खाण घोटाळा : लीजधारकांविरुद्ध कारवाईत तांत्रिक अडचण, सर्वोच्च न्यायालयातील सरकारचे निवेदन ठरु शकते आडकाठी

कोट्यवधी रुपयांच्या खाण घोटाळा प्रकरणात कारवाई करताना विशेष तपास पथकाकडून (एसआयटी) खाण अधिकारी आणि ट्रेडरना अटक करण्यात आली असली तरी लीज होल्डरवर कारवाई करण्याच्या बाबतीत मात्र एसआयटीची पंचाईत झाली आहे

पणजी -  कोट्यवधी रुपयांच्या खाण घोटाळा प्रकरणात कारवाई करताना विशेष तपास पथकाकडून (एसआयटी) खाण अधिकारी आणि ट्रेडरना अटक करण्यात आली असली तरी लीज होल्डरवर कारवाई करण्याच्या बाबतीत मात्र एसआयटीची पंचाईत झाली आहे. ‘एम बी शहा आयोगाच्या अहवालाच्या आधारावर खनिज लिजधारकांवर कारवाई केली जाणार नाही’ या गोवा सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रमुळे ही तांत्रिक अडचण निर्माण झाली आहे. 

शहा आयोगाने खाण लिजधारकांना आपली बाजू मांडण्याची संधी दिली नव्हती या मुळे नैसर्गिक न्याय नाकारण्याच्या कारणाखाली आयोगाचा अहवाल अधिकृत मानण्यास खाण लॉबीकडून नकार दिला होता. गोव्याचे तेव्हाचे अॅडव्होकेट जनरल आत्माराम नाडकर्णी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्रही दिले होते. त्यात शहा आयोगाच्या निष्कर्शाच्या आधारावर खाण लिजधारकांवर कारवाई केली जाणार नाही असे म्हटले होते. त्यामुळे एसआयटीच्या तपासकामात हे प्रतित्रपत्रक बाधा आणण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 

ट्रेडर इम्रान खान याच्या जामीन रद्द करण्याच्या एसआयटीच्या अर्जावरील सुनावणीदरम्यान इम्रानच्या वकिलाने या सर्वोच्च न्यायालयातील प्रतिज्ञापत्रकावर खंडपीठाचे लक्ष्य वेधले होते. अर्थात इम्रान हा लीजधारक नसून ट्रेडर होता अणि पावर ऑफ एटर्नी घेऊन खनिज उत्खनन करीत होता. त्यामुळे या प्रतित्रपत्रकाचा फायदा त्याला किती मिळणार हे न्यायालयाच्या आदेशानंतर स्पष्ट होणारच आहे. परंतु लीज धारकांवरील कारवाईच्यावेली मात्र हे प्रतिज्ञापत्रक आडकाठी आणणार असल्याचे यामुळे स्पष्ट झाले आहे. 

ब:याच कायदा तज्ज्ञांच्या मते एसआयटीच्या तपासात निश्कर्षातून काही तथ्य आढळून आल्यास त्या आधारावर खाण लीजधारकांवर कारवाई करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयातील प्रतिज्ञापत्र आडकाठी ठरू शकत नाही तर काहींच्या मते एसआयटीची ती कमकुवत बाजू होऊ शकते. सूत्रंकडून मिळालेल्या माहितीनुसार एसआयटी या बाबतीत कोणताही कच्च दुवा ठेवण्याची जोखीम घेऊ इच्छित नाही. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात आलेल्या प्रतिज्ञापत्रकातील विषय स्पष्ट करण्यासाठी जोड प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी सरकारकडे प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे. या बाबतीत पुढील आठवडय़ात निर्णय घेतला जाणार असल्याची माहिती सचिवालयातील सूत्रंकडून देण्यात आली.