खाण कंपन्यांना पुन्हा दणका!

पणजी : राज्यातील सर्व खनिज माल सरकारचा असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी नमूद करून बांदेकर खाण कंपनीचा हस्तक्षेप अर्ज फेटाळून लावला आहे. यामुळे बांदेकर खाण कंपनीसह राज्यातील अन्य सर्वच खाण व्यावसायिकांना अप्रत्यक्षरीत्या दणका बसला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या वनविषयक खंडपीठासमोर मंगळवारी या अर्जावर सुनावणी झाली. आपल्या खाणीवर असलेला खनिज माल आपण २००७ पूर्वी काढला होता, असा दावा बांदेकर कंपनीने केला होता. हा माल आपला आहे. सरकारने त्याचा ई-लिलाव पुकारला, तर त्याच्या विक्रीतून येणारी किंमत ही आपल्याला मिळायला हवी, असे कंपनीचे म्हणणे होते. सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या २१ एप्रिल रोजी निवाडा देताना राज्यातील २००७ नंतरचा सगळा खाण व्यवसाय बेकायदा ठरवून २००७ पासून लिजेस रद्द झाल्याचे स्पष्ट केले आहे. आपल्या त्याच आदेशावर एकप्रकारे न्यायालयाने मंगळवारी शिक्कामोर्तब केले.
आपण २००७ सालापूर्वी खनिज माल काढला असल्याचे तसेच हा माल आपला असल्याचे बांदेकर कंपनीचे म्हणणे न्यायालयाने मान्य केले नाही. बांदेकर कंपनीच्या या दाव्यास राज्याचे अ‍ॅडव्होकेट जनरल आत्माराम नाडकर्णी यांनी आक्षेप घेतला. नाडकर्णी व इतरांचे युक्तिवाद न्यायालयाने ऐकून घेतले व बांदेकर कंपनीचा हस्तक्षेप अर्ज फेटाळून लावला. या कंपनीचा हा दावा मान्य झाला असता, तर अन्य खाण कंपन्याही पुढे आल्या असत्या व आपणही २००७ सालापूर्वी माल काढला असून तो आपल्या मालकीचा आहे, असे त्या कंपन्यांनी सांगितले असते. इनव्हेन्टरी झालेला एकूण १५.२ दशलक्षटन खनिज माल असून हा सगळा माल शासकीय मालकीचा आहे. सगळ्याच खनिज मालाचा ई-लिलाव होऊन सगळी रक्कम सरकारला मिळणार आहे.
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाच्या मंगळवारच्या निवाड्याचा सेसा स्टरलाईट कंपनीशी कोणताही संबंध नाही, असे या कंपनीने स्पष्ट केले आहे. न्यायालयीन निवाड्यामुळे सेसा स्टरलाईटचे शेअर्स उतरल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
(खास प्रतिनिधी)