गोव्यात खाण घोटाळ्यांच्या चौकशीमुळे आयएएस अधिकारीही पेचात

गोव्यात खनिज खाण घोटाळ्यांच्या चौकशीची व्याप्ती प्रथमच पोलिसांच्या विशेष तपास पथकाने (एसआयटी) वाढवली आहे.

पणजी : गोव्यात खनिज खाण घोटाळ्यांच्या चौकशीची व्याप्ती प्रथमच पोलिसांच्या विशेष तपास पथकाने (एसआयटी) वाढवली आहे. अनेक राजकारणी आणि वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्यांना समन्स पाठवून चौकशीसाठी पोलीस बोलवू लागले आहेत. प्रथमच आयएएस अधिकारीही पेचात आले असून गोव्यातील सगळ्या खनिज व्यवसायिकांचे लक्ष एसआयटीकडे वेधले गेले आहे.

खनिज खाणींना कन्डोनेशन आॅफ डिलेचा लाभ देणे, काही खनिज नियम व कायद्याचे उल्लंघन केल्यानंतर नियम भंग करणाऱ्यांना फक्त दंड ठोठावून प्रकरण बंद करणे अशा अनेक विषयांवरून पोलिसांची एसआयटी चौकशी करू लागली आहे. प्रथमच सखोल चौकशी काम केले जाऊ लागले आहे. खाण खात्याचे भूगर्भशास्त्र अधिकारी रामनाथ शेटगावकर याना नुकतीच एसआयटीने अटक केली. तसेच खाण खात्यावर छापा टाकून 16 फाईल्स जप्त केल्या आहेत. आता दिल्लीचे आरोग्य सचिव असलेले गोव्याचे माजी प्रधान खाण सचिव यांच्याकडे पोलिसांच्या एसआयटीने आपला मोर्चा वळवला आहे. यदुवंशी यांना नव्याने समन्स पाठवून चौकशीसाठी बोलावले गेले आहे. यापूर्वीच्या खाण सचिवांनी फाईल्सवर अमान्य ठरवलेले खनिज खाण व्यवहार तुम्ही नंतर मान्य कसे केले अशा प्रकारचे प्रश्न एसआयटीने नुकतेच यदुवंशी याना विचारून त्याबाबत त्यांची जबानी नोंदवून घेतली आहे.

माजी आमदार जितेंद्र देशप्रभू यांनी केलेले उत्खननही चौकशीचा भाग बनले आहे. माजी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत, गोव्यातील एक मोठे उद्योजक प्रफुल्ल हेदे तसेच आणखी एक भूगर्भशास्त्र अधिकारी शोभना रिवणकर यांनाही एसआयटीने समन्स पाठवले आहे. गोव्याचे एक उद्योगपती अनिल खंवटे यांनाही नुकतेच एसआयटीने चौकशीसाठी बोलावून घेऊन त्यांचीही जबानी नोंद करून घेतली आहे. एवढ्या मोठ्या संख्येने अधिकारी, उद्योजक, राजकारणी यांना आता प्रथमच एसआयटीच्या चौकशीला सामोरे जावे लागत आहे. 

दरम्यान गोव्यातील खनिज खाण लिजांच्या नूतनीकरणाच्या विषयाबाबत सध्या सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. गोवा फाऊंडेशन ही पर्यावरणवादी संस्था न्यायालयात गेली आहे. खनिज खाण नूतनीकरण बेकायदा असल्याचे या संस्थेचे म्हणणे आहे. अतिरिक्त साॅलिसिटर जनरल आत्माराम नाडकर्णी यांनी मात्र सरकारच्या बाजूने युक्तिवाद करताना नूतनीकरण पूर्णपणे कायदेशीर आणि खाण धोरण व केंद्रीय कायद्याच्या चौकटीत राहूनच ते केले गेले असल्याचा दावा केला आहे.