इतर खात्यांच्या अनुदान मागण्यांवर मुख्यमंत्री बोलत होते. अनुदान मागण्यांवरील चर्चेवेळी विरोधी व सत्ताधारी आमदारांनी खाण व्यवसाय कधी सुरू होणार? असा प्रश्न उपस्थित केला होता.

खाणपट्ट्यातील अनेक अवलंबित तसेच कामगार खाणी कधी सुरू होणार या प्रतीक्षेत आहेत, असे आमदारांनी निदर्शनास आणले होते. त्यावर मुख्यमंत्री म्हणाले की, सरकारही याबाबत गंभीर आहे. डंप धोरणही आणले. काही डंप मोकळे करून उरलेलेही लिलावात काढू. ऑक्टोबरपासून खनिज व्यवसाय वेगाने सुरू व्हायला हवा, अशी सरकारची भूमिका आहे.

मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की, चिरेखाणी तसेच अन्य गौण खनिजासाठी ३० वर्षांची लीज सरकार देत आहे. वाळू उपशासाठी दोन ठिकाणी पर्यावरणीय ईसी मिळालेल्या आहेत. आणखी एका ठिकाणी परवान्यासाठी अर्ज केलेला आहे. चालू आर्थिक वर्षातच वाळू व्यवसायिकांना परवाने देऊन रेती उपसा सुरू होईल.

दरम्यान, शिक्षण व उच्च शिक्षण खात्यांच्या अनुदान मागण्यांवर बोलताना आमदार विजय सरदेसाई म्हणाले की, उच्च शिक्षणाच्या बजेटमध्ये ७ टक्के घट झाली आहे. २०१९ पासून २०२३ पर्यंत, एकाही दिव्यांग व्यक्तीने गोवा दंत महाविद्यालयात प्रवेश घेतलेला नाही. समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत अर्धवेळ प्रशिक्षकांना पगारवाढीचे आश्वासन देण्यात आले होते, परंतु मुख्यमंत्र्यांनी आश्वासन पाळले नाही. शारीरिक शिक्षण शिक्षकांना मुख्याध्यापक म्हणून परवानगी दिली पाहिजे, जर ते शाळेत वरिष्ठ असतील. ते मुख्याध्यापक का होऊ शकत नाहीत? असा सवाल सरदेसाई यानी केला.

वेगवेगळ्ळ्या खात्यांमध्ये आदिवासी लोकांसाठीच्या १,१३६ रिक्त पदांचा अनुशेष भरून काढला जाईल. पुढील एक वर्षात ही सगळी पदे भरली जातील. कर्मचारी निवड आयोगाककडून लवकरच कनिष्ठ लिपिक तसेच इतर पदांच्या जाहिराती प्रसिद्ध होतील. त्यात या पदांचा समावेश असेल, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. वन निवासी आदिवासींना जमिनींचे हक्क प्रदान केले जातील. १० हजार दावे आहेत. हे सर्व दावे सरकार निकालात काढणार आहे. पर्वरी येथे आदिवासी भवन बांधण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडे काम सोपवण्यात येणार आहे.

