गोव्यात मोपा प्रकल्पग्रस्तांचं होणार पुनर्वसन, मिळणार नोकऱ्या आणि घरे 

गोव्यात मोपा येथे होऊ घातलेल्या नियोजित आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या कामात कोणताही अडसर येऊ नये, यासाठी मुख्य सचिव धर्मेंद्र शर्मा यांनी एका आदेशाद्वारे या विमानतळाच्या कोणत्याही कामासंबंधीच्या फाइल्स प्राधान्यक्रम देऊन विनाविलंब हातावेगळ्या करण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले आहेत.

पणजी : गोव्यात मोपा येथे होऊ घातलेल्या नियोजित आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या कामात कोणताही अडसर येऊ नये, यासाठी मुख्य सचिव धर्मेंद्र शर्मा यांनी एका आदेशाद्वारे या विमानतळाच्या कोणत्याही कामासंबंधीच्या फाइल्स प्राधान्यक्रम देऊन विनाविलंब हातावेगळ्या करण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले आहेत. प्रकल्पग्रस्त 15 कुटुंबातील प्रत्येकी एकाला जी.एम.आर. गोवा इंटरनॅशनल एयरपोर्ट कंपनीमध्ये नोकऱ्या बहाल करणारी नियुक्तीपत्रे शुक्रवारी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्या हस्ते  प्रदान करण्यात आलं. 14 कुटुंबांना घरे बांधून देणार असून त्यांचे पुनर्वसन केले जाणार आहे यासंबंधीची मंजुरी पत्रे यावेळी प्रदान करण्यात आली.

सुमारे तीन हजार कोटी रुपये खर्चून मोपा आंतरराष्ट्रीय विमानतळ बांधला जाणार आहे बांधकामाचे कंत्राट जीएमआर गोवा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट कंपनीकडे आहे. या कंपनीलाच प्रकल्पग्रस्तांना रोजगार देण्यास सांगण्यात आले आहे. मोपा विमानतळाचा पहिला टप्पा डिसेंबर 2019 पर्यंत पूर्ण करण्याचा सरकारचा मनोदय आहे. बुधवारी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी दिल्लीत केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांची भेट घेतली तेव्हा या नियोजित विमानतळाला जोडणारा सात किलोमीटरचा रस्ता बांधण्याची मंजुरी केंद्राकडून घेण्यात आली राष्ट्रीय महामार्गाला हा रस्ता जोडला जाणार असून पूर्ण महामार्गाचे चौपदरीकरण झाल्यानंतर मोपा येथून दक्षिण गोव्यातील कोणत्याही टोकावर एक तासात अंतर पार करता येणार आहे.

मोपा प्रकल्पग्रस्तांमध्ये धनगर कुटुंबेच जास्त आहे. या प्रकल्पासाठी घरे गमावलेल्यांना नजीकच्या कासारवर्णे गावात सर्वे क्रमांक 207 मध्ये पुनर्वसन केले जाणार आहे. प्रत्येकी 800 चौरस मीटर जमीन, 100 चौरस मीटरची घरे बांधून दिली जातील. तसेच 500 चौरस मीटरचा गोठा बांधून दिला जाईल. शिवाय या भागात दीडशे आसन क्षमतेचे समाज सभागृह तसेच स्मशानभूमी बांधून दिली जाईल. प्रकल्पबाधितांना नवीन घरांसाठी पाणी आणि रस्ते यांची सोय केली जाईल. बहुतांश धनगर कुटुंबे असल्याने त्यांच्या जनावरांना चारापाणी उपलब्ध व्हावा यासाठी 20 हजार चौरस मीटर जमिनीत चारा लागवड केली जाणार आहे. 

घरे बांधून देण्याचे कंत्राट ही जीएमआर गोवा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट लिमिटेड या कंपनीकडे सोपवण्यात आले असून त्यासाठी 6 कोटी 30 रुपये खर्च येणार आहे. गोवा सरकारचे सार्वजनिक बांधकाम खाते या बांधकामावर देखरेख ठेवणार आहे. बांधकाम खात्याने मंजूर केलेल्या या खर्चाशिवाय अतिरिक्त खर्च झाल्यास कंपनीला तो स्वतः सहन करावा लागणार आहे. यासंबंधीचा आदेश गोव्याच्या हवाई वाहतूक संचालनालय संचालक सुरेश शानबोगे यांनी काढला आहे. दरम्यान, मोपा आंतरराष्ट्रीय विमानतळ झाला तरी दाबोळी विमानतळही चालूच राहील, असा पुनरुच्चार मुख्यमंत्री पर्रीकर यांनी केला आहे.