...तर मंत्र्यांनी कर्नाटकला जावे: राजन घाटे, म्हादईप्रश्नी सरकारला इशारा

म्हादई अभयारण्य क्षेत्र हे व्याघ्र संरक्षित क्षेत्र म्हणून जाहीर करावे, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने दिला आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क पणजी : राज्य सरकारला जर म्हादई, पर्यावरण सांभाळता येत नसेल तर सर्व मंत्र्यांनी राजीनामे द्यावे व कर्नाटकला जावे, असा इशारा सेव्ह म्हादई, सेव्ह टायगरचे संयोजक राजन घाटे यांनी शनिवारी दिला.

म्हादई अभयारण्य क्षेत्र हे व्याघ्र संरक्षित क्षेत्र म्हणून जाहीर करावे, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने दिला आहे. मात्र सरकार केवळ स्वत:च्या स्वार्थासाठी व्याघ्र संरक्षित क्षेत्र अधिसूचित करण्यास तयार नाही. लोकप्रतिनिधी चुकीची माहिती देऊन दिशाभूल करीत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.

घाटे म्हणाले, की सरकार म्हादई अभयारण्य क्षेत्र हे व्याघ्र संरक्षित क्षेत्र म्हणून जाहीर करण्यास कुठलाही रस दाखवत नाही. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाकडेही दुर्लक्ष करीत आहेत. गोव्याला पर्यावरण हानीची भीती असतानाही सरकार गंभीर नाही. वाघांचे अस्तित्व हे जंगलातच असते. सरकारातील मंत्री व्याघ्र संरक्षण क्षेत्रावर बोलत नाही, अशी टीका त्यांनी केली. 

म्हादई अभयारण्य क्षेत्रात ५०च्या आसपास घरे आहेत. परंतु तेथील लोकप्रतिनिधी एक हजारांहून अधिक घरे असल्याचे चुकीचे सांगत आहे. सरकारला गोव्यापेक्षा कर्नाटकवर अधिक प्रेम असल्याने मंत्र्यांनी राजीनामे देऊन कर्नाटकला जावे. म्हादईविषयी गोव्याची जनता गप्प बसणार नसून लढा सुरूच ठेवणार असेही घाटे यांनी सांगितले. यावेळी अॅड. प्रतिमा कुतिन्हो, मारियानो आरावजो व अन्य उपस्थित होते.