खाण कंपन्यांनी कामगारांना काढलेच नाही - मुख्यमंत्री

राज्यातील खनिज खाण कंपन्यांनी कुठल्याच कर्मचा:याना सेवेतून कमी केलेले नाही, असा दावा मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर यांनी बुधवारी मंत्रलयात पत्रकारांशी बोलताना केला.

पणजी -  राज्यातील खनिज खाण कंपन्यांनी कुठल्याच कर्मचा:याना सेवेतून कमी केलेले नाही, असा दावा मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर यांनी बुधवारी मंत्रलयात पत्रकारांशी बोलताना केला. फक्त सध्या खाण व्यवसाय बंद असल्याने कर्मचा:यांना कार्यालयात येऊ नका, घरी रहा असे कंपन्यांनी सांगितले आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

विविध कंपन्यांनी खाण कामगारांना सेवेतून कमी केल्याची वृत्ते यापूर्वी सगळीकडे आली आहेत. त्याविषयी बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले, की मी खाण कंपन्यांशी बोललो आहे. त्यांनी मला कुठल्याच कर्मचा-याला सेवेतून कमी केलेले नाही असे सांगितले. सध्या खाण धंदा सुरू नसल्याने कर्मचा-यांना तुम्ही कामावर येऊ नका असे सांगितले गेले आहे. त्यामुळे कर्मचा-यांना काढले असे म्हणता येत नाही. कर्मचा-यांनी चिंता करू नये.

मुख्यमंत्री म्हणाले, की आपली चर्चा सध्या खाण धंद्याशीसंबंधित सर्व घटकांशी सुरू आहे. चर्चा पूर्ण झाल्यानंतर खाणप्रश्नी स्पष्टता येईल व त्यावेळी आपण पंतप्रधान मोदी यांची भेट घेईन. कोणत्याही स्थितीत खनिज खाण व्यवसाय नव्याने सुरू करणो हे सरकारचे उद्दीष्ट आहे. त्यामुळे सरकारसमोर सर्व पर्याय खुले आहेत. मी सर्व पर्यायांवर विचार करून चर्चा करत आहे. कदाचित गोवा विधानसभा अधिवेशन सुरू असताना देखील मी पंतप्रधानांना भेटून येऊ शकतो.

जुगार कायदा बदलणार नाही  

दरम्यान, जुगार प्रतिबंधक कायद्यात सरकार कोणत्याही दुरुस्त्या करणार नाही, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. सध्याचा कायदा हा पुरेसा आहे. कॅसिनोंमध्ये अल्पवयीनांनी वगैरे जाऊ नये म्हणून सध्याचा कायदा काळजी घेण्यासाठी पुरेसा ठरतो. सर्व तरतुदी सध्याच्या कायद्यात आहे व त्यामुळे येत्या अधिवेशनात या कायद्यामध्ये दुरुस्त्या करण्याचा प्रश्न येत नाही, असे र्पीकर म्हणाले.

चौगुलेचा अर्ज  

दरम्यान, चौगुले अॅण्ड कंपनी प्रायव्हेट लिमिटेडने औद्योगिक आणि तंटा कायदा 1947 च्या कलम 25 एननुसार केंद्रीय मजुर व रोजगार मंत्रलयास अर्ज करून आपल्या 347 कायमस्वरुपी कर्मचा:यांना सेवेतून काढण्याच्या निर्णयास मंजुरी मागितली आहे. गोवा मायनिंग पिपल्स फ्रंटच्या नेत्यांनी ही माहिती जाहीर केली आहे.