'त्या' विद्यार्थ्यांना शोधून पुन्हा शाळेत बसवू

पोर्तुगीज, जर्मन आणि फ्रेंच अभ्यासक्रमात घेता येईल. त्याबद्दल कोणीही संशय बाळगण्याचे कारण नाही. शालेय स्तरावर पहिली ते दहावीपर्यंत गळती होणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे ट्रॅकिंग केले जाईल. गळती झालेले विद्यार्थी कुठे काय करतात हे शोधून त्यांना पुन्हा शाळेत आणले जाईल, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी काल स्पष्ट केले. विद्यार्थ्यांना वाहतुकीचा त्रास होऊ नये याची सरकार काळजी घेत आहे. बालरथसाठी वेगळी योजना आणणार आहे. उच्च शिक्षणासंदर्भात बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, पदवी अभ्यासक्रम शिकवणाऱ्या बीए, बी कॉम, बीएससी महाविद्यालयांमध्येही आता भरती मेळावे सुरू करण्यात आलेले आहेत, त्याचा विद्यार्थी लाभ घेत आहेत. आयआयटीला जागा शोधून देण्याबाबत सरकार गंभीर आहे. लवकरच जमीन निश्चित करून ती त्या प्रकल्पासाठी दिली जाईल. पॉलिटेक्निकमध्ये काही अभ्यासक्रम बदलले जातील. गोवा विद्यापीठाकडून दोन लाख चौरस मीटर जमीन घेऊन तेथे आर्किटेक्चर, फार्मसी कॉलेज असे महाविद्यालयीन संकुल स्थापन केले जाईल. पीपीपी खात्याच्या अनुदान मागण्यांवर बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, संजीवनी साखर कारखाना सुरु केला जाईल. शेतकऱ्यांकडून आम्ही विकत घेऊ. पीपीपी तत्त्वावर कन्व्हेन्शन सेंटरही येणार आहे.

'मोपा'वर १९०० गोवेकरांना नोकऱ्या

हवाई वाहतूक खात्याच्या अनुदान मागण्यांवर बोलताना विरोधी आमदारांनी दाबोळी विमानतळाचा प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी दाबोळी विमानतळ कोणत्याही परिस्थितीत बंद केला जाणार नाही. तिथे जास्त असलेले पार्किंग शुल्क कमी करण्यासाठी केंद्रीय हवाई वाहतूकमंत्र्यांची मी भेट घेईन, मोपा येथे १,९०० गोवेकरांना नोकऱ्या दिलेल्या आहेत. ७ डिसेंबर २०२४ पासून जीएमआर इंटरनॅशनल कंपनीकडून सरकारला ३६.९९ महसूल मिळणार आहे.

१२० शिक्षकांची भरती करणार

नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी सरकार घाई करत असल्याचा आरोप मुख्यमंत्र्यांनी फेटाळून लावला. ते म्हणाले की, सर्व काही पद्धतशीरपणे चालू आहे. ७५२ पूर्व प्राथमिक शाळांनी नोंदणी केलेली आहे. शिक्षकांनाही प्रशिक्षण दिलेले आहे. अंगणवाडी शिक्षिकाही प्रशिक्षित झालेल्या आहेत. यंदा नववीपासून हे धोरण लागू केलेले आहे. १२० शिक्षकांची समग्र शिक्षा अभियान अंतर्गत भरती केली जाईल.

युरी आलेमाव यांचा हल्लाबोल

विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव म्हणाले की, राज्यात खाणकाम सुरू करण्यासाठी कोणतीही स्पष्ट मुदत सरकारने आजवर दिलेली नाही. थकबाकीही वसूल केली नाही. दाबोळी विमानतळाच्या बाबतीत ते म्हणाले की, २००० मध्ये केंद्रातून भाजप सरकारने गोव्याच्या मुख्य सचिवांना पत्र लिहिले की मोपा कार्यान्वित झाल्यानंतर दाबोळी विमानतळ बंद केला जाईल. तथापि, २०१० मध्ये केंद्रात काँग्रेस सरकारने हा निर्णय मागे घेतला आणि मुख्य सचिवांना पत्र लिहिले की दाबोळी चालू राहील. या बाबतीत सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट करावी. पॅरा शिक्षक, व्होकेशनल शिक्षक व एमटीएस कर्मचाऱ्यांना सेवेत कायम करून पगारवाढ दिली जावी, काही शिक्षकांना वर्षभर निवडणूक ड्युटीसाठी बोलावले जाते. परिणामी त्यांची शाळांमध्ये अनुपस्थिती असते. या समस्या सोडवण्यासाठी सरकारने पावले उचलण्याची गरज आहे, असे युरी आलेमाव म्हणाले.