चालू आर्थिक वर्षातच खाण उद्योग सुरू होणार; मुख्यमंत्र्यांचा दावा

खनिज डंप धोरण येत्या महिन्यात

लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी: खनिज डंप धोरण येत्या महिन्यात जाहीर केले जाईल. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे ७५० दशलक्ष टन डंप हाताळला जाणार असून खाण व्यवसाय चालू आर्थिक वर्षातच सुरू होईल, असे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी काल विधानसभेत ठामपणे सांगितले.

वित्त, खाण, अबकारी, हवाई वाहतूक, वाणिज्यकर आदी खात्यांच्या अनुदान मागण्यांवरील चर्चेला उत्तर देताना ते बोलत होते. मुख्यमंत्री म्हणाले की, एक खाण ब्लॉक लवकरच सुरू होईल. खाण लिजांची बोली जिंकलेल्या कंपन्यांनी जुन्या कामगारांना प्राधान्य द्यावे लागेल. बाहेरील कामगार आणण्यास परवानगी दिली जाणार नाही. गोवेकरांना आधी नोकऱ्या मिळायला हव्यात. सरकारने ९ खाण ब्लॉकचा लिलाव पूर्ण केला आहे. खनिज व्यवसाय लवकरच सुरू करणे हे सरकारचे प्राधान्य आहे. अनुदान मागण्यांवरील चर्चेवर बोलताना विरोधी आमदारांसह अनेक सत्ताधारी आमदारांनीही खाण व्यवसाय शक्य तेवढ्या लवकर सुरू करावा, अशी मागणी केली.

मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की, दाबोळी विमानतळावरून आंतरराष्ट्रीय विमाने 'मोपा'कडे वळवू दिली जाणार नाहीत. त्यासाठी केंद्रीय हवाई वाहतूक मंत्र्यांकडे लवकरच शिष्टमंडळ नेऊ. मार्चपासून मोपा येथील मनोहर आंतरराष्ट्रीय विमानतळाकडून ३७.६ टक्के महसूल राज्य सरकारला मिळाल्याचेही ते म्हणाले.

दरम्यान, ईडीसीतर्फे चालवल्या जाणाऱ्या मुख्यमंत्री रोजगार (सीएमआरवाय ) योजनेत सुधारणा केली जाईल. जेणेकरून अधिकाधिक लोक या योजनेचा फायदा घेतील आणि स्वयंरोजगार उभारून स्वतःच्या पायावर उभे राहतील व इतरांनाही नोकऱ्या देतील, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

मुख्यमंत्री म्हणाले की, राज्याचा अंत्योदय, सर्वोदय आणि ग्रामोदय या संकल्पनेतून विकास करण्याचे सरकारचे ध्येय आहे. वयाच्या ५८ व्या वर्षी निवृत्त झालेल्या ६०० जणांना त्यांचे सर्व लाभ दिलेले आहेत. ३०० जण बाकी आहेत. त्यांना त्यांचा लाभही दिला जाईल. राज्यात मुद्रांकांचा कोणताही तुटवडा नाही, असे नमूद करून त्यांनी विरोधकांचा आरोप फेटाळून लावला.

यावेळी युरी आलेमाव म्हणाले की, पर्रीकर मुख्यमंत्री असताना त्यांनी खाणी बंद केल्या. गेली दहा वर्षे हा व्यवसाय सुरू होऊ शकलेला नाही. जीएसटीची ८०० कोटींची भरपाई तूट भरून काढण्यासाठी खाण व्यवसाय लवकर सुरू व्हायला हवा. खाण मालकांकडून वसुली झालेली नाही. खाणी नेमक्या कधी सुरू होणार? असा सवाल त्यांनी केला.

खाण कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्या शाबूत राहतील याची शाश्वती नाही. नव्या कंपन्यांनी कामगारांच्या बदल्या देशभरात कुठेही गेल्या जातील अशा ज्या अटी घातलेल्या आहेत त्या योग्य नव्हेत. सरकारने यात हस्तक्षेप करावा. नव्या कंपन्या जुन्या कामगारांना प्राधान्य देणार आहे की नाही? असा सवाल युरी यांनी केला.

दरम्यान, गावडा, कुणबी, वेळीप आदिवासींना लोकसभा निवडणुकीपूर्वी विधानसभा जागांची राखीवता जाहीर करा, अन्यथा ते लोकसभा निवडणुकीवर बहिष्कार घालतील, असे युरी आलेमाव म्हणाले.

२ हजार जणांना नोटिसा

अबकारी महसूल ३३.१६ टक्क्यांनी वाढल्याचा दावाही मुख्यमंत्र्यांनी केला. अबकारी कर न भरलेल्या या २००० जणांना गेल्या तीन वर्षात नोटिसा पाठवल्या. पैकी ३०० जणांनी कर थकबाकी भरल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. महसूल वसुलीच्या बाबतीत कडक धोरण अवलंबिले जात असल्याचे त्यांनी सांगितले, पर्वरीत लेखा भवनचे एक-दोन महिन्यात उद्घाटन होईल. अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.

आणखी दोघांची चौकशी सुरू

अबकारी खात्याच्या अनुदान मागण्यांवर बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, पेडण्याच्या अबकारी घोटाळा प्रकरणात सरकारने २७ लाख रुपये वसूल केले आहेत. तिघा जणांना निलंबित करण्यात आलेले आहे. आणखी दोघे-तिघे जण एसीबीच्या चौकशीच्या घेयात असून दोषी आढळल्यास त्यांना निलंबित केले जाईल.

किती कर्ज घेत ?

राज्य सरकारने किती कर्जे घेतली याची माहिती सरकारने द्यावी, अशी मागणी आलेमाव यांनी केली. ते म्हणाले की, गृह आधार, दयानंद सुरक्षा योजनेचे मानधन वित्त खात्यात फाइल्स अडकतात त्यामुळे लाभार्थीना वेळेवर मिळत नाही, मुख्यमंत्र्यांनी यात लक्ष घालावे.