आमदारांनो, श्रीमंत व्हा! भत्ते, लाभांमध्ये घसघशीत वाढ

राज्य एक प्रकारे दुखवटा पाळत असल्यासारखी स्थिती असताना गोवा मंत्रिमंडळ मात्र आमदारांचे भत्ते वाढविण्याचा निर्णय घेते.

ज्या राज्यात मंत्री, आमदार गरीबच राहतात आणि जनता मात्र श्रीमंत होत जाते, त्या राज्याचे काही खरे नसते, असे कदाचित गोव्यातील सरकारला वाटत असावे. त्यामुळे जनतेमध्ये असंतोष असला तरी, त्याकडे दुर्लक्ष करून सावंत मंत्रिमंडळाने मंत्री, आमदारांच्या भत्त्यांमध्ये व अन्य लाभांमध्ये घसघशीत वाढ केली आहे. चाळीसही आमदारांचे विविध भत्ते आणि माजी आमदारांची पेन्शन यात सरकारने भरघोस वाढ केली. महागाई खूप वाढलीय, हे सत्ताधारीदेखील मान्य करतात आणि स्वतःची भत्तेवाढ करून घेतात. पूर्ण गोवा पाहतोय, विद्यमान सरकार सर्व आमदारांच्या वेतनात व कर्जाच्या प्रमाणातही प्रचंड वाढ करून मोकळे झाले आहे. बाणस्तारीतील भीषण अपघात, त्यात गेलेले तीन बळी यांमुळे पूर्ण गोवा सुन्न झाला आहे. 

राज्य एक प्रकारे दुखवटा पाळत असल्यासारखी स्थिती असताना गोवा मंत्रिमंडळ मात्र आमदारांचे भत्ते वाढविण्याचा निर्णय घेते. सत्ताधाऱ्यांमध्ये संवेदनशीलता जरादेखील राहिलेली नाही, अशी टीका लोक करू लागले आहेत. आमदारांना आणखी किती श्रीमंत होण्याची इच्छा आहे, असा प्रश्न विचारावासा वाटतो. काही दिवसांपूर्वी दिगंबर कामत यांनी विधानसभेत वेतनवाढीची मागणी केली होती. आपल्यासाठी नव्हे, तर अन्य आमदारांसाठी आपण वेतनवाढ मागतोय, असा हुशार दावा कामत यांनी केला होता. सावंत सरकार जणू काही भत्तेवाढीचा निर्णय हातात घेऊन तयारच होते. कामत यांनी विधानसभेत मागणी केल्यानंतर अवघ्या पंधराच दिवसांत सरकारचा प्रस्ताव तयारही झाला आणि मंत्रिमंडळाने तो मंजूरही करून टाकला. म्हणजे तुम्ही भत्तेवाढीची मागणी करा, असा सल्ला सरकारनेच कामत यांना दिला होता की काय? भत्ते वाढीचा निर्णय घेण्यासाठी सरकारला पार्श्वभूमी तयार झालेली हवी होती. 'आमदारांकडून वेतनवाढीची मागणी आली म्हणून आम्ही तसा निर्णय घेतला,' असे सांगायला आता सरकार मोकळे. 

एरवी गरीब लोकांच्या कल्याणाचे विषय असतील तर मागणी करूनदेखील मंत्रिमंडळ इतक्या तत्परतेने निर्णय घेत नाही; पण दिगंबर कामत यांनी मागणी सभागृहात ठेवली न ठेवली, आमदारांचे भत्ते वाढवून सरकार मोकळेही झाले, अच्छे दिन म्हणतात ते हेच का? भत्तेवाढ झाली की भ्रष्टाचार बंद होतो किंवा कमी होतो, असे समजावे काय? बहुतांश मंत्री व महामंडळांचे चेअरमन असलेले आमदार सरकारी वेतन व भत्त्यांवर मुळीच अवलंबून नाहीत. बँकेत आपले वेतन विधिमंडळ खाते जमा करते की नाही, हे एक- दोन वर्षे बहुतांश आमदार पाहतदेखील नाहीत; कारण त्यांना त्या पैशांची गरजच वाटत नाही, फक्त तीन चार आमदार असे आहेत, ज्यांना वेतनवाढीची खरोखर गरज होती व आहे. सर्व चाळीसही आमदारांचे भत्ते अगोदरच एक लाख रुपयांपेक्षाही जास्त होते. दरमहा दीड लाख रुपयांपर्यंत मंत्री वेतन व भत्ते मिळवतात. तरीदेखील आता पुन्हा त्यांच्या भत्त्यात भरघोस वाढ केली गेली आहे, याला काय बरे म्हणावे?

गेल्या पाच वर्षांत भाजप सरकारने एकूण पाचशे कोटी रुपये विविध इव्हेंट्स, सोहळे व प्रसिद्धीवर खर्च केले आहेत, असे विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांचे म्हणणे आहे. समाजकल्याणाच्या विविध योजनांचे पैसे अडलेले आहेत. ३५ कोटी रुपये खर्च करण्यासाठी सरकारकडे निधी नाही; पण सोहळ्यांवर प्रचंड उधळपट्टी केली जाते. जनतेच्या कष्टाचा पैसा इव्हेंटस्वर कसा खर्च करायचा असतो, इव्हेंट मॅनेजमेंट कंपन्यांचे खिसे कसे भरायचे असतात, हे सरकारने गेल्या पाच वर्षांत दाखवून दिले आहे. 'सेव्ह सॉइल' असा एक छोटा इव्हेंट गोवा सरकारने केला होता. त्यावर तब्बल ३ कोटी २५ लाख रुपये खर्च केले गेले. मंत्री, आमदारांच्या खिशातून हे पैसे जात नाहीत. लोकांच्या खिशातून जातात.

आमदारांचा व माजी आमदारांचा वैद्यकीय खर्च सरकारी तिजोरीतून होतो. नव्या भत्तेवाढीमुळे तिजोरीवर १९ कोटींचा अतिरिक्त बोजा पडला आहे. वाहनखरेदी, घरखरेदीसाठी ३०-४० लाख रुपये आमदारांना कर्ज मिळते. पूर्वी कमाल पेन्शन ७० हजार मिळायची. आता किमान मर्यादा दोन लाख केली गेली आहे. खऱ्या अर्थाने मंत्री आमदारांना अच्छे दिन भाजप सरकारने आणले, यासाठी अभिनंदन करूया.