अधिवेशन गाजवावे; विरोधकांना व्यूहरचना करावी लागेल

अठरा दिवसांचे हे पावसाळी अधिवेशन आहे.

गोवा विधानसभेचे अधिवेशन उद्या मंगळवारी सुरू होणार आहे. अठरा दिवसांचे हे पावसाळी अधिवेशन आहे. पावसाळ्यात देखील सरकारला घाम फोडता येतो हे पूर्वी काँग्रेसची सरकारे अधिकारावर असायची तेव्हा विरोधक दाखवून देत असत. विद्यमान सावंत सरकारला विविध मुद्द्यांवर पळता भुई थोडी करता येते. त्यासाठी युरी आलेमाव, विजय सरदेसाई, आरजीचे वीरेश बोरकर, आपचे वेंझी तसेच सिल्वा अशा आमदारांनी व्यूहरचना करावी लागेल.

विरोधी पक्षनेते युरी आणि गोवा फॉरवर्डचे आक्रमक आमदार सरदेसाई या दोघांनी ठरवले तर भाजप सरकारच्या गैरकारभाराची लक्तरे वेशीवर टांगता येतील. विषय अनेक आहेत. काही मंत्री आणि काही महामंडळांचे चेअरमन यांच्या भानगडी खूप आहेत. फक्त त्याविषयी विरोधी आमदारांनी आवाज उठविण्याचे धाडसच दाखवायला हवे. फ्लोअर मॅनेजमेण्ट नीट झाले तर सरकारची कोंडी करता येईल. विरोधात सध्या सात आमदार आहेत. विद्यमान सरकारने यापूर्वी प्रचंड उधळपट्टी केलेली आहे. सरकारी तिजोरीत पैसा नाही. मात्र शेकडो कोटींची कर्जे काढून फक्त इव्हेंटस करण्यात आले आहेत. प्रत्येक फेस्टिव्हलवर मंत्र्यांनी खूप खर्च केला आहे. ठरावीक कंत्राटदार, पुरवठादार आणि इव्हेंट मॅनेजमेण्ट कंपन्यांनी चांदी केली आहे.

मंत्रालयाचे नूतनीकरण, मंत्र्यांचे बंगले सजविणे, गाड्यांची खरेदी यासाठी झालेला खर्च कमी नाही. आमदारांना दोन दिवस प्रशिक्षण देण्यावर २७ लाख खर्च केले गेले. रोजगार मेळावा आयोजित करण्यावर अनेक कोटींचा चुराडा केला गेला. पन्नास कोटी रुपये खर्च करून कला अकादमीचे नूतनीकरण करण्यात आले. ती अकादमी अजून लोकांसाठी खुली होत नाही. गेल्या दोन वर्षांत भूरुपांतरणे प्रचंड झाली आहेत. स्मार्ट सिटीच्या नावाखाली पणजीवर उभे आडवे अत्याचार केले गेले. पाचशे कोटी रुपये कुठे गेले ते कुणालाच कळत नाही. खुद्द पणजीचे आमदार व मंत्री बाबूश मोन्सेरात म्हणतात की स्मार्ट सिटी मिशन अंतर्गत निकृष्ट दर्जाची कामे झाली आहेत. अशावेळी सातही विरोधी आमदार संघटित होऊन सरकारला धारेवर धरू शकतात. गोव्याची जनता सध्या तोंड बंद ठेवून सरकारचा मार मुकाट्याने सहन करत आहे. पणजी शहराची दैना आणि सरकारची उधळपट्टी जनता पाहते आहे. लोक आवाज उठविण्यास घाबरतात. अशावेळी विरोधी आमदारांना सभागृहात जनतेचा आवाज बनण्याची संधी आहे.

युरी अभ्यासू आहेत. विजय धाडसी आहेत. वीरेश बोरकर यांना गरीब लोकांविषयी कळवळा आहे. कॅप्टन वेन्झी यांच्याकडे प्रश्न उपस्थित करण्याचे कौशल्य आहे आणि आमदार कार्लुस फेरेरा यांना कायद्याचे चांगले ज्ञान आहे. सरकार घिसाडघाईत काही विधेयके संमत करण्याचा प्रयत्न या अधिवेशनातही करणार आहे. त्यावेळी कार्लुससह सर्व विरोधी आमदारांची कसोटी लागेल.

एकेकाळी गोवा विधानसभेतच पूर्वीचे विरोधी आमदार जनतेचे विषय हाती घेऊन सरकारला एक्सपोज करत असत. तसा मोठा इतिहास विधानसभेला आहे. जॅक सिक्वेरा, बाबू नायक, विली डिसोझा, रमाकांत खलप, डॉ. काशिनाथ जल्मी, मनोहर पर्रीकर अशा विविध नेत्यांनी पूर्वी अभ्यासपूर्ण भाषणांनी अधिवेशने गाजवलेली आहेत. विद्यमान सावंत सरकार तर यापूर्वी सात दिवसांचे देखील अधिवेशन घेण्यास घाबरत असे. सरकारने आतापर्यंत गैरव्यवहार खूप लपवला. 

स्वातंत्र्य सैनिकांच्या त्यागाचा इतिहास असलेल्या आग्वाद किल्ल्यावर देखील हे सरकार दारू दुकान सुरू करण्यास परवाना देते. लोकांना लाडली लक्ष्मी, सामाजिक सुरक्षा, गृह आधार अशा योजनांखाली महिला व ज्येष्ठ नागरिकांना हे सत्ताधारी नियमितपणे अर्थसाह्य देण्यास अपयशी ठरते. पावसाळ्यातही बार्देश व सत्तरीत नळ कोरडे पडतात. वीज वारंवार खंडित होते. वीज बिलांचा भार वाढतोय. लोकांच्या जमिनी ताब्यात घेऊन त्यात प्रकल्प लादले जात आहेत. सरकारी नोकरी आज देखील विकली जात आहे. अशावेळी सुटाबुटात फिरणाऱ्या या सरकारला व मंत्र्यांना विरोधी आमदारांनी अधिवेशनात योग्य जाब विचारावा. तसे झाले तरच अधिवेशन सत्कारणी लागले असे म्हणता येईल.