'मोपा'चा महसूल डिसेंबरपासून: मुख्यमंत्री, कोविडमुळे जीएमआरला १८० दिवसांची मुदतवाढ

सरकारने महिना १६ ते १८ कोटींचे नुकसान केले

लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजीः मोपा येथील मनोहर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ चालविणाऱ्या जीएमआर गोवा इंटरनॅशनल कंपनीला येत्या डिसेंबरपर्यंत 'महसूल सूट' कालावधी वाढवून देण्याचा निर्णय बुधवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.

बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत बोलताना मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी निर्णयाचे समर्थन करताना सांगितले की, मध्यंतरी कोविड महामारीच्या आलेल्या संकटामुळे कंपनीला १८० दिवस 'महसूल सूट' कालावधी वाढवून द्यावा लागला. ३१ मे २०२४ पासून सुरू व्हावयाची ३६.९९ टक्के महसूल वाटणी आता ७ डिसेंबर २०२४ पासून सुरू होणार आहे. मुख्यमंत्री म्हणाले की, हा विमानतळ चालविण्यासाठी जीएमआरकडे केलेल्या करारानुसार साथीच्या आजारासारख्या घटना घडल्यास मुदतवाढ अनिवार्य होती. त्यामुळे ती द्यावी लागली. कंपनीने जानेवारी २०२५ पर्यंत मुदतवाढ मागितली होती. मनोहर आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या एकूण महसुलाच्या ३६.९९ टक्के सरकारचा वाटा ७ डिसेंबरपासून सरकारला मिळेल.

सुरुवातीलाच 'मोपा'चे काम हाती घेतले तेव्हा प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले, त्यात दोन वर्षांचा कालावधी गेला. त्यामुळे यापूर्वी ६३४ दिवसांची मुदतवाढ देण्यात आली होती आणि करारानुसार वार्षिक प्रीमियम भरण्यासाठी दोन वर्षांची सूट देण्यात आली होती. या सर्व बाबी लक्षात घेता महसूल वाटणी येत्या ७ डिसेंबरपासून सुरू होईल आणि ३५ वर्षांच्या कालावधीसाठी २०५९ ती पर्यंत चालेल.

दरम्यान, गोवा फॉरवर्डने जीएमआरसाठी 'महसूल सूट' कालावधी वाढवण्यास विरोध केला होता. सरकारी तिजोरीला यामुळे २२० कोटींचा फटका बसेल, असे आमदार विजय सरदेसाई यांनी म्हटले होते. त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी वरील स्पष्टीकरण देताना विरोधी आमदारांनी जनतेची दिशाभूल करू नये, सरकारच्या तिजोरीला एक रुपयाचेदेखील नुकसान मी करू देणार नाही, असे म्हटले आहे. 

दरम्यान, गोमेकॉत न्युरॉलॉजी विभागात डॉ. सनद भाटकर यांची कंत्राटी पद्धतीवर नियुक्ती करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली.

राज्यातील वाढत्या अपघातांबद्दल विचारले असता ते म्हणाले की, अपघातप्रवण ब्लॅक स्पॉट काढून टाकलेले आहेत. लोक बेदरकारपणे वेगाने वाहने हाकतात. तसेच मद्यपान करून वाहने चालविली जातात.

अलीकडच्या काही दिवसांत मद्यपी चालकांविरुद्ध आघाडी उघडण्यात आलेली आहे. तसेच अपघातांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकारने वेगवेगळ्या उपाययोजना आखलेल्या आहेत.

सरकारने महिना १६ ते १८ कोटींचे नुकसान केले

जीएमआर कंपनीला सवलत देण्याच्या मंत्रिमंडळाच्या निर्णयावर गोवा फॉरवर्डचे आमदार विजय सरदेसाई यांनी टीकेची झोड उठवली आहे. ते म्हणाले की, महिन्याला १६ ते १८ कोटी रुपये महसुलास सरकार मुकणार आहे व तिजोरीला हा मोठा फटका ठरेल. कोविड महामारीच्या काळात इतर व्यावसायिकांना, धंदेवाल्यांना नुकसान झाले, त्याचे काय? बडी कंपनी म्हणून जीएमआरलाच सवलत का? 'मोपा' विमानतळ डिसेंबर २०२२ मध्ये सुरू झाले. महामारी त्याआधीच २०१९ मध्ये संपली होती.

९२ कोडवरून आलेले कॉल्स उचलू नका

मुख्यमंत्री म्हणाले की, अनेक पालकांना ९२ कोडवरून मुलांच्या अपहरणाचे व खंडणी मागणारे फोन कॉल्स येत आहेत. हे कॉल्स बोगस असतात ते स्वीकारू नका, कोणालाही पैसे देऊ नका. पोलिसांचा सायबर गुन्हे विभाग या प्रकरणी चौकशी करीत आहे. आम्ही केंद्र सरकारकडेही संपर्क साधलेला आहे.